काठमाडौँ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा बसेको सचिव स्तरीय बैठकले नागरिकहरूलाई अनावश्यक झन्झटबाट मुक्त गर्न जग्गाको विवरण अद्यावधिक (हालसाबिक) गर्ने प्रक्रियामा सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक जग्गा, सडक विस्तार तथा संघीय संरचनासँग सम्बन्धित विवादबाहेक अन्य अवस्थामा हालसाविक गरिरहनु नपर्ने व्यवस्था मिलाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको हो । 

पछिल्लो समय नापीका कर्मचारीहरूले हालसाबिकका नाममा सेवाग्राहीसँग ठूलो रकम असुली गर्दै आएको गुनासो मुख्य सचिवसम्म पुगेपछि सुधारका लागि बैठकले यो निर्णय लिएको हो। मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा अनियमितता बढ्दै गएको र कार्यालयदेखि विभाग हुँदै मन्त्रालयसम्म सेटिङमा चल्ने गरेको स्विकार्दै एक अधिकारीले भने, ‘साधारण नागरिक भएर कुनै काम लिन जाँदा मात्र थाहा हुन्छ, कर्मचारीहरूले कसरी दुःख दिएर पैसा असुल्छन्।’

बैठकपछि नापीका कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिने तथा अवैध असुली गर्ने प्रवृत्तिमा केही हदसम्म सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। तथापि, यसको नियमित अनुगमन आवश्यक हुने निष्कर्ष निकालिएको छ।

डिजिटल सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता
बैठकले नागरिकलाई सहज सेवा प्रवाह गर्न अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूले नागरिक एपमार्फत सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी, मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूले प्रदान गर्ने सेवाको मापदण्ड, विधि, समय, तिर्नुपर्ने राजस्व, जिम्मेवार व्यक्ति लगायतका विवरण स्पष्ट पार्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ।

सरकारी सेवा प्रणालीलाई डिजिटलाइजेसन गर्न ‘डिजिटल सेवा रूपान्तरण योजना’ कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिएको छ। यस योजनाअन्तर्गत कम्पनी तथा व्यवसाय दर्ता, सवारी साधन दर्ता, राहदानी वितरण, नागरिकता, भन्सार तथा करसम्बन्धी सेवा, स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोष, घर-जग्गा कारोबार लगायतका सेवाहरू डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पनि सोही अनुरूप सेवा प्रवाह गर्न अनुरोध गरिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रम तीन दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रत्येक मन्त्रालयले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी तीन दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रमलाई नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी, उद्यमशीलता, प्रविधिमार्फत सेवा सुधार, क्षमता विकास जस्ता विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदलको जोखिम सूचीमा परेको सन्दर्भमा, सरकारले स्वीकृत कार्य योजना तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कार्य योजना तर्जुमा गरी सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्नेछ र मन्त्रालयहरूले यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।

नागरिकका समस्या तथा माग समयमै सम्बोधन नहुँदा जटिलता बढेको सन्दर्भमा, सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका मुद्दाहरू प्रारम्भिक चरणमै समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ।

त्यस्तै, सिंहदरवार परिसरभित्र रहेका पुराना तथा प्रयोगविहीन सवारी साधनहरूलाई अन्य कार्यालयहरूमा हस्तान्तरण वा भण्डारण गरी जिन्सी व्यवस्थापनको दायरामा ल्याउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।