काठमाडौँ । राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले निजामती सेवामा दलितको प्रतिनिधित्व अपेक्षित नरहेको बताएका छन् ।

निजामती सेवा देशको समावेशी तस्बिर झल्काउने ठाउँ रहेको उल्लेख गर्दै उनले देशभित्र रहेका सबैले अपनत्व लिन सक्ने गरी ऐन बनाइनुपर्ने सुझाव दिए ।

आइतबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् । राज्य व्यवस्था समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि दफावार छलफल चलिरहेको छ । आइतबार समितिले विधेयकका सम्बन्धमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका प्रतिनिधिहरूसँग छलफलमा बोलाएको हो ।

छलफलमा भाग लिँदै दलित आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले स्थायी सत्तामा प्रतिनिधित्व मात्रै नभएर न्यायपूर्ण उपस्थिति हुनुपर्ने बताए । ‘कंचनपुरको व्यक्ति विराटनगर नपुग्दासम्म राज्यले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ’, विश्वकर्माले सांकेतिक रूपमा भने । हाल निजामती सेवामा रहेको दलितको प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक नरहेको बताए ।

‘२०६४ सालमा १ प्रतिशत प्रतिनिधित्व थियो अहिले २ प्रतिशत पुगेको छ । १६ वर्षको उपलब्धि यत्ति हो उपलब्धि ?, विश्वकर्माले प्रश्न गरे ।

नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि सरकारी समावेशी पदपूर्ति सुरु भएको थियो । त्यसयता समावेशी आरक्षण कोटा तर्फबाट निजामती सेवामा एक प्रतिशत मात्रै प्रतिनिधित्व बढेको विश्वकर्माले बताए । हाल नेपालमा दलितको जनसंख्या १४ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने दोहोर्‍याए ।