११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काँग्रेस सत्तापक्ष भए पनि सरकारमा छैन : डा. शेखर कोइराला

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद डा. शेखर कोइरालाले काँग्रेस सत्तापक्ष भए पनि अहिले सरकारमा नरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

मंगलवार काठमाडौँमा नेपाल प्रेस युनियनका शाखा अध्यक्षहरूले राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै उनले भने, ‘हामी सरकार बाहिर छौँ, सत्ता पक्षमा छौँ तर सरकारमा छैनौँ । हामीले यो सरकारलाई खबरदारी गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छ । हामी प्रतिस्पर्धी पनि हौँ । भोलिको राजनीतिमा एमालेको प्रतिस्पर्धी नेपाली काँग्रेस हो । हामीले जे कुरामा चित्त बुझ्दैन, त्यसमा खबरदारी गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

डा. कोइरालाले काँग्रेस सरकारमा नरहेको बताए पनि अहिले नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले संघदेखि प्रदेश तहसम्मै गठबन्धन गरेर सरकार चलाइरहेका छन् ।

कोइरालाले केन्द्रदेखि गाउँपालिकासम्म संयन्त्रबाट शासन गर्ने काम भइरहेको र अब बिस्तारै वडामा पनि संयन्त्र बनाएर शासन गर्ने दुष्प्रयत्न भइरहेको बताए । संयन्त्रले सरकार चलाउने कुरा कम्युनिष्टहरु र साम्यवादी देशहरूमा मात्रै हुनसक्ने भन्दै उनले लोकतन्त्रमा त्यस्तो नहुने जिकिर गरेका छन् ।

उनले सरकार एमालेकरण भइरहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘संयन्त्रले सरकार चलाउने कम्युनिष्टहरुमा मात्रै हुनसक्छ । साम्यवादी देशहरूमा मात्रै संयन्त्रले देश चलाउँछ । यही प्रक्रिया केन्द्रदेखि गाउँपालिकासम्म बनाइसकिएको छ । अब वडामा बाँकी छ । वडामा पनि संयन्त्र बनाउने दुष्प्रयास गर्न खोजिरहनुभएको छ । लोकतन्त्रमा संयन्त्रले देश चलाउने होइन । कताकता न थाहा पाउने गरी एमालेकरण भइरहेको छ ।’

सांसद कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति आघात पुग्ने गरी ल्याइएको आरोप समेत लगाए । नियमन गर्ने नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न नपाइने बताउँदै उनले सरकारले संसदमा पेश गरेको सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक फिर्ता गरेर सम्बन्धित सरोकारवाल छलफलपछि मात्रै पुनः ल्याउनुपर्ने बताए ।

सांसद कोइरालाले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी जुन विधेयक छ । यो विधेयक भर्खर संसदमा गएको छ । छलफल हुन बाँकी नै छ । तर जसरी यो विधेयक आएको छ । र जस्ताको त्यस्तै पास भयो भने मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति नै आघात पुग्छ ।’

उनले थपे, ‘नियमन गर्ने नाउँमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न पाइँदैन । कुनै पनि हालतले यो विधेयक फिर्ता गरिकन स्टेक होल्डरहरूसँग छलफल गरी यो विधेयक ल्याउन जरुरी छ ।’

देशमा सुशासन ल्याउन र संविधान संशोधन गर्न भनेर एमालेसँग मिलेर सरकार बनाए पनि अहिले सरकारबाट लोकतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको टिप्पणी गरे ।

‘राजनीतिक स्थायित्व दिन सकिन्छ, देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भनेर पहल गरेको हो । तर जसरी यो सरकार चल्दै छ, अघि बढ्दै छ, संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउने जमर्को गरिरहेको छ, यसले लोकतन्त्रलाई अप्ठ्यारोमा पारिरहेको छ’, उनले भने, ‘अध्यादेश राम्रो छ की छैन, कस्तो छ भन्ने कुरा पछिको कुरा हो । संसद बोलाउनु ६ दिन पहिला अध्यादेश ल्याइन्छ । के कारणले ल्याएको, किन अर्जेन्सी परेको हो भन्ने कुरामा सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।’

उनले थपे, ‘हामीले यो सरकारलाई सुशासन दिन्छ भनेर ल्याएको हो । तर कस्तो सुशासन भने घुस दिनेलाई समात्ने, घुस लिने छोडिदिने रहेछ । महान्यायाधिवक्ताको क्रियाकलाप हेर्नुभयो भने उहाँलाई जुन अधिकार दिएको छ राज्यले त्यो अधिकारको दुरुपयोग भइरहेको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस