६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मातृ शिशु मृत्युदर घटाउन मुलुक सफल

अ+ अ-

काठमाडौँ । मुलुकमा मातृ र नवजात शिशु मृत्युदर घटाउन राज्यलाई सफलता मिलेको छ । हालै सार्वजनिक भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारको सफलता उल्लेख छ । 

नेपालमा प्रतिलाख जीवित जन्ममा १४२ जना आमाको मृत्यु हुने गरेको छ । सन् २००० को तुलनामा यो ७१ प्रतिशतले कम हो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा एक लाख जीवित जन्ममा १५१ जना आमाको मृत्यु हुने गरेको उल्लेख थियो । 

प्रतिवेदनअनुसार नवजात शिशु मृत्युदर घटेर प्रतिएक हजारमा १६.६ जना पुगेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० मा  नवजात शिशु मृत्युदर प्रतिएक हजारमा २१ रहेको थियो । सन् २०३० सम्ममा नवजात शिशु मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा १२ प्रतिशतले झार्ने लक्ष्य छ ।

मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर घटाउन उल्लेखनीय प्रगति भए पनि  प्रदेश र जिल्लाबीचका स्वास्थ्य असमानताले धेरै महिला  गुणस्तरीय प्रसूति सेवाको पहुँचबाट वञ्चित भएका प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार सन् २००० देखि २०२३ सम्ममा मातृ मृत्युमा विश्वव्यापी रूपमा ४० प्रतिशतले कमी आएको छ । सन् २०१६ पछि सुधारको गति सुस्त भएको छ । सन् २०२३ मा दुई लाख ६० हजार महिलाले गर्भावस्था वा प्रसूति हुने क्रममा जटिलताका कारण ज्यान गुमाएका छन् ।

विश्वव्यापी रूपमा मातृ मृत्युदर हरेक वर्ष झन्डै १५ प्रतिशतले घट्नुपर्छ तर हाल वार्षिक रूपमा यो करिब १.५ प्रतिशतले मात्र घटिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस