९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आइ.एल.ओ. अभिसन्धि र नेपाल

बहसमा ट्रेड युनियन अधिकार: शृङ्खला १

अ+ अ-

परिचय
आइ.एल.ओ. अभिसन्धि भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनद्वारा श्रमिकहरूको हकहित, श्रमिकहरूको कार्य अवस्था तथा पर्यावरणहरूलाई सुधार्न र सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन गर्न र श्रमिक माथिको विभेद तथा अनुचित व्यवहार नियन्त्रण गर्न बनाइएका कानुनी सन्धि तथा सम्झौताहरूलाई जनाउँछ। यी अभिसन्धिहरू सदस्य राष्ट्रहरूलाई श्रम तथा  श्रमिक कानुनका विश्वव्यापी साझा कानुन तथा कानुनी मार्गदर्शन हुन्। राज्यहरूले यस्ता महासन्धिहरू बाध्यकारी नभई स्वेच्छिक स्वीकार गर्न सक्छन् तर स्वीकार गरेपछि कार्यान्वयन बाध्यकारी हुन्छन्।

श्रमिक र रोजगारदाता मालिक बीच श्रम सम्बन्ध सहसम्बन्ध स्थापित गर्न श्रम र श्रमिकको सम्झना सहित श्रम सम्बन्धी प्रावधान सहित श्रमिकहरूको हक अधिकार संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका श्रम सम्बन्धी भएका सहमतिको कानुनी दस्ताबेज मानिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सदस्य राष्ट्रहरूले यी अभिसन्धिलाई अनुसरण गर्नुपर्छ। यस अभिसन्धिले श्रमिकको अधिकार कार्य वातावरण सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षा सहित श्रमिकको हित संरक्षण तथा प्रवर्धनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको मापदण्ड स्थापित गर्छ।

आई.एल.ओ. अभिसन्धिलाई ३ प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ।

१.     आधारभूत आई.एल.ओ. अभिसन्धि
बाध्यात्मक श्रम संगठित हुने स्वतन्त्रता तथा संगठित हुन पाउने अधिकार, सामूहिक सौदाबाजी, समान पारिश्रमिक श्रम र पेशामा हुने विभेद विरुद्धको अधिकार, श्रममा न्यूनतम उमेर सम्बन्धी, बालश्रम विरुद्ध, पेशागत सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धीका १० वटा अभिसन्धि पर्छन्।

२.     शासन प्राथमिकता सम्बन्धी अभिसन्धि
श्रम निरीक्षण श्रम नीति र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक मापदण्डका तीन वटा अभिसन्धि यसमा पर्दछन्।

३.     प्राविधिक आइ.एल.ओ. अभिसन्धि
श्रमिकको कार्य अवधि कार्य प्रकृति न्यूनतम उमेर श्रमिकको विधागत अधिकार क्षतिपूर्ति उपचार र अवसर, बीमा, सामाजिक सुरक्षा, आदिवासी जनजातिको अधिकार सुरक्षा प्रावधान, श्रमिकको सामाजिक सामाजिक सुरक्षा, ज्याला भुक्तानी सहितको बिदा, मानव स्रोत व्यवस्थापन र घरेलु कामदार सम्बन्धी लगायतका १७८ अभिसन्धि र चार वटा प्रोटोकलहरू यसमा पर्दछन्।

आइ.एल.ओ. अभिसन्धिलाई व्यक्तिगत कार्यस्थल अधिकार, सामूहिक श्रमिक अधिकार, समान अवसर तथा उपचारको अधिकार, जागिर (पेसा) सुरक्षाको अधिकार, श्रमिक अधिकारको आवश्यक प्रशासनिक औजार (मापदण्ड निरीक्षण श्रम विकास श्रमिक विकास, मर्मत सम्भार सम्बन्धी नीति तथा संरचना) र क्षेत्रगत अभिसन्धिहरूको वर्गीकरण पनि गरिएको छ।

आइ.एल.ओ. अभिसन्धिको विषय वस्तुहरू:
·         श्रमिकहरूको अधिकार र संरक्षण
·         सबै प्रकारका श्रमिकका क्षेत्र, अधिकार र सुरक्षा
·         कार्यस्थल सुरक्षा, काम गर्ने घण्टा, विश्राम
·         श्रमिक स्वास्थ्य र श्रमिक कल्याण
·         बाल श्रम
·         महिला श्रमिकहरूको अधिकार
·         श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा
·         कार्यस्थलमा भएको दुर्घटनामा श्रमिकको क्षति परेमा क्षतिपूर्ति
·         सामाजिक न्याय र श्रमिकहरूको समावेशिता
·         श्रम वितरण तथा सुविधा र कानुनी उपचारमा समान अवसर

आइ.एल.ओ. अभिसन्धिहरूको उद्देश्य:

  • मर्यादित श्रमको सृजना तथा अवसरमा प्रोत्साहन दिन।
  • श्रमिकहरूको अधिकारहरूको संरक्षण गर्न।
  • आर्थिक तथा सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन गर्न।
  • श्रमिक, रोजगारदाता र प्रशासन सम्बन्ध सुमधुर र गतिशील बनाउन।
  • राज्यको आर्थिक र सामाजिक समृद्धि हासिल गर्न।
  • अन्तराष्ट्रिय श्रम मापदण्ड निर्माण गरी विश्वव्यापी श्रम सुरक्षा गर्न।

आइ.एल.ओ. अभिसन्धिका विशेषता
यस अभिसन्धिले श्रमिकलाई विभेदबाट संरक्षण गर्ने उपयुक्त ज्यालाको तथा सुविधाको प्रबन्ध गर्ने सुरक्षित कार्यस्थलको सुनिश्चितता र सामाजिक न्यायको प्राप्तिमा जोड दिन्छ। अभिसन्धिको मुख्य विशेषता निम्नानुसार छ।

Ø कानुनी रूपमा श्रमिकको अधिकार र मापदण्ड संग्रहित गरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक मापदण्डको निर्माण गर्नु।
Ø यस अभिसन्धि स्वैच्छिक रूपमा सदस्य राष्ट्रले ग्रहण गर्न पाउँछन् तर ग्रहण गरेपछि अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने प्रकृतिको सन्धि हुन्।
Ø यस अभिसन्धिको कार्यान्वयनमा आइ.एल.ओ. ले निरीक्षण गर्छ।
Ø यस अभिसन्धिलाई आधारभूत शासकीय र प्राविधिक गरी विभिन्न वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ।
Ø त्रिपक्षीय संरचना सरकार श्रमिक र रोजगारदाताको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउँछ।
Ø राज्य राज्यको कानुन र समय सन्दर्भमा कार्यान्वयनको लचकता र अनुकूल हुन्छ।
Ø विशेषतः श्रमिकको अधिकार संरक्षण गर्ने यन्त्र हो।
Ø विश्वव्यापी श्रमिक मापदण्डको रूपमा रहेको छ।
Ø मानव अधिकार तथा सामाजिक न्यायको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न मद्दत पुर्‍याउँदछ।

आई.एल.ओ. अभिसन्धिका आवश्यकता तथा महत्त्वहरू
श्रम श्रमिकको अधिकार श्रमिक रोजगारदाता र सरकार सहसम्बन्ध स्थापना श्रमिकको हक अधिकार तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कानुनको निर्माण तथा सुधार गर्न र श्रमिकको सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन गर्न यस अभिसन्धिको आवश्यकता तथा महत्त्व मुख्य रूपमा रहेको छ। यसलाई निम्न बुँदाहरूमा प्रष्ट पार्न सकिन्छ।
Ø श्रमिक अधिकार संरक्षण गर्न
Ø बालश्रम जबरजस्ती श्रमको उन्मुलन गर्न
Ø श्रमिकको उचित पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा निर्धारण गर्न
Ø श्रमिक रोजगारदाता र प्रशासन सरकारबीच सम्बन्ध तथा सहसम्बन्ध स्थापित गरी द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न
Ø श्रमिकको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी कानुन तथा मापदण्डलाई विश्वव्यापीकरण र एकरूपता ल्याउन
Ø सुरक्षित कार्यस्थलको प्रवर्द्धन गर्न जोखिम दुर्घटना द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न
Ø श्रमिक बीच लिङ्ग, धर्म, वर्ग, ओहोदाको कारण हुने भेदभाव उन्मूलन गर्न
Ø श्रमिकका सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरी सामाजिक न्याय स्थापित गर्न
Ø श्रमिकको सन्तुष्टि मनोबल वृद्धि गरी उत्पादकत्व वृद्धि गरी राज्यको आर्थिक विकास गर्न
Ø श्रमिक अधिकारको सम्मान गर्ने राज्यका उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्राथमिकता दिई प्रोत्साहन गर्न
Ø दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्न

नेपालले स्वीकार गरी ग्रहण गरेको आइ.एल.ओ. अभिसन्धिहरु:
नेपालले ११ वटा आइ.एल.ओ. अभिसन्धिहरूलाई स्वीकार गरेको छ र जसलाई श्रमिक तथा श्रम कानुनी व्यवस्था र नीतिहरूमा लागू गर्ने प्रयास गरेको छ। नेपालले स्वीकार गरी ग्रहण गरेको आइ.एल.ओ. अभिसन्धिहरु निम्नानुसार छ।

सि.नं.सन्धि नं.अभिसन्धिजारीनेपालले ग्रहण
१.२९बँधुवा श्रम सम्बन्धी अभिसन्धि१९९३२००२।०१।०३
२.९८संगठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी अधिकार अभिसन्धि१९४९१९९६।११।११
३.१००समान वेतन सम्बन्धी अभिसन्धि१९५११९७६।०६।१०
४.१०५जबरजस्ती श्रमको समाप्ति सम्बन्धी अभिसन्धि१९५७२००७।०८।३०
५.१११भेदभाव (रोजगार र पेशा) विरुद्ध अभिसन्धि१९५८१९७४।०९।१९
६.१३१न्यूनतम ज्याला निर्धारण अभिसन्धि१९७०१९७४।०९।१९
७.१३८बाल श्रमको न्यूनतम उमेर सम्बन्धी अभिसन्धि१९७३१९९७।०५।३०
८.१४४त्रिपक्षीय परामर्श (अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड) अभिसन्धि१९७६१९९५।०३।२१
९.१५४सामूहिक सौदावाजी तथा श्रमिक प्रतिनिधित्व अभिसन्धि१९८९२००७।०९।१४
१०.१६९आदिवासी जनजाति अभिसन्धि१९८९२००७।०९।१४
११.१८२बालश्रमको सबैभन्दा खराब रूपको निषेध सम्बन्धी अभिसन्धि१९९९२००२।०३।०३

अन्त्यमा
राज्य र राष्ट्र विकासको लागि आर्थिक विकास आर्थिक विकासको लागि उत्पादकत्व वृद्धि उत्पादकत्व वृद्धिको लागि श्रमिकको उच्चतम कार्य आवश्यक पर्छ। श्रमिक अधिकारलाई विश्वव्यापीकरण रूपमा एकरूपता ल्याई श्रमिकको मनोबल र सन्तुष्टि वृद्धि गर्नका लागि आइ.एल.ओ. अभिसन्धिहरू क्रमशः ग्रहण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु नै लोक कल्याणकारी सहित राज्यहित हुने देखिन्छ। श्रमिक हकहितको लागि अन्तराष्ट्रिय मान्यता र मानक साथै राज्यको संविधान र विषयगत कानुन प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै कानुनसम्मत गतिविधि तथा कार्यक्रमलाई प्राधिकार र सार्वजनिक अधिकारी तथा सरकारले हस्तक्षेप नगरी श्रम सम्बन्ध बलियो र सन्तुलित राखी राज्यको सर्वांगिन विकासमा जोड दिन सकिन्छ।

(लेखक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा लेखा अधिकृत पदमा कार्यरत छन् । साथै उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीति शास्त्रमा विध्यावारिधीमा शोधरत छन् । )

प्रतिक्रिया दिनुहोस