काठमाडौँ । संघीय कर्मचारी अनन्त कुमार देवले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशनलाई अटेर गर्दै प्रदेशमै बसेर बढुवा लिएको खुलासा भएको छ । नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल इन्जिनियरिङ समूह, बिल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूहका राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका देवलाई २०८१ भदौ ५ गते सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहरी विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो । तर, उनले संघमा हाजिर नहुँदै कार्तिकमा भएको विज्ञापनमा दरखास्त दिएर लुम्बिनी प्रदेशकै नवौँ तहमा बढुवा लिएका हुन् ।
संघीय कर्मचारी देव पाँच वर्ष भन्दा बढी समयदेखि लुम्बिनी प्रदेशमा कार्यरत छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघमै फिर्ता बोलाउँदा पनि उनी अटेर गरी लुम्बिनी प्रदेशमै बसिरहेका मात्रै छैनन्, प्रदेशको बढुवासमेत खाई सकेका छन् ।
प्रदेश लोक सेवा आयोग र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बढुवा सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत जारी भएको थियो ।
देवको २०८१ भदौ ५ गते सहरी विकास मन्त्रालयमा सरुवा भएको थियो तर उनी सरुवा भएको मितिले २१ दिनभित्र रमाना लिनुपर्ने विद्यमान कानूनलाईसमेत चुनौती दिँदै संघमा फिर्ता नभई कार्तिकमा भएको विज्ञापनमा दरखास्त दिएर बढुवा लिएका हुन् ।
देव नवौँ तहमा नियुक्ति भई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हाजिर भई सकेका छन् । जबकि संघको कर्मचारी प्रदेशमा बढुवा नमिल्ने बताइरहँदा, देवले भने प्रदेश निजामती सेवा ऐन अनुसार बढुवाको दफा १० को उपदफा ७ मा प्रदेशमा पाँच वर्ष निरन्तर खटिएका संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्नेछन् भन्ने व्यवस्थामा टेकेर प्रदेश बढुवा समितिले बढुवा गरेको बताएको छ ।
सो बुँदामा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ लाई नै आधार मानेर बढुवा गरेको देखिन्छ । तर सोही ऐनको दफा ९ मा प्रदेश वा स्थानीय तहमा पुल दरबन्दी कायम भएका सम्बन्धित सेवा समूहका कर्मचारीमध्ये पदसँग मिल्दो पदमा बढीमा तीन वर्षको लागि प्रदेश सरकारमार्फत कामकाज गर्न खटाइने छ भन्ने व्यवस्था नजरअन्दाज गरिएको देखिन्छ । अर्थात्, तीन वर्षभन्दा बढी बस्न नपाइने व्यवस्था विपरीत देवले पाँच वर्ष बढी कसरी बसे र बढुवा लिए ?
संघीय मामिलाले सरुवा गरिसकेपछि रमाना लिएर जानुपर्नेमा सरकारको निर्णयलाई लत्याएर अटेर गरेर बस्ने कर्मचारीलाई कारबाही हुनुपर्नेमा उल्टै बढुवाको पुरस्कार दिएको प्रदेश मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् ।
ऐनको व्यवस्था मात्रै होइन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीहरूले रमाना लिन अटेर गर्ने प्रवृत्ति बढेसँगै पहिलो पटक सात दिन र दोस्रो पटक पाँच दिनभित्र रमाना लिन परिपत्र जारी गरेको छ । रमाना नलिने कर्मचारी मात्रै होइन, नदिने कर्मचारीलाई समेत कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो । जसलाई कतिपय कर्मचारीहरूले कागजी खोष्टा मात्रै बनाएको देखिन्छ ।
सम्बन्धित समाचार : सरुवा भएका कर्मचारीलाई हाजिर हुन ७ दिने अल्टिमेटम, रमाना नदिने प्रमुखलाई पनि विभागीय कारबाही
सम्बन्धित समाचार : सामान्यको रमाना परिपत्र : ७ दिने कार्यान्वयन नभएपछि पुनः ५ दिने, शुरुवात आफैबाट गर्ने कि ?
इन्जिनियर देवले संघीय कर्मचारीलाई प्रदेशमा बढुवा लिन मिल्ने भन्दै बढुवा भए पनि प्रदेशबाट रमाना लिन नमिलेकोले सरुवा भएर पनि नगएको बताए । ‘मेरो प्रदेशमा बढुवा भएको छ, मिल्ने भएर नै बढुवा भएको हो’ उनले प्रशासनसँग भने, ‘बढुवा भएपछि रमाना नलिएको हो’
बढुवा समिति एवं प्रदेश लोक सेवा आयोग लुम्बिनीका अध्यक्ष प्रा. डिलाराम भट्टराईले विद्यमान कानुन अनुसार नै बढुवा भएको हुन सक्ने बताए । ‘हामीले प्रदेश निजामती ऐन र नियमावली अनुसार गर्ने हो,’ अध्यक्ष भट्टराईले प्रशासनसँग भने, ‘त्यहाँ जे उल्लेख छ, त्यो गर्ने हो ।’
संघीय निजामती सेवा ऐन पनि हेर्ने, संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐन पनि हेर्ने र आफ्नो अनुकूल अनुसार बनाउने गरेकोले पनि भ्रम फैलिएको अध्यक्ष भट्टराईको भनाइ छ ।
कतिपय नमिलेका विषयहरू पनि हुन सक्ने भन्दै आफूले कानुनको व्याख्या गर्न नसक्ने र बढुवा समितिले प्रदेश सरकारले जारी गरेको ऐन, नियमअनुसार नै बढुवा सिफारिस गर्ने गरेको उल्लेख गरे ।
प्रदेशमा समायोजन नभई दरबन्दी संघमा राख्ने प्रदेशको ऐनमा खुराफाती गरी प्रदेशमा बढुवाको व्यवस्था गराई बढुवा लिने विकृति लुम्बिनी प्रदेशबाट सुरु भएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
संघबाट कामकाजका लागि खटाएको कर्मचारीले प्रदेशमा बढुवा खान नमिल्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता काली प्रसाद पराजुली बताउँछन् । ‘समायोजन रोजेर प्रदेशकै कर्मचारी भएको तथा पछि समायोजन मिलान गरेर प्रदेशमा गएको अवस्थामा प्रदेशले बढुवा गर्न मिल्छ’ पराजुलीले प्रशासनसँग भने, ‘तर संघले कामकाजमा खटाएको कर्मचारीलाई प्रदेशको बढुवा खान मिल्दैन ।’
प्रदेश प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले पनि संघको कर्मचारी प्रदेशमा समायोजन गर्न नमिल्ने बताए । ‘विस्तृत त के हो बुझेर भनौला तर संघको कर्मचारी प्रदेशमा बढुवा गर्न त नमिल्नु पर्ने हो’ उनले प्रशासनले राखेको जिज्ञासामा भने ।
यसैगरी अर्का संघीय कर्मचारी राम आश्रय साह पनि २०७४ फागुन ११ गतेदेखि नै लुम्बिनी प्रदेशमा कामकाजका लागि खटिएका थिए । तर उनी संघ फर्किने छाँटकाँट छैन । उनले पनि देवकै पाइला पछ्याएर बढुवा खाने दाउमा रहेको प्रदेश प्रशासन स्रोत बताउँछ ।
उनी सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन कार्यालय बाँके र बर्दियाको कार्यालय प्रमुख रहेका उनलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भदौ ३१ गते सहरी विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो ।
संघमा सरुवा भए पनि लुम्बिनी प्रदेशमा नवौँ तहमा बढुवा खानलाई रमाना नलिई बसेका हुन् ।
साहले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जान पत्र नलेखी दिएका कारण आफू बसेको साहको जिकिर छ । विद्यमान तथा कानुन तथा तालुक मन्त्रालयका परिपत्रलाईसमेत लत्याउँदै रमाना नै नलिएर किन बस्नु भएको भन्ने प्रशासनको प्रश्नमा साहले भने प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत पत्र आउनु पर्ने सो आफूलाई नआएकोले बसेको बताए । हामीलाई प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएर त्यहाँबाट यहाँ खटिएको हो, साहले तर्क गरे, अब रमाना पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले हामीलाई लेखिदिनुपर्यो, अहिलेसम्म लेख्नु भएको छैन ।
राज्यको नियम कानुन पालना गराउने कर्मचारीहरू नै अराजक बन्दै गएका छन् । अरूले कानुन उल्लंघन गरेमा कारबाही गर्न सक्ने अधिकार बोकेका सरकारका कर्मचारीहरू आफै कानुनको धज्जी उडाउँदै बस्छन् भने के सर्वसाधारण नागरिकका लागि मात्रै हो कानुन लागू हुने ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस
