काठमाडौँ। सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ लागू गरिएको छ।

उक्त मापदण्डले बजेट विनियोजन, बहु वर्षीय ठेक्का तथा स्रोत सहमतिसम्बन्धी कडा व्यवस्था लागू गर्दै सरकारका आर्थिक दायित्वलाई सीमित र व्यवस्थित गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ।

नयाँ मापदण्ड अनुसार अब सरकारी निकायहरूले वार्षिक बजेट तथा स्वीकृत कार्यक्रमभन्दा बढी आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने निर्णय गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ। यदि सहमति नलिई निर्णय गरेमा त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले नै लिनुपर्नेछ। यसले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्तै, निवृत्तभरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा अन्य सुविधाहरू दोहोरो रूपमा वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। बैंकिङ्ग पहुँच भएका स्थानीय तहहरूमा यी भत्ता तथा सुविधा अनिवार्य रूपमा बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत मात्र वितरण गरिनेछ।

नयाँ मापदण्डले विशेष परिस्थितिबाहेक विनियोजित बजेटको सीमा नाघेर अर्को आर्थिक वर्षमा भुक्तानी दिने गरी दायित्व सार्न निषेध गरेको छ। साथै, खर्च गर्दा सरकारी निकायका जिम्मेवार अधिकारीहरूले मितव्ययी र अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

योजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्न दबाब
नयाँ व्यवस्थाले तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने गरी कानुनी आधार र प्राविधिक पुष्टि बिना भेरिएसन, समय थप वा लागत वृद्धिलाई कडाइ गरेको छ। बहु वर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ का सर्त पूरा नगरेको आयोजना वा कार्यक्रमलाई बहु वर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सहमति दिइने छैन।

यसैगरी, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालित आयोजनाहरू दोहोरो नपर्ने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

अवसर र चुनौतीहरू
नयाँ मापदण्डले सार्वजनिक खर्चमा अनुशासन कायम गर्ने, अनावश्यक आर्थिक दायित्व कम गर्ने, परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने अवसर प्रदान गर्ने छ। सरकारी खर्चमा पारदर्शिता बढाउने तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने दिशामा यो एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हुनेछ 

तर, नयाँ व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै प्रमुख चुनौती हुनेछ। सरकारी संयन्त्रमा रहेको पुरानो कार्यशैली, आर्थिक अनुशासन अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारजस्ता समस्या समाधान गर्न सके मात्र यो नीति सफल हुनेछ। साथै, वित्तीय निर्णयहरूमा झन्झटिलो प्रक्रिया तथा ढिलासुस्ती हुने सम्भावना रहेकाले यसको कार्यान्वयन पक्ष कम चुनौतीपूर्ण भने हुनेछैन ।

सम्बन्धित समाचार : तीनै तहका संरचनाहरू कम गरिँदै, दरबन्दी घटाउँदै संगठन संरचना छरितो र कामयाबी बनाइने