परिचय
सार्वजनिक सेवाले जनताको वरिपरि पुग्नुपर्छ, जनता सेवा वरिपरि होइन भन्ने मान्यताका आधारमा “घर-आँगनमै सिंहदरवार” को नारा अनुरूप राज्यको नयाँ संरचनासहितको व्यवस्थाको परिकल्पना र कार्यान्वयन भएको कुरामा कुनै दुईमत छैन। यो अवधारणालाई आधार बनाएर देशका सुगमदेखि दुर्गम क्षेत्रसम्म सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न र राज्यको उपस्थिति जनाउन कर्मचारीतन्त्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। कर्मचारीतन्त्र केवल स्थायी सरकार मात्र होइन, यसलाई स्थायी शासन व्यवस्थाको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। हरेक शासन व्यवस्था र सरकारको सफलता वा असफलतामा कर्मचारीतन्त्रको योगदान उल्लेखनीय हुन्छ। जनताको सुख-दुःख र विभिन्न आकस्मिक अप्ठ्याराहरूमा कर्मचारीतन्त्रले सेवा मात्र होइन, दायित्व, कर्तव्य र जिम्मेवारीसमेत पूरा गरेको देखिन्छ। यहाँ कर्मचारीतन्त्रसँग सम्बन्धित विविध पक्षहरूको विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ।

विषय परिचय
सार्वजनिक सेवा भनेको राज्यले जनताको हित र सुविधाका लागि नियमित र आकस्मिक रूपमा प्रदान गर्ने सेवाहरूको समग्र स्वरूप हो। यो सेवाको सुरुवात १९औँ शताब्दीमा औद्योगिक क्रान्तिपछि भएको अनुमान गरिन्छ। यसले पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागिता र कानुनी पक्षहरूलाई समेट्छ। सेवा प्रवाहका लागि राज्यले प्रशासनिक खर्च छुट्याएर कर्मचारी र कार्यालयहरूको व्यवस्था गरेको छ, जसमा आम नागरिकको अप्रत्यक्ष योगदान रहन्छ। जनताको माग र आवश्यकता अनुसार सेवा प्रदान गर्न स्थायी रूपमा स्थापित संरचना नै कर्मचारीतन्त्र हो।

समाजको विकाससँगै राज्यको परिकल्पना गरियो। राज्यको प्रमुखको रूपमा राजा रहने र जनताको हितका लागि सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा कर्मचारी प्रशासनको अभ्यास सुरु भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। सुरुवाती समयमा सैनिक सेवाको रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र पछि गैर-सैनिक चरित्रमा रूपान्तरण भएको हो। इतिहास हेर्दा, इ.पू. २०६–२२० मा चीनबाट यसको सुरुवात भएको पाइन्छ भने आधुनिक सेवाको रूपमा बेलायतलाई लिन सकिन्छ। नेपालमा बाइसे-चौबीसे राज्यहरूमा यसको अभ्यास देखिन्छ। मल्लकाल हुँदै पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालमा कर्मचारीतन्त्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको र एकीकरण अभियानमा उल्लेखनीय सहयोग गरेको प्रमाण भेटिन्छ। वि.सं. २००७ अघि यो सेवा स्वेच्छाचारी र आदेशमा आधारित थियो भने त्यसपछि क्रमशः सुधार गरिएको छ।

हाल राज्यको नयाँ संरचनासँगै तीन तहको शासन व्यवस्थामा कर्मचारीतन्त्रले सार्वजनिक सेवालाई जनताको घरदैलोसम्म पुर्‍याएको छ। सरकारले तय गरेको विकास र सेवालाई जनतासम्म पुर्‍याउने, दुर्गम क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति देखाउने र कठिन परिस्थितिमा पनि अविचलित रही अनियन्त्रित सत्तालाई नियन्त्रण गर्ने इतिहास कर्मचारीतन्त्रले बोकेको छ। यद्यपि, यसमा विभिन्न आरोप र आलोचनाहरू पनि लाग्ने गरेका छन्। ती आरोपहरूलाई चिर्दै सेवालाई जनमैत्री बनाउने जिम्मेवारी पनि कर्मचारीतन्त्रकै काँधमा छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कर्मचारीतन्त्रको महत्त्व
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कर्मचारीतन्त्रको अपरिहार्य भूमिका छ। शान्ति होस् वा द्वन्द्व, सुगम सहर होस् वा दुर्गम गाउँ, व्यवस्थित कार्यालय होस् वा झोलाबाटै किन नहोस्, राज्यको उपस्थिति जनाई सेवा दिने संस्था कर्मचारीतन्त्र नै हो। यो निरन्तर सेवा प्रवाहमा संलग्न रहने संरचना हो।

जनताको सुख-दुःखको साथी, सरकारले निर्धारण गरेको सेवालाई जनतासम्म पुर्‍याउने माध्यम र ऐन-नियमको पालक एवं कार्यान्वयनकर्ता पनि कर्मचारीतन्त्र हो। यसका केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरू निम्न छन्:

नागरिकको हित र कल्याण प्राप्तिमा।
सरकारको सेवा जनतासम्म पुर्‍याउन।
मानवीय र भौतिक स्रोत-साधनको व्यवस्थित परिचालनमा।
जनताको दैनिकी र जीवनस्तर सहज बनाउन।
सरकारको योजना, नीति र ऐन-कानुनको कार्यान्वयनमा।
सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन।
नियमित, आकस्मिक र विकासात्मक कार्यका लागि।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कर्मचारीतन्त्रका चुनौतीहरू

परिवर्तित राज्य व्यवस्थामा कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो संरचनालाई समयानुकूल बनाउँदै सेवालाई जनमैत्री बनाउन केही चुनौतीहरू देखिएका छन्। तीमध्ये केही निम्न छन्:
आवश्यक ऐन-नियमको अभाव।
अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप।
सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन नसक्नु।
परिवर्तित व्यवस्था अनुसार रूपान्तरणको कठिनाइ।
पुरानो संगठनात्मक संरचनामा अडिएको सेवा।
स्रोत-साधनको अभाव।
प्रक्रियामुखी सेवाबाट माथि उठ्न नसक्नु।
गतिशील, सरल र स्पष्ट कार्यविधिको कमी।
काम पन्छाउने र बहानाबाजी जस्ता प्रवृत्ति।
दुर्गम क्षेत्रमा नियमित सेवा प्रवाहको समस्या।

निष्कर्ष
सार्वजनिक सेवा मार्फत सरकारका कार्यलाई जनतासम्म पुर्‍याई सुख, समृद्धि र कल्याण अभिवृद्धि गर्न कर्मचारीतन्त्रको स्थापना भएको हो। जनताले करमार्फत प्रदान गरेको राजस्वकै आधारमा कर्मचारीतन्त्रको सेवा सुविधा निर्धारण हुन्छ भन्ने भावना विकास गरी सरकारी कार्यालयलाई मन्दिर र सेवाग्राहीलाई भक्तको रूपमा हेर्ने दायित्व कर्मचारीतन्त्रको हो। परिवर्तित समय र जनचाहना अनुसार आफूलाई रूपान्तरण गरी सेवा प्रवाह गर्नु आवश्यक छ। कर्मचारीतन्त्रमा कहिलेकाहीँ देखिने समस्याहरूलाई समाधान गरी सरकार र जनताबीच नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध स्थापित गर्ने जिम्मेवारी सरकार सञ्चालक, नीति निर्माता र राजनीतिक नेतृत्वको हातमा छ।