९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पक्राउ परेका निलम्बित राष्ट्रपति योलले बयान दिन मानेनन्

अ+ अ-

सियोल । महाभियोगपछि निलम्बित दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन सुक योलले अनुसन्धानका क्रममा कुनै बयान दिन नमानेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले बुधबार जनाएका छन् ।

दक्षिण कोरियाको भ्रष्टाचार अनुसन्धान कार्यालय (सीआईओ)ले स्थानीय समयअनुसार बिहान ११:०० बजेदेखि अपराह्न १:३० बजेसम्म गरिएको अनुसन्धानका क्रममा महाभियोग लागेका राष्ट्रपति युन सुक योलले लगातार कुनै बयान दिन इन्कार गरेको र सोधपुछ प्रक्रियालाई रेकर्ड गर्न वा भिडियो टेप गर्न दिन अस्वीकार गरेको जनाएको हो ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमले सीआईओलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ, “युनलाई हिरासतका लागि ‘सियोल डिटेन्सन सेन्टर’मा स्थानान्तरण गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रपतिको सुरक्षा टोलीसँग छलफल भइरहेको छ ।

यसबाहेक, सीआईओले ‘सियोल वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट’बाट जेल चलानका लागि मिति थप गरी पक्राउ पूर्जी जारी गर्नका लागि आवेदन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यदि सहमति भएमा हिरासत अवधि बढीमा २० दिनसम्म बढाउन सकिन्छ । 

सीआईओले १० दिनको हिरासतपछि युनलाई अभियोजनपक्षलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ । यसको जवाफमा युनको कानुनी टोलीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सीआईओलाई राष्ट्रपतिमाथि अनुसन्धान गर्ने अधिकार नभएको र पक्राउ पुर्जी ‘गैरकानुनी’ भएको उल्लेख गरेको छ । 

उक्त टोलीले पक्राउ पुर्जी को गैरकानुनी कार्यान्वयनको लागि सीआईओ र प्रहरीलाई कानूनी रूपमा जबाफदेही बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस