१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अहिलेको सरकारसँग जनता दुःखी र बिचौलियाहरू खुशीः ‘प्रचण्ड’

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अहिलेको सरकारसँग जनता दुःखी र बिचौलियाहरू खुसी भएको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको आज बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

‘यसबीचमा विद्युत् प्राधिकरणमा सरकारले जे गर्‍यो, त्यो हाम्रो राजनीतिक इतिहासमै सरकारमा माफियाहरूको नियन्त्रणको सबैभन्दा नांगो टेस्ट केस हो । डेडिकेटेट तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगबाट प्रिमियम महसुल असुलीमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै तहबाट भएको लज्जास्पद अवरोधबाट के प्रमाणित भयो रु माफियाहरूको शक्ति र सरकारको निरीहता स्थापित भयो’– अध्यक्ष प्रचण्डले भने– ‘बिचौलियासँग मिलेर प्रधानमन्त्रीसहितले महसुल असुली रोक्न त्यो सबै गर्नुभयो । जे गर्न सक्नुहुन्थ्यो र जे गर्न हुँदैनथ्यो । यसबीचमा के भएन ? प्रधानमन्त्रीले रोस्टमबाटै प्राधिकरणलाई गाली गर्नुभएन कि ?’

महसुल उठ्ने सुनिश्चितता नभई काटिएको लाइन जोड्न हुँदैन भन्ने बोर्ड सदस्यहरूलाई बर्खास्त गरिएको, विद्युत् नियमन आयोगको दुरुपयोग गरिएको, प्राधिकरणभित्रै मन्त्रीको कार्यकक्ष बनाइएको, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन पटक पटक स्पष्टीकरणसहित दुर्व्यवहार गरिएको, पुनरावलोकनमा जाँदा धरौटी राख्न नपर्ने व्यवस्थाका लागि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल बक्यौता जाँच गर्न अवैध समिति बनाइएको उल्लेख गर्दै उनले त्यो अवैध समितिको खर्च व्यहोर्न प्राधिकरणलाई अनावश्यक दबाब दिइएको बताए ।

‘ऊर्जा मन्त्रालयमा अरु पनि यस्ता साहसपूर्ण पौरख भए । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नै नभएको ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई देखाएर सरकारी स्वामित्वका  विद्युत् उत्पादन कम्पनीहरू कौडीका भाउमा बेचेर कमिसन खान खोजियो’– अध्यक्ष प्रचण्डले भने– ‘४ सय ५४ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त किमाथाङ्का अरुण र १९ सय २ मेगावाटको मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरू सार्वजनिक–निजी साझेदारी नाममा सिधै सुम्पिन खोजियो । जगदुल्ला हाइड्रोपावरमा पनि १६ अर्बको ठेक्कामा ऊर्जा मन्त्री यसैगरी जोडिनुभयो । अरु मन्त्रालयमा पनि यस्ता विकृति छँदै छन् । तर यसमा म मन्त्रीको मात्रै पनि दोष देख्दिनँ । माननीयहरू, मूल नै फोहोर भएपछि शाखाहरू कसरी सफा हुन्छन् ?’ 

अहिले जनता सरकारसँग दुःखी भए पनि बिचौलिया र स्वार्थ समूहहरू खुसी रहेको स्पष्ट गर्दै उहाँले चेतावनी दिँदै भने– ‘तर, स्वार्थ समूहले बुझे हुन्छ, सरकारलाई किनेर तपाईँहरूले पाएको उन्मुक्ति स्थायी हुनेछैन । तपाईँहरूले कब्जा गरेका राज्यका स्रोत र संशाधन सधैँका लागि हुने छैनन् । म आज यही रोस्टमबाट चुनौतीका साथ भन्छु– यी फाइलहरू फेरि खोलिनेछन् । जनताको शक्ति लिएर हामी फेरि खोल्नेछौँ यी अपराधका फाइल । फेरि सुरु गर्नेछौँ लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र सुशासन । फेरि भत्काउनेछौँ, बिचौलिया र राजनीतिको गठजोड ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस