१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारीहरूले पाउँदै आएको औषधि उपचार बापतको रकम कटौती नहुने

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका कर्मचारीहरूले पाउँदै आएको औषधि उपचार बापतको रकम कटौती नहुने प्रहरी हेडक्वाटरले जनाएको छ ।

प्रहरी हेडक्वाटरको प्रशासन विभागका डीआईजी सुशीलसिंह राठौरले औषधि उपचार बापतको रकम कटौती गर्ने विषयमा सत्यता नरहेको बताए । पछिल्लो केही दिनयता नेपाल प्रहरीका कर्मचारीले पाउँदै आएको औषधि उपचारको रकम कटौती हुने भन्ने गुनासो आउनेदेखि केहीले भने त्यसैलाई कारण देखाउँदै राजीनामा समेत दिने गरेका थिए ।

प्रहरी कर्मचारीमा गुनासो आएपछि आन्तरिक सर्कुलर गरेर रकम नकाटिने समेत प्रहरी हेडक्वाटरले उल्लेख गरेको छ । ८ माघमा प्रशासन विभागले रकम नकाटिने भन्दै जानकारी गर्नेरगराउने सम्बन्धमा भन्दै एक सूचना समेत आन्तरिक रूपमा सम्प्रेषण गरेको छ ।

डीआईजी राठौले हस्ताक्षर गरेको उक्त सूचनामा लेखिएको छ, ‘प्रहरी नियमावली २०७१ बमोजिम प्रहरी कर्मचारीलाई औषधि उपचार लगायत विभिन्न सेवा, सुविधाको व्यवस्था अवगत नै छ । उक्त सुविधाहरू कटौती हुने भन्ने हल्लामा सत्यता छैन ।’

प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा १४१ मा औषधि उपचार खर्चबारे उल्लेख गरिएको छ । १४१ को उपदफा (१) मा ‘प्रहरी कर्मचारीले सेवा अवधिभरमा राजपत्राकिंत श्रेणीको प्रहरीले अधिकृत भए १२ महिना बराबरको, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको भए १८ महिना र अन्य राजपत्र अनंकित र श्रेणीविहीन कर्मचारी भए २१ महिना बराबरको खाइपाइ आएको तलब रकमसम्म उपचार खर्च पाउनेछन्’, उल्लेख छ ।

यस्तै संसदमा पेस हुन लागिएको विधेयकमा समेत औषधि उपचार बापतको उक्त सुविधालाई यथावत राखिएको छ । प्रस्तावित ऐनको दफा ५२ मा औषधि उपचार बापतको सुविधा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस