काठमाडौँ । भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले पर्यटकीय भिसामा विदेश घुम्न गएका नेपालीले ल्याएका सुन, मोबाइल, ल्यापटप, क्यामेरालगायत सामग्रीको स्रोत स्पष्ट नभएको बताएका छन् ।

अर्थ समितिको आजको बैठकमा महानिर्देशक भट्टराईले विदेशबाट नेपाल आउँदा नेपाली नागरिकले साथमा लिएर आएका वस्तुहरूमध्ये झिटीगुन्टा सम्बन्धी सुविधा अन्तर्गतका वस्तुमा कानुन बमोजिम भन्सार महसुल सुविधा उपलब्ध हुने र तोकिएको सीमा भन्दा बढी रहेका वस्तुमा नियमानुसार भन्सार महसुल बुझाउनुपर्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार विदेशमा रहनुभएका नेपाली नागरिकले नेपाल आउँदा आफ्नो प्रयोगमा रहेका र कानुनले तोकेको सीमा भित्रका वस्तुमा नियमानुसार भन्सार महसुल छुट सुविधा दिने कार्य भन्सार प्रशासनले गरिरहेको छ र यसका कुनै समस्या छैन। झिटीगुन्टासम्बन्धी कानुनले महिलाका लागि ५० ग्राम र पुरुषको हकमा २५ ग्राम बराबरको सुनका गहना भन्सार महसुल सुविधामा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो सीमा भन्दा बढी अधिकतम २०० ग्रामसम्मका सुनका गहना ल्याउँदा नियमानुसार भन्सार महसुल तिर्नु पर्छ।

उनले भने, “तर छोटो अवधिका लागि पर्यटकीय भिसामा विदेश जाँदा हाल अधिकतम दुई हजार पाँच सय अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा साथमा लैजान पाउने व्यवस्था छ भने एक हप्तापछि फर्किँदा अमेरिकी डलर पाँच देखि दश हजार बराबरको सुन, मोबाइल, क्यामरा तथा अन्य बहुमूल्य वस्तु लिएर आउने प्रवृत्ति छ।  मुख्य गरी दुबई, हंङकङ, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड जस्ता देश घुम्न जाने नेपाली पर्यटकले फर्कँदा त्यस्ता वस्तुहरू साथमा लिएर आउने गरेको र उनीहरूले पनि झिटीगुन्टा सम्बन्धी कानुनको सुविधा अन्तर्गत भन्सार महसुल छुट दाबी गरेको अवस्था छ ।  दुई हजार पाँच सय डलर लिएर विदेश जाने नेपालीले विदेश घुम्दा हुने खर्च कटाएर नेपाल फर्कँदा पाँच हजार अमेरिकी डलर वा सो भन्दा बढी मूल्यका सामाग्री साथमा ल्याउँछ भने त्यहाँ दुई वटा सम्भावना रहन्छन्, – पहिलो, विदेश भ्रमणमा जाँदा नै स्वीकृत सीमा भन्दा बढी मुद्रा लुकाई लगेर वैदेशिक मुद्राको अपचलन भएको छ वा दोस्रो – अन्य व्यक्तिको लागि अवैधरुपमा वस्तु ओसार-पसार गरिएको छ। अतः झिटीगुन्टा कानुनले तोकेको मापदण्डभित्रै भए पनि आगामी दिनमा त्यस्ता वस्तुको आर्थिक स्रोतको एकिन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।”

अर्थ समितिले आज ‘भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथि संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गरेको छ । संशोधनकर्ता सांसद महेशकुमार बर्तौलाले विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई मात्र नभई आन्तरिक व्यापारलाई पनि सहजीकरण गर्ने विषय कानुनमा अटाउनुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै, भन्सारमा वस्तु घोषणा गर्दा व्यापारीका प्रतिनिधिको ठाउँमा स्वयं व्यापारी उपस्थित भएर घोषणा गरिनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा राख्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।

बैठकमा सांसदहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री, गङ्गा कार्कीलगायतले यो विधेयकमाथिको छलफल यथाशीघ्र सक्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । भन्सार जाँच पास प्रक्रियालाई थप प्रविधिमैत्री र सहज बनाउन तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको क्योटो महासन्धि अनुकूल हुने गरी भन्सार ऐन संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको जनाएको छ ।

नेपाल संशोधित क्योटो महासन्धि सम्झौता र विश्व व्यापार संगठनको व्यापार सहजीकरण सम्झौताको पक्ष राष्ट्र हो । यी सम्झौताअनुसार संशोधित क्योटो महासन्धिका प्रावधानमध्ये सामान्य प्रावधान सदस्य भएको तीन वर्षभित्र तथा सङ्क्रमणकालीन मापदण्ड पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने महासन्धिमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, व्यापार सहजीकरणको लागि भन्सारसँग सम्बन्धित प्रावधानहरू भन्सार ऐन नियमबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो ।