काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरूको कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको छ ।

राष्ट्रियसभा, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको २६४ औँ बैठकमा आज त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरूको कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ माथि विज्ञहरूसँग छलफलमा गरिएको हो ।

समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले ऐनमा भएका कमीकमजोरी र सुधार गर्नुपर्ने पक्षको विषयमा छलफल गर्ने लक्ष्यले प्रतिवेदनमा छलफल गरिएको बताए ।

सांसद युवराज शर्माले लिखित कानुन नभएको मुलुकमा कानुन शासन भएको तर लिखित कानुन भएको स्थानमा कानुनी शासनको कार्यान्वयन नभएको बताएका छन् । उनले भने, “ऐनमा त्रुटि छन् । आएका सुझावहरू गहकिला छन् । सुझावको आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ ।”

संविधान सभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले प्रतिवेदन बनाउनुको मुख्य कारण नै विगतमा भएको कमीकमजोरीलाई सुधार गर्नुरहेको बताए । “ऐनमा कमीकमजोरी देखिएका छन् । ती कमजोरीलाई सुधार गर्न पनि प्रतिवेदन बनाउन आवश्यक परेको हो”, उनले भने, “संविधानलाई समेत निष्क्रिय बनाउने गरी ऐनले केही अधिकार त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई दिएको छ । यो पनि गलत थियो । ऐनका कतिपय अस्पष्ट व्यवस्थालाई सुधार गर्न पनि प्रतिवेदन आवश्यक छ ।”

विश्वविद्यालयलाई बोलाएर थप छलफल गरेर अगाडि बढ्न उजले सुझाव दिए । समितिका सचिव सञ्जय दाहालले समितिले ऐनमा भएका कमजोरीलाई सच्चाए संशोधनका लागि प्रस्ताव गर्न सकिने बताए ।