काठमाडौँ । देशभर मौसम परिवर्तनसँगै आगलागी र वन डढेलोका घटनाहरू बढ्दै गएकोमा सरकारले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत आफ्नो ध्यानाकर्षण जनाएको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका खानीखोला गाउँपालिकाबाट सुरु भएको वन डढेलो वेथानचोक गाउँपालिकासम्म फैलिएको र अन्य स्थानमा पनि डढेलो लागिरहेको उल्लेख गर्दै नियन्त्रणका प्रयास भइरहेको दाबी गरेको छ। तर, के सरकारको यस्तो दाबी व्यवहारिक रूपमा देखिन्छ ?

प्राधिकरणको विज्ञप्तिमा “डढेलो नियन्त्रणका प्रयास भइरहेको” भन्दै सन्तोषजनक भाषा प्रयोग गरिएको छ। तर, व्यवहारमा डढेलो नियन्त्रणका लागि ठोस रणनीति र स्रोतको परिचालन भएको प्रमाण देखिएको छैन। देशभर हिउँदे वर्षा न्यून र तापक्रम बढ्ने आँकलन गरिँदै गर्दा प्राधिकरणले मात्र अपिल गर्नु पर्याप्त हो ? यस्तो गम्भीर स्थितिमा सरकारले कसरी तीनै तहका सरकार र स्थानीय निकायलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकेको छ भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणले वनमा डढेलो लगाउने कार्यलाई “आपराधिक” ठहर गर्दै वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ (घ) उल्लेख गरेको छ। तर, डढेलो लगाउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र त्यसका विरुद्ध आवश्यक कारबाही गर्ने सम्बन्धमा कुनै स्पष्ट कार्य योजना उल्लेख नगरिनु अर्को कमजोरी रहँदै आएको छ ।

अपिल र कार्यान्वयनबीचको खाडल
विज्ञप्तिमा सुरक्षाकर्मी, संरक्षण साझेदार, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, सञ्चारकर्मी र नागरिक समाजलाई जिम्मेवारी बाँड्न अपिल गरिएको छ। तर, यस प्रकारको अपिल विगतका वर्षहरूमा पनि गरिँदै आएको थियो, जसले ठोस प्रभाव पार्न सकेको देखिँदैन। विपद् व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव, स्रोतसाधनको न्यूनता र स्थानीय तहमा जनचेतनाको कमीले गर्दा डढेलो नियन्त्रण प्रयासमा प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन।

डढेलो नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायहरूले अघि सार्ने गरेको भनिएका कदमहरू अनिश्चित र प्रभावहीन देखिन्छन्। प्राधिकरणले मात्र “पूर्व तयारीमा रहन” अनुरोध गर्नु पर्याप्त छैन। विपद् व्यवस्थापनका लागि योजनाबद्ध, द्रुत र ठोस कदमहरूको अभावमा सम्बद्ध निकायहरूले आफ्नो असफलताको गम्भीर मूल्य चुकाउँदै आएका छन् ।

समन्वय र दीर्घकालीन रणनीतिको आवश्यकता
डढेलो जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाउन आवश्यक छ। सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउन, स्थानीय तहमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र आपतकालीन व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी तालिमहरू दिनुपर्ने आवश्यकता अहिले तीव्र रूपमा महसुस गरिएको छ।

वन डढेलो नियन्त्रणका लागि प्राधिकरणको वर्तमान प्रयास औपचारिकतामा सीमित देखिन्छ। तत्काल सरकारका सरोकारवाला निकायहरूलाई सक्रिय बनाउँदै ठोस कदम चालिएन भने डढेलोले वन मात्र हैन, स्थानीय बासिन्दाको जीवन र वातावरणीय सन्तुलनमा पनि विनाशकारी प्रभाव पार्न सक्छ। सरकार र प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण अब विज्ञप्ति भन्दा व्यवहारिक कदमतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ।