११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लेखा समितिको उजुरी अध्ययनका लागि सात वटा उपसमिति गठन 

अ+ अ-

काठमाडौँ । सार्वजनिक लेखा समितिले उजुरी अध्ययनको लागि उपसमिति बनाएको छ ।

शुक्रबार सिंहदरवारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले समितिमा परेका उजुरीहरू विभिन्न विषयहरूमा वर्गीकरण गरेर अध्ययन छलफल गर्ने भएको हो ।

बैठकले सात वटा उपसमिति बनाएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बताए । समितिमा परेका सबै उजुरीहरूलाई समान प्राथमिकता दिएर छलफल गर्न उपसमिति बनाएर छलफल गर्ने जानकारी उनले दिए ।

समितिले उजुरी अध्ययन कार्यदल भनेर नामाकरण गरेको उपसमितिले १५ दिनभित्र सबै उजुरीको निर्णय गरिसक्ने बताएको छ । कार्यदलले निर्णय गर्नुअघि समितिको सचिवालयले ७ दिनभित्र उजुरी सम्बन्धी प्रतिक्रिया लिने पनि निर्णय गरेको छ ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे परेको उजुरीमाथि पनि १५ दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ । समितिमा २० वटा शीर्षकमा उजुरी परेको छ ।

समितिमा परेको उजुरीका आधारमा नेपाल टेलिकम, दूरसञ्चार प्राधिकरण, शहरी विकास मन्त्रालय, सहकारी, वैदेशिक रोजगार, धितोपत्र बोर्ड, स्वास्थ्य मन्त्रालय, क्रसर उद्योग, केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो, नेपाल स्काउट, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका विषयमा परेका उजुरीको अध्ययन र छलफल गरी निर्णय सिफारिस गर्न कार्यदललाई अधिकार दिइएको सभापति पोखरेलले जानकारी गराए ।

लेखा समितिमा विभिन्न शीर्षकमा ११४ बढी उजुरी परेका छन् । समितिमा परेका उजुरीलाई विभिन्न २० शीर्षकमा वर्गीकरण गरेर ४८ वटा उजुरीलाई कार्यदलमार्फत अध्ययन र छानबिन गर्ने भएको हो ।

समितिमा विषयगत रूप छुट्टाइएका उजुरी बाहेकका १६ वटा उजुरी माथि अध्ययन गरेर निर्णय सिफारिस गर्न नेपाली काँग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले नियम विपरीत कार्य गरेकोदेखि व्यवसायीहरूले सिमेन्ट र डण्डीमा मूल्यवृद्धि गरी कालोबजारी गरेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले उजुरी दर्ता गराएका छन् ।

मितिमा एमसिसीको नेपाल कार्यालयले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको परामर्श सेवामा अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको सम्मको उजुरी परेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस