विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाको अन्य शर्तसम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतले पारित गरेको छ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव सदनमा पेस गरेका थिए। सो विधेयकमा नेपाली काँग्रेसका कोशी प्रदेशसभा सदस्य शोभा चेम्जोङले दर्ता गरेको संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि सो विधेयक पारित भएको हो।

विधेयकको सम्बन्धमा संविधानले दिएको अधिकारभित्र रही विधेयक आएको र महान्यायाधिवक्ताको मातहत रहने मुख्यन्यायाधिवक्ताको सेवा, सुविधा जिल्ला न्यायाधीश वा मुख्यन्यायाधीशले प्राप्त गर्ने सरहको सुविधा प्रदान गर्न यो विधेयक ल्याइएको जानकारी दिए।

त्यसैगरी कोशी प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ। सैद्धान्तिक छलफलमा सदस्य मैया श्रेष्ठले प्रदेशमा आमसञ्चारलाई व्यवस्थित गर्न विधेयक कोसेढुंगा हुने धारणा राखे। उनले पत्रकारिता व्यवस्थित, मर्यादित एवं नागरिकप्रति जिम्मेवार बन्न यो विधेयक उपयोगी हुने भएकाले विधेयकले पत्रकारहरूको सीप, क्षमता र दक्षता निखार्न मद्दत गर्ने बताए।

उनले विधेयकले परिकल्पना गरेको प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठानको गठन समावेशी हुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ऐनमा तोके बमोजिमको शब्दले सरकारलाई तजबिज गर्ने अधिकार सुरक्षित रहने भएकाले तोके बमोजिमको शब्द हटाउन माग गरे। उनले सानो लगानीबाट सञ्चालित सञ्चार गृहहरूको उत्रयनमा विधेयक फलदायी बन्ने र विधेयक नियमनसँगै प्रवर्द्धनतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् भने।

सैद्धान्तिक छलफलमा सपना दर्जी, गोम्बु शेर्पा र तिलचन पाठकले आ-आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राईले सरकार जनताप्रति पूर्ण उत्तरदायी रहेको बताए। यही माघ ७ गतेदेखि आजसम्म संसद्मा शून्य समय र विशेष समयमा सांसदहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले सरकारले रुग्ण र जर्जर अवस्थामा रहेका योजनाको निरीक्षण एवं अनुगमन गरी तत्काल काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए।

बर्सातको समयमा आएको बाढी र पहिरोले सबैभन्दा बढी हानि नोक्सानी भएको जिल्ला पाँचथर भए पनि अन्य जिल्लाहरूबाट हानि नोक्सानीको विवरण बढी आएको जानकारी दिँदै बर्सात र बाढीका कारण भत्केका बाटो, पुल र अन्य संरचना सरकारले समयमै निर्माण गर्ने बताए।

उनले नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्न बनेको यो सरकार ऐन, कानुन र कार्यविधिलाई संशोधन गरेर भए पनि सेवा दिन तत्पर रहेको बताउँदै सहिद बेपत्ता आवासको विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए।

उनले प्रदेश सरकारको पुनर्निर्माण कोषमा रु ४० करोड रहेको र यसैबाट बाढी पहिरोका कारण भत्केका योजनाहरू निर्माण गरिने बताए। बहुवर्षीय योजनाका बारेमा सरकारले छलफल गरिरहेको बताए। उनले प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रदेश सडक सञ्जाल योजनामा छुटेका योजनाहरू समावेश गरिने स्पष्ट पारे।

विशेष समय
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलको तर्फबाट गणेशप्रसाद उप्रेतीले सरकार आफ्ना जिम्मेवारीबाट हट्न नहुने बताए। उनले डिपिआर गर्ने तर योजना सञ्चालित नहुँदा राज्यको पैसा खेर गइरहेकाले यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए।

शून्य समय
शून्य समयमा मुलुकको समसामयिक विषयमा कोशी प्रदेश सदस्य प्रदीपकुमार सुनुवार, खिनु लङवा लिम्बू, गोम्बु शेर्पा, हिमाल कार्की, नीरन राई, जयप्रकाश चौधरी, मालतीकुमारी लिम्बू, रामप्रसाद महतो र रामदेव यादवले पनि बोलेका थिए। प्रदेशसभाको अर्को बैठक मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ।