काठमाडौँ । सरकारले सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवक तथा निजामती कर्मचारीहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्र सेवामा प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्ने उद्देश्यसहित समिति गठन गरेको छ। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा सोमबार बसेको सचिव स्तरीय बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गृह सचिव तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय मामिला हेर्ने सचिव सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

समितिले दुई महिनाभित्र सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकहरूले राष्ट्र सेवामा कसरी योगदान दिन सक्छन् भन्ने विषयमा स्पष्ट कार्य योजना तयार पार्नेछ। साथै, उनीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितालाई संहिताबद्ध गर्न मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ।

सचिव बैठकले डिजिटल शासन, सुशासन, प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह तथा प्रशासनिक सुधारका विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। 

एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू आर्थिक वर्ष २०८२र८३ देखि सबै सरकारी कार्यालयमा क्युआर कोड सहितको एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली ०८१ पौषमै लागू  गर्ने निर्णय भई सकेकोको सन्दर्भमा डिजिटल हस्ताक्षरको व्यवस्था गृह मन्त्रालयले गर्नेछ भने अन्य प्राविधिक पक्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने तथा विद्युतीय सुशासन बोर्डले अन्य प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । 

नागरिक एपमार्फत छिटो सेवा प्रवाह सार्वजनिक निकायहरूले नागरिक एपलाई अझ प्रभावकारी बनाउने र सेवा प्रवाह छिटो तथा प्रविधिमैत्री बनाउने निर्णय गरिएको छ। समयमै सेवा प्रवाह र निर्णयको नियमित अनुगमन केन्द्रीय निकाय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्नेछ । 

फाइल व्यवस्थापनमा सुधार विभिन्न मन्त्रालयहरूमा फाइल निर्णयमा ढिलाइ हुने समस्या समाधान गर्न संशोधित सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन तथा कार्यसम्पादन नियमावली अनुसार तोकिएको समयभित्रै फाइल टुङ्ग्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा सोही अनुसार फाइलहरू टुङ्ग्याउन भनिएको छ । 

स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन सार्वजनिक निकायहरूले अनिवार्य रूपमा स्वदेशी वस्तु प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समेत कार्यान्वयनको लागि अनुरोध गरिनेछ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्रत्येक मन्त्रालय, आयोग तथा निकायले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सतर्कता अपनाउनुका साथै विपद् प्रतिरोधी सामग्री तथा सीपयुक्त आपत्कालीन व्यवस्थापनको प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ।

गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सुधार हेलो सरकारमा आएका गुनासो तथा उजुरी उच्च प्राथमिकतामा राखी समयमै समाधान गर्न सबै निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। गुनासो तथा उजुरीहरूको तत्काल समाधानको व्यवस्था मिलाइनेछ।

निवृत्तिभरणको डिजिटल व्यवस्थापन निवृत्तिभरण लिने पूर्व राष्ट्रसेवकहरूले ६ महिनामा एक पटक बैंकमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था डिजिटल माध्यमबाट प्रतिस्थापन गरिनेछ। अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको समन्वयमा एक महिनाभित्र नयाँ व्यवस्था लागू गर्नेछ।

सगरमाथा संवाद २०८२ का लागि तयारी नेपाल सरकारको आयोजनामा २०८२ साल जेठ २, ३, ४ गते हुने सगरमाथा संवाद कार्यक्रमको सफलताका लागि सबै मन्त्रालयहरूलाई आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न निर्देशन दिइएको छ।

सचिव बैठकका निर्णय कार्यान्वयनमा तीव्रता२०८० असोज ७ गतेदेखि पछिल्ला छ सचिव बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुपर्ने निर्णय गरिएको छ। अन्तर निकाय समन्वय गर्नुपर्ने विषय सचिव बैठकका लागि समयमै एजेन्डा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।

प्रशासनिक सुधार, प्रविधिमैत्री सेवा तथा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि गरिएको यी निर्णयहरू कार्यान्वयन भएसँगै सरकारी सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि पछिल्लो समय उच्चअधिकारीहरु नै निर्णय कार्यान्वयनमा अनुदार देखिन थालेका छन् । आफै सम्मिलित बैठकले गरेका निर्णयहरूसमेत मन्त्रालय पुगेपछि नगरी बस्न थालेका कारण सरकारको परफरमेन्स क्रमशः कमजोर देखिँदै गएको छ । जसबारे समयमै सोच्न जरुरी छ ।