७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

खानेपानी, सिँचाइ सुविधा विस्तार र नदी नियन्त्रण गर्न ६५ योजना

अ+ अ-

म्याग्दी । म्याग्दीमा यस वर्ष गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत खानेपानी र सिँचाइ सुविधा विस्तार तथा नदी नियन्त्रणसम्बन्धी ६५ वटा योजना सञ्चालन भएका छन् । 

खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय म्याग्दीले रू १४ करोड ३८ लाख ५० हजार बजेटमा खानेपानीका ३६, सिँचाइका २०, नदी नियन्त्रणका छ, ऊर्जाका दुई र सर्वेक्षणसम्बन्धी एक वटा योजना सञ्चालन गरेको हो । 

कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर झलकमोहन ओझाले २६ वटा योजनाको सम्झौता भइसकेको र ३८ वटा योजनाको लागत अनुमान तयार पारेर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका जानकारी दिए ।  

“प्रदेश सरकारको नीतिअनुसार उपभोक्ताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुन नसक्ने योजनालाई ठेक्कामार्फत कार्यान्वयनमा लगिएको छ”, उनले भने, “आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा कूल बजेटको १८.१९ प्रतिशत वित्तीय र ४८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।”

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पुस मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ रू दुई करोड ५८ लाख १९ हजार बजेट खर्च भएको कार्यालय प्रमुख ओझाले बताए । संघीय शसर्तका पाँच वटा खानेपानी योजनामा रू ५१ लाख र संघीय विशेष अनुदानको रत्नेचौर लिफ्ट खानेपानी योजनाका लागि रू ६५ लाख बजेट प्राप्त भएको छ । 

प्रदेश सरकारका ३० वटा खानेपानी, २० वटा सिँचाइ, छ वटा नदी नियन्त्रण र ऊर्जाका दुई वटा योजनाका लागि रू १३ करोड ८७ लाख ८५ हजार बजेट प्राप्त भएको कार्यालयले जनाएको छ । गत वर्ष रू १७ करोड ६५ लाख १० हजार पुँजीगत बजेट भएको कार्यालयले सञ्चाल गर्ने योजनामा यसपालि रू तीन करोड बजेट घटेको हो ।

बादुक, घोरेनी कोत्रवाङ, खोप्ती, सामतुङ सोता सिँचाइ र तातोपानी नदी नियन्त्रण योजना कार्यान्वयनका लागि निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का सम्झौता भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने चरणमा रहेका केही योजनाका लागि बजेट अभाव भएकाले थप बजेटका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको कार्यालय प्रमुख ओझाले बताए । 

कार्यालयमार्फत गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सम्पन्न भएका १७ वटा खानेपानी आयोजनामार्फत सात सय २७ घरमा मिटरसहितको निजी धारा जडान गरेर खानेपानी वितरण भएको इञ्जिनियर शिवशङ्कर शाहले बताए । एक्काइस सिँचाइ आयोजनामार्फत ८९ हेक्टर थप जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको थियो । 

म्याग्दीका २८ हजार आठ सय ३० घरपरिवारमध्ये ९५ प्रतिशतमा खानेपानी, ९५ दशमलव एक प्रतिशतमा केन्द्रीय लाइन र लघुजलविद्युत् परियोजनाको बिजुली, १९ हजार चार सय १९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३२ प्रतिशतमा सिँचाइ सुविधा पुगेको तथ्याङ्क छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस