काठमाडौँ । संसदमा दर्ता भएको नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई सबै नेपालीले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने गरी व्यवस्थित गरिनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ सम्बन्धी महिला, कानुन र विकास मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको छलफलमा सांसदहरुले राम्रो व्यवस्था हुँदाहुँदै विधेयकमा केही विषय छुटेको बताए । छुटेका विषयलाई विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राखेर व्यवस्थित गर्न सकिने उनीहरूले बताए ।
नेपाली काँग्रेसका सचेतकसमेत रहेकी सांसद सुशीला थिङले नेपालमा सम्बन्ध स्थापित गरेर विदेशमा गएर बच्चा जन्माउने महिलाबाट जन्मिएका बालबालिकाले नागरिकता पाउने सम्बन्धमा विधेयक मौन रहेकाले यसमा संशोधन प्रस्ताव राखिनुपर्ने बताइन् ।
सांसद कान्तिका सेजुवालले आमाको नामबाट नागरिकता नदिँदा समाजमा आँखाबाट आँसु आउने घटना हुने गरेको सुनाइन् । पूर्वमन्त्री एवं काँग्रेस नेता स्वर्गीय नवीन्द्रराज जोशी र सांसद सपना राज भण्डारीकी छोरीले नागरिकता बनाउन जाँदा बाबुको नागरिकता ल्याउन भनेको, धार्मिक संस्कार अनुसार मृत्यु संस्कार गर्दा नागरिकता एवं चिना जलाइएकाले ल्याउन नसकी सांसदकै छोरीले समस्या भोग्नुपरेको घटना उनले सुनाइन् ।
सांसद सुशीला सिरपालीले कुनै पनि दल विशेषको नभनी नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई साझा बनाएर संशोधन प्रस्ताव राखेर पारित गरिनुपर्ने बताइन्। सांसद रोशन कार्कीले बाबुको नाम नखुलेको भनी नागरिकता लिन जाँदा महिलाको चरित्रमाथि प्रश्न उठ्ने भएकाले संशोधन प्रस्ताव राखिनुपर्ने बताइन् ।
सांसद लक्ष्मी तिवारीले नागरिकतामा महिला र पुरुषलाई समान व्यवस्था गरिनुपर्ने विचार राखिन्। सांसद नागिना यादवले नागरिकताका आधारमा राजनीतिक अधिकार पाइने भएकाले सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रियता पनि हेर्नुपर्ने बताइन् ।
सांसद हर्कमाया विकले नेपालमा नागरिकताका बारेमा धेरै प्रकारका समस्या रहेकाले सकारात्मक रूपमा आएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकलाई परिष्कृत रूपमा पारित गर्नुपर्ने बताइन्। सांसद सरस्वती सुनुवारले मधेस प्रदेशमा बस्ने ३० प्रतिशत मानिससँग नागरिकता नरहेको उल्लेख गर्दै बाबु, आमाको नागरिकता नहुनेका छोराछोरीले पनि टोली आएका बेला नागरिकता पाएको सुनाइन् ।
सांसद प्रतीक्षा तिवारीले पुस्तौँ पुस्तादेखि नेपालमा बसेका मुसहरले तीन पुस्तादेखि नागरिकता नपाएको सुनाइन्। सांसदद्वय दीपा शर्मा र शान्ति श्रेष्ठले नागरिकताका विषयमा रहेका समस्या समाधान गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
छलफलमा अधिवक्ता सुषमा गौतमले वंशजको नागरिकता अधिकारको विषय र अंगीकृत नागरिकता राज्यको स्वविवेकको विषय भएकाले सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रियताका बारेमा डराउन नहुने सुझाव दिइन् । बैठकमा वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगाना, अधिवक्ता बिनु लामा र अधिवक्ता विनोद देवकोटाले महिला, पुरुषलाई समानताका आधारमा नागरिकताको अधिकार हुने गरी विधेयकलाई परिष्कृत गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
