७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अमेरिकाद्वारा पाँच लाख आप्रवासीको कानुनी मान्यता खारेज

अ+ अ-

वासिङ्टन । संयुक्त राज्य अमेरिकाले शुक्रबार लाखौँ आप्रवासीको कानुनी हैसियत समाप्त गर्ने घोषणा गरेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो निर्वासन अभियान सञ्चालन गर्ने र मुख्यतः ल्याटिन अमेरिकी मुलुकबाट आउने आप्रवासीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

आगामी वर्षको जनवरीसम्म लागु हुने यो आदेशले ट्रम्पका पूर्ववर्ती जो बाइडेनले अक्टोबर २०२२ मा सुरु गरेको एक योजना अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका आएका लगभग पाँच लाख ३२ हजार क्युबा, हाइटी, निकारागुआ र भेनेजुएलाका नागरिकहरूलाई प्रभावित गर्नेछ ।

अमेरिकी गृह मन्त्रालयको आदेश संघीय रजिस्टरमा प्रकाशित भएको ३० दिनपछि उनीहरूले आफ्नो कानुनी सुरक्षा गुमाउनेछन्। यसको अर्थ यो कार्यक्रमद्वारा प्रायोजित आप्रवासीहरूले अप्रिल २४ सम्ममा ‘संयुक्त राज्य अमेरिका छोड्नुपर्छ’ जबसम्म उनीहरूले देशमा रहन अनुमति दिने अर्को आप्रवासन स्थिति प्राप्त गर्दैनन्, आदेशमा भनिएको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा शरण लिन चाहनेहरूलाई समर्थन गर्ने गैरनाफामुलक संस्था वेलकम डट युएसले कदमबाट प्रभावित भएकाहरूलाई ‘तुरुन्तै’ अध्यागमन वकिलको सल्लाह लिन आग्रह गरेको छ।

सन् २०२३ को जनवरीमा घोषणा गरिएको क्युवा, हाइटी, निकारागुआ र भेनेजुएलाका नागरिकका लागि (सीएचएनभी) कार्यक्रमले मानव अधिकारको गम्भीर अभिलेख भएका यी चार मुलुकबाट प्रतिमहिना ३० हजार आप्रवासीलाई दुई वर्षका लागि अमेरिका प्रवेशको अनुमति दिएको थियो ।

बाइडेनले यो योजनालाई अमेरिका र मेक्सिकोको भिडभाड हुने सीमामा दबाब कम गर्ने ‘सुरक्षित र मानवीय’ तरिकाको रूपमा व्याख्या गरेका थिए । गृह मन्त्रालयले शुक्रबार यो योजना ’अस्थायी’ भएको बताएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, “प्यारोल स्वाभाविक रूपमा अस्थायी हो, र प्यारोल मात्र कुनै पनि अध्यागमन स्थिति प्राप्त गर्नका लागि अन्तर्निहित आधार होइन, न त यो संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेश हो।”

क्यालिफोर्नियाका अध्यागमन वकिल निकोलेट ग्लेजरका अनुसार यो आदेशले सीएचएनभी योजनाअन्तर्गत अमेरिका प्रवेश गरेका ५० लाख आप्रवासीमध्ये अधिकांशलाई असर गर्नेछ ।

“यसका लागि ‘केवल ७५ हजार शरण आवेदनहरू कानुनी रूपमा दायर गरिएको थियो, त्यसैले सीएचएनभी प्यारोलहरूको विशाल बहुमतले आफूलाई स्थिति, वर्क परमिट र निष्कासनको लागि योग्य ठहर गर्नेछ,” उनले एक्समा पोस्ट गरेका छन्।

ट्रम्पले गत साता भेनेजुएलाको एक गिरोहका २०० भन्दा बढी कथित सदस्यलाई एल साल्भाडोरमा उडाउने दुर्लभ युद्धकालीन कानुन लागू गरेका थिए ।

वासिङ्टनका नेता निकोलस मदुरोको नेतृत्वमा तेलको धनी भेनेजुएलाको अर्थतन्त्र धरासायी भएपछि पछिल्लो एक दशकमा ७० लाखभन्दा बढी भेनेजुएलावासीले आफ्नो देश छाडेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस