९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्राकृतिक विपद् : १२ अर्ब ८६ करोड ६६ लाख बराबरको बीमा दाबी

अ+ अ-

काठमाडौँ । गत असोजको १० गते पछिको अविरल वर्षापछिको बाढी र पहिरोबाट भएको क्षतिबाट रु १२ अर्ब ८६ करोड ६६ लाख ८८ हजार तीन सय ३१ बराबरको बीमा दाबी भएको छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार, कूल तीन हजार छ सय ८६ वटा दाबीको आवेदन परेको छ । सोमध्ये हालसम्म एक हजार आठ सय नौ वटा दाबीको रु एक अर्ब ७८ करोड ८१ लाख ३८ हजार एक सय ५४ बराबर भुक्तानी भएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार सम्पत्ति बीमामा एक हजार सात सय ७४ वटा दाबी परेको छ । रु नौ अर्ब २२ करोड २५ लाख ५६ हजार दुई सय २८ बराबरको दाबी सम्पत्ति बीमामा परेको छ ।

यस्तै, इञ्जियिरिङ तथा ठेकेदार जोखिममा तीन सय २४ वटा दाबी परेको छ । त्यसमा रु दुई अर्ब ८४ करोड १९ लाख २६ हजार पाँच सय ९२ बराबरको दाबी परेको प्राधिकरणले जनाएको छ । मोटर बीमा निजीतर्फ नौ सय ५४ वटा आवेदन परेको छ । त्यसमा रु ४१ करोड ५३ लाख ४४ हजार बराबरको दाबी रकम माग गरिएको छ ।

मोटर बीमा सार्वजनिकतर्फ तीन सय ९३ वटाको आवेदन परेको छ । त्यसमा रु २८ करोड ९९ लाख १६ हजार बराबरको दाबी रकम माग भएको छ । सामुन्द्रिक बीमामा २३ वटा आवेदन परेको छ । त्यसमा रु चार करोड चार लाख ९७ हजार बराबरको रकम माग भएको छ ।

पशुपन्छी बीमातर्फ ६० वटा आवेदन पर्दा रु तीन करोड ८२ लाख ५५ हजार दुई सय ६७ बराबरको रकम माग भएको छ । कृषि बाली बीमातर्फ एक सय ३७ वटा आवेदन पर्दा रु एक करोड पाँच लाख ९१ हजार छ सय ९५ बराबरको माग दाबी भएको छ । विविधतर्फ २१ वटा आवेदन पर्दा रु ७५ लाख ९९ हजार सात सय ६७ बराबरको माग दाबी भएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार कोशीमा दुई सय ६७ दाबी परेकामा एक सय ५८ वटाको भुक्तानी भएको छ । मधेशमा एक सय आठ वटामा ३७ को मात्रै भुक्तानी भएको छ । वर्षा र बाढी प्रभावित वाग्मती प्रदेशमा तीन हजार दुई सय १३ माग दाबी रहेकामा एक हजार पाँच सय ८५ वटाको भुक्तानी भएको छ ।

गण्डकीमा ४७ वटाको माग हुँदा १५ को मात्रै भुक्तानी भएको छ । कर्णालीमा आठ वटा आवेदन पर्दा चार वटाको भुक्तानी भएको छ । त्यस्तै, सुदूरपश्चिममा छ वटा आवेदन पर्दा तीन वटाको भुक्तानी भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस