काठमाडौँ । आदिवासी जनजातिहरूको वृत्ति विकासका लागि नेपाल र चीनबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित समारोहमा नेपालको आदिवासी जनजाति आयोग र चीनको राष्ट्रिय जातीय आयोगबीच उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। चीनका तर्फबाट जातीय आयोगका अध्यक्ष एवं मन्त्री फान यु र नेपालका तर्फबाट जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

नेपाल(चीन सम्बन्धको ७०औँ वर्षगाँठको अवसरमा दुई देशबीच विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। ७०औँ वर्षगाँठको अवसर पारेर दुई मुलुकका जातीय आयोगबीच उक्त सम्झौता भएको हो। हस्ताक्षर समारोहमा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङको पनि उपस्थिति रहेको थियो।

सहमतिअनुसार दुवै पक्षले आदिवासी जनजातिहरूको प्रवर्द्धन, विकास र समृद्धिलाई मुख्य उद्देश्य बनाएको छ। यसले चीन–नेपाल रणनीतिक साझेदारीको विकासमा सहयोग पुग्ने दाबी गरिएको छ। ‘जातीय मामिलाको क्षेत्रमा दुई देशबीच हुने आदानप्रदान र सहयोगले चीन-नेपाल रणनीतिक सहयोग साझेदारीको दिगो विकासमा सेवा पुग्नेछ भन्ने कुरामा दुवै पक्ष सहमत छन्। यसले विकास र समृद्धिसँगै बृहत् सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने, जनताको कल्याणलाई बढावा दिने र समुदायको निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ, ’सम्झौता पत्रमा भनिएको छ।  

सम्झौता पत्रअनुसार दुवै पक्षले शिक्षा, संस्कृति, कला र युवाका क्षेत्रमा सहयोग आदान प्रदान गर्नेछ। त्यसका लागि दुवै पक्षले ६ बुँदे शर्त पालना गर्नुपर्नेछ। जसमा मैत्रीपूर्ण सञ्चार, सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण र विकास, सांस्कृतिक आदान प्रदान, जातीय सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, शैक्षिक आदान प्रदानलगायत रहेका छन्।

त्यस्तै यो सम्झौता दुई देशबीचको सन्धि नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत कुनै पनि अधिकार वा दायित्व सिर्जना नगर्ने उल्लेख गरिएको छ। दुई पक्षबीच हुने विवाद सौहार्दपूर्ण वार्ताका माध्यमबाट समाधान गरिने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ।

दुई देशका जातीय आयोगबीच भएको सम्झौता आजदेखि नै लागू हुने बताइएको छ। केही गरी कुनै पक्षले सम्झौता पत्र खारेज गर्न चाहे तीन महिनाको लिखित सूचना दिनुपर्ने। अर्को पक्षले यस्तो सूचना पाएको ३० दिनभित्र सम्झौता पत्र समाप्त हुने सहमति पत्रमा उल्लेख छ। त्यस्तै नवीकरणको हकमा म्याद सकिनुभन्दा दुई महिना अघि गर्नुपर्ने छ।