६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ट्रम्पलाई घृणा गरेको आरोपमा अफ्रिकी राजदूतलाई अमेरिकाले गर्यो देश निकाला

अ+ अ-

वासिङ्टन । अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले वासिङ्टनका लागि दक्षिण अफ्रिकाका राजदूतले अमेरिका र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई घृणा गरेको आरोप लगाउँदै उनलाई देश निकाला गर्ने घोषणा गरेका छन् । 

दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपतिको कार्यालयले शनिबार दक्षिण अफ्रिकाका राजदूतलाई देश निकाला गर्ने अमेरिकी निर्णय ‘खेदजनक’ भएको बताएको छ ।

राजदूतलाई देश निकाला गर्ने घोषणा गर्दै शुक्रबार रुबियोले लेखेका छन्, “संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि दक्षिण अफ्रिकाका राजदूतलाई अब हाम्रो महान देशमा स्वागत छैन। इब्राहीम रसुल ‘अमेरिकालाई घृणा गर्ने र घृणा गर्ने एक जातिगत राजनीतिज्ञ हुन्’,”

ट्रम्पलाई उद्धृत गर्दै विदेशमन्त्री रूबियोले भने । “उहाँसँग हामीसँग छलफल गर्ने केही पनि आधार छैन र यसैले उहाँलाई अमेरिकामा ‘अस्वीकार्य व्यक्ति’ का रूपमा घोषणा गरिएको छ । उहाँलाई अमेरिकामा ‘अस्वीकार्य व्यक्ति’ (पर्सना नन ग्राटा) मानिनेछ ।” कूटनीतिमा कूटनैतिक शिष्टाचार अन्तर्गत विशेष सुविधा दिइएकोमा त्यस्तो सुविधाको दुरुपयोग गर्ने, कुटनयिक मर्यादाको उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई ‘होष्ट कन्ट्री’ले अस्वीकार्य व्यक्ति घोषणा गर्न सक्दछ।

वासिङ्टन र प्रिटोरियाबीचको बढ्दो तनावको पछिल्लो घटनाक्रमका रूपमा राजदूतलाई देश निकाला गर्नु संयुक्त राज्य अमेरिकाको दुर्लभ कदम हो ।

ट्रम्पले गत फेब्रुअरीमा दक्षिण अफ्रिकालाई दिइने अमेरिकी सहयोग रोक्का गरेका थिए र त्यहाँको कानुनको हवाला दिँदै श्वेत किसानहरूको जमिन जफत गर्न सकिने बताएका थिए ।

गत हप्ता ट्रम्पले दक्षिण अफ्रिकाका किसानहरूलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा बसोबास गर्न स्वागत गरिएको भन्दै सरकारले गोरा हरूको भूमि ‘जफत’ गरिरहेको आरोप दोहोर्‍याएका थिए । 

ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा लेखेका छन्, “सुरक्षाको कारणले दक्षिण अफ्रिकाबाट आएका कुनै पनि किसान परिवारलाई त्यस देशबाट पलायन हुनुपरेमा नागरिकताको द्रुत मार्गको व्यवस्था गर्दै उनीहरूलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा आमन्त्रित गरिनेछ।”

दक्षिण अफ्रिकी मूलका अर्बपति एलन मस्कले दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाको सरकारमाथि ‘खुलेआम रंगभेदी स्वामित्व सम्बन्धी कानुन’ रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् भने उनी ट्रम्पका निकटतम सहयोगीमध्येका एक हुन्। 

दक्षिण अफ्रिकामा भूमिको स्वामित्व एक विवादास्पद मुद्दा हो । रंगभेदको अन्त्यको तीन दशकपछि पनि अधिकांश खेतीयोग्य जमिनहरू श्वेत समुदायको स्वामित्वमा छन् र सरकार सुधारहरू कार्यान्वयन गर्न दबाबमा छ ।

गत महिना दक्षिण अफ्रिकामा आयोजित जी-२० को एक कार्यक्रममा रामाफोसाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले जनवरीमा पदभार ग्रहण गरे लगत्तै उनीसँग ‘सकारात्मक’ कुराकानी भएको बताएका थिए । उक्त सुधारिएको भनिएको सम्बन्ध पछि ‘लिक’ बाहिरिएको देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस