काठमाडौँ। सरकारले भारतबाट ९० हजार टन गहुँ आयात गर्न इच्छुक फर्म र कम्पनीहरूसँग आवेदन माग गरेको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आज सोमबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ७ दिनभित्र आवेदन दिन आग्रह गरेको हो।

सूचना अनुसार, इच्छुक फर्म वा कम्पनीले न्यूनतम १ सय टनदेखि अधिकतम १० हजार टनसम्म गहुँ आयात गर्न पाउनेछन्। यस्तो आयातका लागि फर्म वा कम्पनीको चुक्ता पूँजी कम्तीमा १ करोड रुपैयाँ बराबर भएको हुनुपर्नेछ।

विभागले आयात प्रक्रियामा नेसनल कोअपरेटिभ एक्स्पोर्टस लिमिटेडलाई शतप्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने जनाएको छ। साथै, आवेदन गर्दा वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।

कोटा प्रणाली र प्राथमिकताका मापदण्ड
विभागका अनुसार, आयात अनुमति प्राप्त फर्म वा कम्पनीले विभागबाट तोकिएको कोटा अनुसार गहुँ आयात गर्न पाउनेछन्। कोटा बाँडफाँट गर्दा अघिल्लो वर्ष राजस्वमा गरिएको योगदान, खाद्यान्न आयातमा अनुभव र गहुँ आयात गर्न सक्ने क्षमता जस्ता मापदण्डका आधारमा प्राथमिकता दिइनेछ।

कोटा प्राप्त गरेका फर्म वा कम्पनीले तोकिएको गहुँ तीन महिनाभित्र आयात गरिसक्नुपर्नेछ। यदि अनुमति प्राप्त कम्पनीले आयात गर्न नसक्ने स्थिति आएमा अनुमति पाएको १५ दिनभित्र विभागलाई जानकारी दिनुपर्नेछ।

गुणस्तर, मौज्दात र अनुगमन
गहुँ आयात गर्दा कानुन बमोजिम गुणस्तर मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ। साथै, आयातित गहुँको मौज्दात, मूल्य, गुणस्तर र बिक्री विवरण साप्ताहिक रूपमा विभागलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। अनुगमनको जिम्मा पनि विभागले नै लिने जनाएको छ।