काठमाडौँ । विश्व व्यापार संगठनबाट माग भई आएको विवरण तथा तथ्याङ्क संकलन र राष्ट्रिय प्रतिवेदनको प्रारम्भिक खाका तयार गर्ने उद्देश्यसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दुई दिने व्यापार नीति समीक्षा सम्बन्धी तयारी कार्यशाला सम्पन्न गरेको छ।

फागुन २५ र २६ गते सम्पन्न उक्त कार्यशालामा विभिन्न २५ वटा मन्त्रालय, विभाग तथा निकायका प्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो। कार्यशालामा सन् २०१८ देखि हालसम्म नेपालले व्यापार नीतिका क्षेत्रमा गरेका नीतिगत, कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत सुधारहरूबारे अध्ययन–विश्लेषण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, आवश्यक जानकारी, तथ्याङ्क र सरकारी प्रतिवेदनको प्रारम्भिक खाका तयार पार्ने विषयमा छलफल भएको पनि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले जनाएका छन्। 

नेपालको व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया
व्यापार नीति समीक्षा विश्व व्यापार संगठनको अनिवार्य प्रक्रिया हो, जसअनुसार सदस्य राष्ट्रहरूको व्यापार सम्बन्धी समग्र नीति, कानुनी व्यवस्था, प्रक्रियागत प्रबन्ध तथा संस्थागत संरचनाको विश्लेषण गरी आवधिक रूपमा समीक्षा गरिन्छ। यस क्रममा प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले आफ्नो व्यापार नीति र सम्बन्धित विषयको विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालले पहिलो व्यापार नीति समीक्षा सन् २०१२ र दोस्रो समीक्षा सन् २०१८ मा सम्पन्न गरिसकेको छ। आगामी तेस्रो व्यापार नीति समीक्षा भने सन् २०२५ को नोभेम्बर १७ र १९ मा विश्व व्यापार संगठनको सचिवालयमा हुनेछ। यो समीक्षाले नेपालले अंगीकार गरेको व्यापार नीति, कानुनी तथा संस्थागत संरचनाबारे संगठनका सदस्य राष्ट्रहरूलाई जानकारी गराउने अवसर प्रदान गर्नेछ। साथै, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन र नेपालमा वैदेशिक व्यापार विस्तारका लागि सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।

नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर
नेपालको व्यापार नीति समीक्षा हरेक सात वर्षमा हुने भएकाले सन् २०२५ मा हुने समीक्षा पछिको सात वर्षसम्म त्यस प्रतिवेदनले नेपालको समग्र व्यापार नीतिको प्रतिनिधित्व गर्नेछ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार साझेदारहरूसँग सम्बन्ध विस्तार, लगानीमैत्री नीति प्रवर्द्धन तथा व्यापार प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाउन योगदान गर्ने सरकारको विश्वास छ।

यस कार्यशालाबाट संकलित विवरणहरू नेपालको व्यापार नीतिको तेस्रो समीक्षाका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण आधार बन्ने भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यसलाई ऐतिहासिक अवसरका रूपमा लिएको छ।