काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका बाल मनोविज्ञ र समाजसेवीबाट बालिका दुर्व्यवहारका विषयमा तयार पारिएको प्रतिवेदनबाट मुद्दाका लागि दाबी पुग्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँले फैसला सुनाएको छ ।

महानगरपालिका वडा नं. ४ को एक विद्यालयमा अध्ययनरत बालिकालाई आफ्नै बुबा र बडाबाका छोरा (दाजु)ले यौन दुर्व्यवहार गरेको विषयमा महानगरपालिकाले प्रतिवेदन र यस सम्बन्धी विवरण पत्र राखेर जाहेरीस्वरुप अदालतमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले आइतबार (चैत ३) ‘बाल यौन दुरुपयोग गरेको’ मुद्दाको किसिम र ‘बाल यौन दुर्व्यवहार’ सम्बन्धी मुद्दामा दाबी पुग्ने फैसला गरेको हो ।  

महानगरपालिकाले, जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट उद्धार गरिएका बालबालिकाहरूका सन्दर्भमा बालमनोविज्ञ र समाजसेवीले बालबालिकासँग परामर्श गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनलाई जाहेरी मान्न आग्रह गर्दै आएको थियो । अदालतको फैसलाबाट प्रतिवेदनले जाहेरी सरह मान्यता पाएपछि बाल संरक्षण सम्बन्धी विषयले संस्थागत रूपमा अदालतमा प्रवेश पाउने भएको छ । महानगरपालिकाका बाल कल्याण अधिकारी शान्ता पहाडी भन्नुहुन्छ, ‘यसले बाल संरक्षणका आगामी कामलाई थप सहज बनाउनेछ ।’ 

‘अदालतको फैसलाबाट बाल बचाउका लागि नयाँ नजिर स्थापित हुनेमा हामी आशावादी छौँ ।’ प्रमुखको सचिवालय सदस्य धिरज जोशीको प्रतिक्रिया छ । 

यही विषयलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा बनाएर उच्च अदालत पाटन गएकी बालिकाकी आमालाई अदालतले मागबमोजिम छोरीलाई जैविक आमाको जिम्मा लगाउनु पर्ने अवस्था नदेखिएको फैसला गरेको थियो ।  महानगरपालिकाले आफ्नी छोरीलाई विद्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएर बन्दी बनाएको आरोप लगाएर महानगरपालिकासहित ५ जना व्यक्ति तथा संस्था विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा न्यायाधीश अन्जु उप्रेती ढकाल र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला गरेको थियो ।