काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले यसअघि घोषणा गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीको रकम कम गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो किस्ता बापत वित्तीय समानीकरण अनुदान (२५ प्रतिशत) मध्ये १३.२४ प्रतिशत मात्र पठाउने यसअघिको निर्णय संशोधन गर्दै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले यो रकम २१.०८ प्रतिशतसम्म पठाउने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि वार्षिक बजेटको ६३.२४ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी वित्तीय समानीकरण अनुदान पठाउने निर्णय गरिएकोमा यो अब ७१.०८ प्रतिशतसम्म बढाइएको छ । कार्यालयले सोमबार यस्तो निर्णय गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको भन्दै गत वर्षदेखि वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्दै आएको छ । यसमा स्थानीय सरकारले भने असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

अर्थले चालु आव पहिलो ६ महिनामा लक्ष्यको ८४.३३ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेको भन्दै वित्तीय समानीकरण अनुदानमा कैँची लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रालयले २३ माघमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै उक्त निर्णयबारे जानकारी गराएको थियो । मन्त्रालयले राजस्व लक्ष्यको अनुपातमा अनुदान हस्तान्तरण गर्न भनेको थियो ।