काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई बुझाएको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बुधबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेर यी सुझाव दिएका हुन्।

कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली निर्माण र कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनुपर्ने,  नीतिगत सुधारको सकारात्मक संकेत देखिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चितता हुनुपर्ने भन्दै महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्तै, व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, कर भुक्तानी तथा खारेजी प्रक्रियामा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव र नागरिक एपमा ‘बिजनेस आइकन’ राखी सम्पूर्ण व्यावसायिक सेवा ‘अनलाइन’ माध्यमबाट प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव महासंघले अघि सारेको छ । साथै, सरकारी सेवा प्रणालीलाई ‘स्मार्ट’ सेवा अवधारणाअन्तर्गत अधिक प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, विदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि फरक नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ । “नेपालमा विदेशी लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलव दुई प्रतिशतमा सीमित भएकाले यसलाई बढाउन विशेष लगानी अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ । लगानी बोर्डको कार्यालय र उद्योग विभागलाई गाभेर पुन:संरचना तथा एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ”, महासंघको सुझावमा भनिएको छ । लगानीकर्ताले एकमुष्ट रूपमा आवश्यक कागजातहरू बुझाएपछि अन्य कार्यालयहरू धाउन नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उसको माग छ ।

यस्तै, बैंकिङ प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको विषय पनि महासंघले औँल्याएको छ । “नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा हाल करिब रु छ खर्ब लगानीयोग्य रकम रहेको भए पनि लगानीको गति सुस्त छ । पछिल्ला तीन महिनामा ब्याजदर तीन प्रतिशतले घटे पनि लगानी प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन”, सुझावमा भनिएको छ, “नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई वर्षअघि ल्याएको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन पुनरावलोकन गरी यो नीतिलाई कम्तीमा दुई वर्षका लागि स्थगित गरिनुपर्छ ।”

महासंघले नेपाली कृषिजन्य उत्पादन तथा पानी खाडी मुलुकहरूमा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि तत्काल नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । नेपालबाट मध्यपूर्वका लागि दैनिक १२ वटा उडानहरू हुने भएकाले तिनको उपयोग गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्न एयरपोर्टमा शीत भण्डार (कोल्ड स्टोरेज) एक्स-रे मेसिन तथा वेयरहाउस सुविधा स्थापना गर्नुपर्ने महासंघले प्रस्ताव राखेको छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न लाग्दै आएको करलाई क्रमशः घटाउँदै पाँच वर्षमा पाँच प्रतिशतले कमी गर्नुपर्ने पनि महासंघको सुझाव छ । यस्तै, आयकरका दर घटाउने तथा कर छुटको सीमा बढाउने विषयमा पनि महासंघले जोड दिएको छ ।