अर्थतन्त्रको एक प्रमुख हिस्सा मानिने निजी क्षेत्रलाई खुसी पार्न अग्रसर देखिएको सरकार संकटग्रस्त अर्थतन्त्र सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदममा भने चुकिरहेको छ । कहाँ कहाँ कसरी चुक्यो सरकार ? यो बीचमा उसले के गर्न सक्थ्यो ? 

काठमाडौँ । झण्डै तीन वर्ष भयो, गाउँ देहातका चिया पसलदेखि शहरका क्याफे र संघीय संसद्का सदनसम्म अर्थतन्त्रकै बारेमा चर्चा छ । स्थानीय तहकादेखि केन्द्रीय नेताहरूका भाषणमा अर्थतन्त्रको चिन्ता छुटेको छैन । सत्ताधारी नेताहरू अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारले गम्भीर पहल गरेको जोडबल लगाइरहेका छन् । अनि प्रतिपक्षमा रहेका नेताहरू भने सरकार अर्थतन्त्रको गम्भीर संकटप्रति बेपरवाह बनेको आरोप लगाउँदै छन् । 

तर तीन वर्षदेखि हटकेक विषय बने पनि अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यमा भने सुधार आएको छैन, बरु निरन्तर बिग्रिइरहेको छ । बजारमा मागमा असाध्यै सङ्कुचन आएको छ । सरकारले गर्ने खर्च कछुवाको गतिमा छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य पूँजी (तरलता) अधिक छ, तर कर्जा माग भइरहेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अफर गरेको ब्याजदर महँगो भएर कर्जा माग नभएको पनि होइन । अहिले कर्जाको ब्याजदर विगत तीन वर्षयताकै सबैभन्दा सस्तो अर्थात् करिब ७ प्रतिशत हाराहारी ओर्लिइसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा दिने ब्याज नै ४ प्रतिशत भन्दा तल झरेको छ । मुलुकको केन्द्रीय बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार मूल्यवृद्धि भने ५.४ प्रतिशत पुगेको छ । सरकारले लक्ष्यअनुसारको राजश्व संकलन नै गर्न सकेको छैन । समग्रमा अर्थतन्त्रका कुनै पनि अवयवहरू गतिशील बन्न सकेका छैनन् ।

प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचर्ड आर नेल्सनको एउटा सिद्धान्त छ, ‘लो लेबल इक्विलिबिरियम ट्राप अफ इकोनोमी’, अर्थात् अर्थतन्त्रको तल्लो बिन्दु सन्तुलन । यो सिद्धान्तले भन्छ– ‘प्रतिव्यक्ति आय असाध्यै कम हुँदा मानिसहरू बचत र लगानी गर्न पनि उत्तिकै कमजोर हुन्छन् । व्यक्तिले गर्ने असाध्यै कम लगानीका कारण देशको राष्ट्रिय आयको वृद्धि नै असाध्यै न्यून बनिदिन्छ ।’ 

अहिले नेपालको अर्थतन्त्र ठ्याक्कै यही यस्तै छ । अर्थात् सबैभन्दा तल्लो बिन्दुमा सन्तुलनको अवस्थामा छ । 

मानिसको आय बढ्न सकेको छैन । आय नहुँदा खर्च अर्थात् लगानी हुने कुनै भएन । लगानी नभई आम्दानी बढ्दैन । आम्दानी नबढ्दा समग्रमा देशको आर्थिक वृद्धि नै कमजोर बनिदिन्छ । विगत केही वर्षयता नेपालको अर्थतन्त्र रिचर्ड आर नेल्सनको सिद्धान्त जस्तै ‘लो लेबल इक्विलिबिरियम ट्राप’ मै छ ।

एउटा अमिल्दो तथ्य के भने सबैजसो राजनीतिक दलहरूले आर्थिक समृद्धिको योजना आफ्ना दस्ताबेजमा उल्लेख गरेका छन् । उनीहरू सबैजसो फोरमहरूमा आर्थिक समृद्धिकै चर्चा गर्छन्, गरिरहेका छन् । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको सपना देखाउन थालिएको त करिब करिब एक दशक नै बितिसक्यो । तर वार्षिक बजेटले लिने करिब ५–६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नै कहिल्यै हासिल हुन सकेको छैन । 

किन्सको सिद्धान्त, कहिल्यै नसिक्ने सरकार 
२०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएयताका आठ नौ वर्षमा संघीय सरकारको नेतृत्व नै आठ पटक फेरिइसकेको छ । २०४७ सालयता नै कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन् । सरकारको नेतृत्व फेरिएअनुसार नै उच्च तहका कर्मचारीको सरुवा हुन्छ । यस्तो अस्थिर राजनीतिक अभ्यास र प्रणालीको सिधा असर अर्थतन्त्रमा निरन्तर परिरहेको छ । कुनै पनि सरकारले ल्याएको बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन पाएका छैनन् । बजेटमा तोकिएका आयोजनाको लागि स्रोत जुटाउन सरकारलाई हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ । देशको अर्थतन्त्रले लय समात्न नसक्नुको मुख्य कारण नै अस्थिर राजनीतिक प्रणाली भएको अर्थविद्हरू बताउँछन् । 

उनीहरूका भनाइमा अस्थिर राजनीतिक प्रणालीको असरले विकास गतिविधि प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन् । तोकिएको बजेट नै खर्च गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ जुन अहिले देखिइरहेको छ । सरकारले विकासका लागि असाध्यै थोरै बजेट छुट्ट्याउने गरेको छ । त्यही बजेट पनि समयमा खर्च गर्न नसक्ने प्रशासनिक संयन्त्र छ । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सरकारले छुट्टयाएको विकास बजेट २० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन । अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, “सरकारले जहिलेसम्म आफ्नो खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार गर्दैन, तबसम्म अर्थतन्त्र स्थायी रूपमा सुधार हुँदैन ।”

मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका सन्दर्भमा बेलायतका प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जोन माइनार्ड किन्सको सिद्धान्तलाई उदाहरण मान्ने गरिन्छ । किन्सियन अर्थशास्त्र पनि भनिने उनको सिद्धान्तअनुसार आर्थिक मन्दीको समाधानको एउटै उपाय सरकारको खर्च क्षमता बढाउनु हो । करको दरमा कटौती तथा सरकारले प्रत्यक्ष खर्च बढाएर उपभोग र लगानी बढाउन सक्दा मात्र मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रले गति लिन्छ भन्ने उनको सिद्धान्तको मजबुन हो । सरकारले खर्च बढाउने तरिकाका सम्बन्धमा पनि उनले उपायहरू सुझाएका छन् ।

अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको अवस्थामा सरकारले व्यवहारिक बाटोबाट खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ भने अप्रिय अर्थात् अव्यवहारिक बाटो रोज्न पनि तयार हुनुपर्ने मान्यता अर्थशास्त्री किन्सको छ । सरकारले ठूला र दीर्घकालीन महत्वका परियोजना चलाउन नसक्ने अवस्था छ भने इजिप्टको पिरामिड जस्ता संरचनामा भए पनि खर्च गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । त्यसो पनि गर्न नसके सरकारले जमिनमुनि पैसा गाड्नुपर्छ र खानी उत्खनन् गर्ने कम्पनीलाई त्यो पैसा निकाल्ने काम दिनुपर्छ । त्यसको भुक्तानी सरकारले गरिदिनुपर्छ भन्ने किन्सको सिद्धान्तको मान्यता हो । 

अर्थशास्त्री किन्सको यो सिद्धान्तले अर्थतन्त्रका अवयवहरू चलायमान पार्न सरकारको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने देखाउँछ । कैयौँ मुलुकमा अर्थतन्त्रमा समस्या आउँदा किन्सको यही सिद्धान्तलाई गुरु मन्त्रको रूपमा अपनाउने गरिएको छ । विश्वविद्यालयहरूमा अर्थशास्त्रका विद्यार्थीलाई अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट मुक्ति दिलाउने सूत्रका रूपमा किन्सको यही सिद्धान्तलाई सिकाइन्छ, पढाइन्छ । नेपालमा भने अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा पर्दा पनि सरकारले विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री किन्सको सिद्धान्तबाट सिक्ने प्रयाससम्म गरेको देखिँदैन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र विभागमा कार्यरत सहप्राध्यापक डा. रेशम थापा नेपालको संघीय सरकारले संघीयता अनुकूलको आचरण नै नदेखाएका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि समस्यामा परेको टिप्पणी गर्छन् । देशलाई एउटा मोबाइल फोनसँग तुलना गर्दै थापा भन्छन्, “स्मार्ट फोन चलाउन नजानेको मान्छेले बोकेको मोबाइलमा सफ्टवेयर अपडेट गरिदियो भने उसलाई त्यो फोन बोक्नु न टोक्नु हुन्छ । नेपालमा आएको गणतन्त्र र संघीयता ठूला तीन दलका लागि त्यस्तै सफ्टवेयर अपडेट भएको जस्तै भएको छ । विशेष गरी, ठूला तीन दलले संघीयतालाई आत्मसात् गरेको दिनदेखि देश बन्न थाल्छ र अर्थतन्त्रको समस्या पनि समाधान हुन्छ ।”

अर्थतन्त्रलाई हाँक्ने ड्राइभिङ सिटमा बसेकाहरूले नै अर्थतन्त्र कहाँ बिग्रियो भन्ने पत्तो नपाएको टिप्पणी डा. थापाले गरे । प्रशस्त ऋण लिएरै भए पनि खर्च गर्नुपर्ने बेलामा सरकार आफूसँग भएको पैसा पनि खर्च नगरी सुस्ताएर बसेको कारण अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको उनी बताउँछन् । 

अर्थतन्त्र सुधारमा के गरियो, के गरिएन ?
केही वर्षअघि दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंकाको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त बन्यो । सङ्कट पनि यतिसम्म कि नेताहरू देश छाडेर भाग्नुपरेको थियो । अर्थतन्त्रको संकटले पिल्सिएका नागरिक राष्ट्रपति भवन घेर्न पुगेपछि बहालवाला राष्ट्रपति नै भाग्ने अवस्था आयो । नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई लिएर कतिपयले त्यही ‘श्रीलंकाको बाटोमा गएको’ भनेर टिप्पणी गरे, गरिरहेका छन् ।

आर्थिक अनुशासनहीनताको कारण श्रीलंकाको अर्थतन्त्र धरासायी भएको थियो । पर्यटनबाट सबैभन्दा ठूलो आम्दानी गर्ने देश श्रीलंकामा पर्यटन आवागमन नै नहुने अवस्था आएपछि अर्थतन्त्र बिग्रिन थालेको थियो । त्यसबाहेक, अन्य राजनीतिक कारणले पनि अर्थतन्त्र बिगार्नमा सहयोग गरेको थियो । 

पछिल्ला वर्षहरूमा श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार आइरहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाकै जस्तो अवस्थामा नपुगेको भए पनि यसलाई तल्लो विन्दुबाट माथि उठाउने गरी सरकारले प्रयास नगरेको आरोप अर्थशास्त्रीहरूले लगाउँदै आएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक  पुष्कर बज्राचार्य भन्छन्, “अर्थतन्त्रको सुधारमा सरकारले प्रशस्त इफोर्ट नै लगाएको देखिएन ।”

कानुन सुधारियो, खर्च गर्ने क्षमता सुध्रिएन
अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार ल्याउन भन्दै सरकारले गत पुस अन्तिमसम्ममा ३१ वटा कानुनमा संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्यायो । उद्योगी व्यवसायीहरूले हौसिएर यसको स्वागत पनि गरे । उनीहरू उत्साहित भएको देखेर सरकार भने लगानीकर्ताको मनोबल उकासिएको प्रचार गरिरहेको छ । निजी क्षेत्र भने यी काननमा भएको सुधारको असर अर्थतन्त्रमा देखिन लामै समय लाग्ने बताइरहेको छ ।

अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि अत्यधिक खर्च गर्ने गरी सरकारले क्षमता नै बनाउन सकेको छैन । बरु, स्रोत जुटाउन नसक्ने भन्दै सरकारले बजेटको आकार घटाइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रूपैया खर्च गर्ने गरी ल्याइएको बजेट मध्यावधि समीक्षाको बेलामा करिब १० प्रतिशतले घटाएर १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ । सरकारको प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने र सार्वजनिक खर्च बढाउने गरी सरकारले काम गर्न नसकेको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् ।

राजनीतिमा रुमल्लियो देश, बढेन रोजगारी 
संविधान जारी भएयताको करिब एक दशकमा करिब त्यति नै सरकार बनिसकेका छन् । अवस्था यस्तो देखिन्छ कि राजनीतिक दलहरू आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको सरकार बनाउन मात्र व्यस्त भएका छन् । निर्वाचनबाट कुनै दलले बहुमत ल्याउन सकेका छैनन् । अवलम्बन गरिएको निर्वाचन प्रणाली अनुसार कुनै दलको बहुमत आइहाल्ने स्थिति पनि देखिँदैन । यस्तो ‘हङ पार्लियामेन्ट’ भएका कारण दलहरू गठबन्धन फेरेर सरकार बनाउने दाउपेचमा व्यस्त हुँदा विकास र समृद्धिका योजना अलपत्र परेका छन् । 

वर्षेनी ५ लाख युवा नेपाली श्रम बजारमा आउने आँकडा सरकारी निकायहरूले नै सार्वजनिक गरिरहेका छन् । तर वर्षमा मुस्किलले ५० हजार युवाले पनि स्वदेशमै रोजगारी पाउने अवस्था नरहेको अनौपचारिक तथ्याङ्क छ । पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा महिनामै हजारौँ मानिस बिदेसिन बाध्य भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या २ लाख ३० हजार ४३९ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १ लाख ६२ हजार ६२८ रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क छ । 

त्यसबाहेक, विदेशका शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्न जानका लागि चार वर्षको अवधिमा तीन लाख ३९ हजार विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) लिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आँकडा छ । पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सबैभन्दा बढीले एनओसी लिएका छन् । त्यस वर्ष उच्च शिक्षा अध्ययनका विदेश जान एक लाख १२ हजार ५९३ जनाले एनओसी लिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । अर्थतन्त्र कमजोर हुनु र देशमा रोजगारीको राम्रो अवसर नदेख्दा युवा पुस्ताले विदेश रोज्ने गरेको तथ्य कतै छिपेको छैन । 

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण होइन, कालोबजारी नै नमान्ने कानुन
केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्कले मूल्यवृद्धिको ग्राफ उकालो लागेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मूल्यवृद्धि ५.४१ प्रतिशत पुगेको छ । खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्यवृद्धि अझ बढी छ । खाद्य पदार्थको मूल्यवृद्धि धेरै हुँदा उपभोक्ताको चुलो नै महँगिन्छ । केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्क अनुसार खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्यवृद्धि ७.६७ प्रतिशत र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्यवृद्धि ४.१९ प्रतिशत छ । मूल्यवृद्धिको ग्राफ उकालो लाग्ने र आम्दानीको स्रोत भने खुम्चिँदै जाने अवस्था बनेको छ । यस्तै अवस्थाले गरिखाने वर्गको भान्सामै असर गर्छ । 

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुको सट्टा सरकारले भने उद्योगी व्यवसायीले चाहे अनुसार कालोबजारी ऐन (अध्यादेशमार्फत) संशोधन गरेर वस्तु तथा सेवामा जति मूल्य लिए पनि कालोबजारी नमानिने व्यवस्था गरिदिएको छ । यसअघि कुनै पनि वस्तु तथा सेवामा २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा लिएमा कालोबजारी गरेको मानेर कारबाही हुने व्यवस्था थियो । सरकार व्यवसायीको स्वार्थबाट प्रभावित भएर कालोबजारी ऐनमा संशोधन गरिदिएको राष्ट्रिय योजना आयोजनका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री बताउँछन् । अबको केही महिनामै बजारमा थेग्नै नसक्ने गरी मूल्यवृद्धि देखिने उनले बताए। 

ठूला परियोजना सञ्चालन गर्ने सुरसार नै छैन 
सुस्ताएको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले ठूलो रकम खर्च हुने परियोजनामा ध्यान दिनुपर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् । तर सरकार यति बेला खुद्रा मसिना काममा व्यस्त भएको उनीहरूको भनाई छ । “अहिले अर्थतन्त्रले खर्च मागिरहेको छ । ऋण लिएरै भए पनि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर सरकारको ध्यान त्यसतर्फ छैन”, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका सहप्राध्यापक डा. रेशम थापा भन्छन् ।  

पूर्वबैंकर भुवन दाहाल पनि सरकारले ठूला परियोजना सञ्चालन गरेर खर्च गराउनुपर्ने बताउँछन् । राष्ट्र बैंकमा रहेको विदेशी विनिमयलाई सञ्चितिलाई परिचालन गर्ने गरी ठूला परियोजनाको अवधारणामा सरकारले काम गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । “अहिले दश खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्न मिल्ने गरी राष्ट्र बैंकमा विदेशी विनिमय सञ्चित भएको छ । त्यसको परिचालनको योजना सरकारले बनाउनुपर्ने हो । त्यसतर्फ कसैको ध्यान गएकै छैन”, दाहालले भने ।

सरकार भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा छुट्ट्याइएको बजेटमध्ये चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा जम्मा २५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । 

पुराना बक्यौता नै भुक्तानी गर्न बाँकी, छैन नयाँलाई स्रोत
विगतका वर्षहरूमा दिनुपर्ने भुक्तानीमध्ये केही रकम सरकारले यस वर्ष भुक्तानी गरेको छ । सरकारले विशेष गरी निर्माण व्यवसायीहरूको लामो समयदेखि बाँकी रहेको भुक्तानी गरिदिएको छ । तर अझै पुरानो बक्यौता नै ठूलो मात्रामा भुक्तानी गर्न बाँकी छ । किसानले दूध बेचेबापत मात्र करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिनुपर्ने ब्याज अनुदान बापतको १३ अर्ब रुपैयाँ पनि भुक्तानी हुन बाँकी छ । कोभिड बीमाको रकम भुक्तानीमा सरकार ‘तै चुप मै चुप’ भएर बसेको छ । निर्यात अनुदान बापतको रकम भुक्तानीमा पनि सरकार उदासीन छ । 

निर्माण व्यवसायीको पुरानो बक्यौता भुक्तानी भए पनि स्रोत सुनिश्चित नभएका कारण सरकारले नयाँ काम शुरू गर भन्न नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् । सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको राजस्व नै लक्ष्यअनुसार संकलन हुन सकेको छैन । बजारमा माग घट्दा आयात पनि अपेक्षाकृत बढ्न सकेको छैन । आयात नबढ्दा राजस्व संकलनमा चाप परेको छ । जसले गर्दा विकास आयोजना सञ्चालन र भुक्तानीमा असर गरेको छ ।

छैन ‘इन्नोभेटिभ अप्रोच’मा ध्यान
अर्थतन्त्रको अवस्था सुधार गर्नका लागि सरकारले नवीन सोचमा कहिल्यै ध्यान नदिएको र परम्परागत शैलीमै रमाइरहेको आरोप अर्थविद्हरू लगाइरहेका छन् । अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, “अन्य देशमा अर्थतन्त्र समस्यामा पर्दा राज्य अगाडि आउँछ । कर्जाको ब्याजदर घटाउँछ । बजारमा माग बढ्ने अवस्था बनाउँछ । तर नेपालमा सरकार कहिल्यै अगाडि देखिँदैन ।” अन्य देशमा अर्थतन्त्र सङ्कुचनमा जान लाग्यो भने समय अनुसारको नवीन सोच ल्याएर सरकारका सबै अंगलाई त्यसैमा केन्द्रित गराउने प्रचलन रहेको, तर नेपालमा भने त्यस्तो अभ्यास कहिल्यै नदेखिएको आचार्य बताउँछन् । 

“उनीहरूका (अन्य देशका) संस्थाहरू बलिया छन् । सुशासन पनि छ । हाम्रोमा शासनको गुणस्तर नै कमजोर छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण संस्थाहरू पनि कमजोर छन् । सरकार नै कमजोर भएपछि इन्नोभेटिक अप्रोच आउँदैन र आए पनि काम गर्दैन”, आचार्यले भने ।

सम्बन्धित समाचार : मन्दीमै छ देशको अर्थतन्त्र, अझै देखिँदैन सुधारको गुन्जायस

सम्बन्धित समाचार : कहिले र कसरी गतिशील होला अर्थतन्त्र ?

सम्बन्धित समाचार : अर्थतन्त्र सुधार्न के गर्दै छ सरकार ?

सम्बन्धित समाचार : सरकारसँग हौसिएको निजी क्षेत्र, तर किन छैन अर्थतन्त्र सुध्रिनेमा आशावादी ?