काठमाडौँ । सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन सरकारले नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ, जसका अनुसार औषधी उपचार र औषधी खरिदसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गरिएको छ। सरकारी खर्चमा पारदर्शिता र जिम्मेवारी बढाउनको भन्दै ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ मा उक्त केही नयाँ व्यवस्थाहरू कायम गरिएको छ ।
सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य उपचार खर्च पूर्ण रूपमा पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक गरिने जनाइएको । कर्मचारीको उपचार विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट संकलन गरेर कात्तिक मसान्तसम्म वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ। यसले स्वास्थ्य खर्चमा अनियमितता कम गर्ने र सरकारी कोषको दुरुपयोग रोक्नेमा मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
तथापि, सेवा निवृत्त कर्मचारीहरूले उपचार खर्चमा कट्टी लिने भए पनि, यदि उपचार खर्च झुक्याएर या हिसाब लुकाएर पूरै रकम लिएको पाइएमा त्यसको विरुद्ध कडा कारबाही गर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसका साथै, नेपाल सरकारद्वारा प्रदत्त सामाजिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत लाभ लिएकाहरूलाई थप उपचार खर्चको लागि आर्थिक सहायता नदिइने नीति अपनाइएको छ।
निःशुल्क वितरणको लागि खरिद हुने खोप वा औषधीको म्याद समाप्त हुने अवधिका बारेमा विशेष ध्यान दिइनेछ। यदि म्याद खेर जाने औषधीको खरिद वा अनुदान ग्रहण गरिएमा त्यसको जिम्मेवारी राख्ने अधिकारीलाई कानुनी कारबाही गरिनेछ। यसका लागि समयमै वितरण नगरी आवश्यकभन्दा बढी खरिद वा अनुदान प्राप्त गर्नुलाई रोक्न कडा मापदण्ड बनाइएका छन्।
सम्बन्धित समाचार : सरकारी कार्यालयको बिजुली, पानी, घर भाडा र सेवा सुविधामा कडाइ
सम्बन्धित समाचार : सरकारी तालिम र गोष्ठी खर्चमा कडाइ: अनलाइन माध्यमलाई प्राथमिकता
सम्बन्धित समाचार : पुँजीगत खर्च व्यवस्थापनमा कडाइ: त्रैमासिक लक्ष्यसहित सय प्रतिशत कार्यान्वयन अनिवार्य
सम्बन्धित समाचार : सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा कडाइ: बजेट विनियोजन, बहु वर्षीय ठेक्का र स्रोत सहमतिमा नयाँ मापदण्ड लागू
सम्बन्धित समाचार : तीनै तहका संरचनाहरू कम गरिँदै, दरबन्दी घटाउँदै संगठन संरचना छरितो र कामयाबी बनाइने
प्रतिक्रिया दिनुहोस
