काठमाडौँ । विधि र थितिको शासन स्थापित गर्ने यन्त्रका रूपमा लिइने कर्मचारीतन्त्रमा पछिल्लो समय बेथितिहरू बढ्दै गएका छन् । “मिलाउन सक्नेले जे गरे पनि हुन्छ, नसक्नेले जति कराए पनि केही नहुने” भन्ने चलन निजामती यन्त्रमा व्यापक हुँदै गएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो कर्मचारी सरुवा र कामकाजको बेथिति ।

केही वर्ष अघिसम्म पाँच वर्षे अवधि पुगेका सिनियर सहसचिवहरूलाई अनिवार्य रूपमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा खटाउने नियम थियो । तर, अहिले यो नियम करिब–करिब ‘निमुखा’ र सीमित ‘रोजाइ’, ‘खोजाइ’ तथा ‘घचेटाई’ का कर्मचारीहरूमा मात्रै सीमित भएको छ ।

सरुवाको सूचीमा प्रदेश जानुपर्ने कर्मचारीहरूमा या त शक्तिकेन्द्रमा पहुँच नभएका(निमुखा)हरू पर्छन्, या त मन्त्रीसँग ट्युनिङ मिलाएर जाने (रोजाई)का कर्मचारीहरू । अर्काथरी, नेताहरूले नै सिफारिस गरेका कर्मचारी(खोजाइ) पनि यदाकदा प्रदेशतिर भेटिने गरेका छन् । यससँगै, सरकारबाहिरका दलनिकट कर्मचारी(घचेटाई) पनि छिटफुट रूपमा प्रदेशतिर खटिने गरेका छन् । 

कानुनी राज्यका प्रमुख सारथी मानिने कर्मचारी यन्त्रभित्रका बेथितिहरूबारे निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको प्रशासन डटकमले सरुवा बेथिति अन्तर्गत पहिलो शृङ्खलामा कृषि सेवा सहसचिवहरूबारे रिपोर्ट तयार गरेको छ ।

कृषि मन्त्रालयका सहसचिवहरूको बेथिति
अनुदानमा ‘अनियमितताको पर्याय’का रूपमा परिचित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका दर्जनौँ सहसचिवहरू प्रदेश नगईकनै सचिव हुने दौडमा छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतबाट प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त विवरण अनुसार वरिष्ठ सहसचिव एवं खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक संजिव कुमार कर्ण यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । उनी दुई पटक सचिव सिफारिसमा परिसकेका छन् तर प्रदेशमा भने बसेका छैनन् । बरु, घुमिफिरी महानिर्देशकको कुर्सीमा दोहोरिन भ्याएका छन् । अन्य सहसचिवहरूका लागि अनिवार्य जस्तै बनेको प्रदेश प्रवास उनलाई भने ‘अनदेखा’ जस्तै बनेको छ ।

सहसचिव संजिव कुमार कर्ण मात्र होइनन्, उनीजस्तै कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाश कुमार सञ्जेल र पशु सेवा विभागका महानिर्देशक उमेश दाहालसहित प्रदेश नपठाइएका २२ सहसचिवको सूची लामो छ । 

प्रदेशमा खटिनुपर्ने तर हालसम्म नपठाइएका सहसचिवहरूमा प्रकाश कुमार सन्जेल, जानुका पण्डित, वासुदेव काफ्ले, बेनु प्रसाद प्रसाईँ, उमेश दाहाल, जगन्नाथ तिवारी, रामकृष्ण श्रेष्ठ, भोजराज सापकोटा, चन्द्रप्रसाद रिसाल, बरुण कुमार शर्मा रहेका छन् । 

यस्तै सूर्य प्रसाद पौडेल, अरुण काफ्ले, सरिता गौतम, सोमकान्त रिजाल, सुलोचना श्रेष्ठ, जगदीश पाण्डेय, सलिना मानन्धर, प्रेरणा सेढाई भट्टराई र टिकाराम शर्मा पनि प्रदेश बसेका छैनन् । 

कर्मचारीहरूको सरुवा प्रक्रियामा देखिएका यस्ता बेथितिहरूले संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती खडा गर्ने मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्रभित्रको बेथितिलाई थप प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । यस प्रवृत्तिले शक्तिकेन्द्रको पहुँचले मात्र पदस्थापन निर्धारण गर्ने संस्कृतिलाई उजागर गरेको छ ।

सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले सार्वजनिक मञ्चबाट सुशासनलाई प्राथमिकता दिने अभिव्यक्ति व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक छ । नभए, एउटा कुरा बोल्ने र अर्कै गर्ने प्रवृत्तिले थप चरम असन्तुष्टि निम्त्याउने निश्चित छ ।

सहसचिवको सरुवा सरकार अर्थात् मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्ने भए पनि प्रस्ताव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जान्छ । यस बीचमा मुख्यसचिवको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । जिम्मेवारी तीन पक्षबाट हुने गरेको निर्णयको कमजोरीले कमजोरीले सुशासनका लागि चुनौती दिँदै आएको छ । 

*अपडेट गरिएको