७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निजामती आँखाबाट शिक्षक आन्दोलन : सेवाको साझा संघर्ष

अ+ अ-

शिक्षकहरू अहिले सडकमा छन्। उनीहरू सेवा सुरक्षा, तलब संरचना, सरुवा प्रक्रिया र शिक्षा सेवा ऐनको माग गर्दै आफ्नो आवाज बुलन्द गरिरहेका छन्। म एक निजामती कर्मचारीको हैसियतले यो आन्दोलनलाई केवल शिक्षकहरूको सीमित मुद्दाका रूपमा होइन, समग्र सरकारी सेवाको भविष्यसँग जोडिएको संघर्षका रूपमा हेर्छु।

साझा पीडा, फरक स्वर:
हामी शिक्षक होइनौँ, तर हामी पनि राज्यकै कर्मचारी हौँ। शिक्षकहरूले आज उठाएका मागहरू—चाहे त्यो स्थायित्व होस्, स्वतन्त्रता होस् वा स्पष्ट सेवा संरचना—ती हामी निजामती सेवाका कर्मचारीका पनि साझा पीडाहरू हुन्। फरक यत्ति हो, आज उनीहरूले आफ्नो स्वर उचालेका छन्, र भोलि हामीले पनि यही स्वर दोहोर्याउनुपर्ने हुन सक्छ।

ऐनविहीन अवस्था: सबै सेवाको अपमान:
शिक्षकहरूजस्तै हामी पनि वर्षौँदेखि निजामती सेवा ऐनको प्रतीक्षामा छौँ। ऐनविना काम गर्दा सेवाको स्पष्टता, अधिकार र जिम्मेवारी सबै धमिलो बन्छ। शिक्षकहरूका मागलाई समर्थन गर्नु भनेको हाम्रा आफ्ना मागहरूको पनि बलियो आधार तयार पार्नु हो।

यो आन्दोलन शिक्षाको मात्र होइन, सेवाको भविष्यको सवाल हो:
शिक्षकहरूको आन्दोलनमा केवल तलब वा सरुवाको प्रश्न मात्र छैन; यो त शिक्षा प्रणालीलाई कसरी सुदृढ बनाउने भन्ने गहन बहस हो। त्यसैगरी, निजामती सेवा ऐन पनि प्रशासनिक सुधार र उत्तरदायी शासनका लागि अनिवार्य छ। त्यसैले, म यो आन्दोलनलाई संघीय शासनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने एउटा आधारभूत संघर्षका रूपमा पनि हेर्छु।

ऐक्यबद्धता आवश्यक छ, ईर्ष्या होइन:
धेरै पटक हामी कर्मचारीहरू शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई “उनीहरूले धेरै गर्छन्, धेरै पाउँछन्” भन्ने दृष्टिकोणले हेर्छौँ। तर आज शिक्षकहरूको हार भनेको भोलिका दिनमा हाम्रा हक र अधिकार पनि कमजोर हुनु हो। त्यसैले, आलोचनाको सट्टा समर्थन जरुरी छ।

सरकारप्रति हाम्रो साझा अपेक्षा:
सरकारले अब कुनै पनि सेवा समूहलाई बेवास्ता गर्नुहुँदैन। शिक्षकको ऐन, निजामतीको ऐन, स्वास्थ्यको ऐन—यी सबै एकसाथ अगाडि बढ्नुपर्छ। नीति निर्माताले आन्दोलन पर्खेर होइन, समयमै संवाद र समाधानको पहल गर्नुपर्छ। निष्कर्षमा, शिक्षकहरूको आन्दोलनलाई म एउटा चेतावनीका रूपमा लिन्छु—राज्यले कर्मचारीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नगरेसम्म यस्तो असन्तोष बेलाबेला विस्फोट बनेर आउनेछ। आज शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन्, भोलि हामी पनि हुन सक्छौँ। त्यसैले, आजको समर्थन भोलिको सुरक्षा हो।

शिक्षकका मागप्रतिको हाम्रो विश्लेषण:
शिक्षकहरूको आन्दोलन र उनीहरूले उठाएका मागहरू कति जायज छन् भन्ने कुरा विश्लेषण गर्दा हामीले केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरू विचार गर्नुपर्छ—संविधान, कानुन, व्यवहारिकता र शिक्षा प्रणालीको प्रभाव।

१. शिक्षा सेवा ऐनको माग – पूर्णतः जायज
नेपालको संविधानअनुसार संघीय ढाँचामा शिक्षकहरूको सेवा संरचना, सरुवा, पदोन्नति, दण्ड–सजाय, तलब–भत्ता आदि सबै कुराको स्पष्ट व्यवस्था हुने गरी शिक्षा सेवा ऐन अनिवार्य छ। तर यो ऐन आजसम्म नआउनु सरकारको कमजोरी हो। ऐनविना शिक्षकहरू ‘अस्थायित्व’ र ‘नीति अस्पष्टता’को शिकार भएका छन्।

निष्कर्ष: यो माग १००% संविधानसम्मत र व्यवहारिक रूपमा पनि जायज छ।

२. सरुवा र बढुवा प्रणालीको पारदर्शिता माग – अत्यन्त जायज
शिक्षकहरूले सरुवा, बढुवालगायत प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप, भेदभाव र मनपरी भएको गुनासो गर्दै आएका छन्। कतिपय शिक्षकले दुर्गममा दशकौँ बिताउँछन्, अरू पहुँचवालाहरू सहरमै बसेका हुन्छन्।

निष्कर्ष: पारदर्शिता, समानता र निष्पक्षताको माग शिक्षण पेशाको सम्मान र मनोबलका लागि जरुरी छ।

३. अस्थायी, करार वा दरबन्दीबाहिरका शिक्षकको स्थायित्वको माग – अंशतः जायज
धेरै शिक्षक वर्षौँदेखि करार वा अस्थायी रूपमा काम गरिरहेका छन्। उनीहरू स्थायी नहुँदा उनीहरूको भविष्य असुरक्षित हुन्छ। तर सबैलाई अन्धाधुन्ध स्थायी बनाउनुभन्दा मूल्याङ्कन, आवश्यक योग्यता र आवश्यकताअनुसार स्थायित्व दिनु उचित हुन्छ।

निष्कर्ष: मापदण्डसहितको स्थायित्वको माग जायज छ; तर सबैलाई एकै पटक स्थायी गर भन्ने माग पुनर्विचारयोग्य हुन सक्छ।

४. विद्यालय व्यवस्थापनमा शिक्षकमैत्री नीतिको माग – उचित र आवश्यक
शिक्षकहरूले विद्यालयमा शैक्षिक वातावरण बनाउन सघाउने खालको नीति, संरचना र स्वतन्त्रता चाहन्छन्। प्रधानाध्यापकको छनोट, विद्यालयको बजेट उपयोग र शैक्षिक मूल्याङ्कनमा उनीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ।

निष्कर्ष: शिक्षकको सहभागितामूलक व्यवस्थापन शिक्षा गुणस्तरका लागि अपरिहार्य छ, यो माग पनि जायज छ।

५. आन्दोलनको शैली र प्रभाव – आलोचनायोग्य पक्ष
कहिलेकाहीँ आन्दोलनका क्रममा पढाइ ठप्प पार्नु, विद्यार्थीलाई असर पुग्ने गतिविधि गर्नु वा राजनीतिक नाराबाजीको शैलीमा जानु आलोचनायोग्य पक्ष हुन्। शिक्षकहरू शिक्षाका संरक्षक हुन्; त्यसैले आन्दोलनले विद्यार्थीकै भविष्य बिगार्ने शैलीमा हुनु उपयुक्त हुँदैन।

निष्कर्ष: माग जायज भए पनि त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने तरिका सन्तुलित र विद्यार्थीमैत्री हुनुपर्छ।

६. शिक्षकहरूलाई शिक्षा प्रशासनमा आन्तरिक प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्ने माग
यो माग पनि एकदम जायज देखिन्छ। एक जना माध्यमिक विद्यालयको प्रथम श्रेणीको शिक्षक पनि प्रावि तहको शिक्षक सरहको प्रा.स.को अधीनमा रहनुपर्ने अहिलेको असङ्गत र लज्जास्पद व्यवस्थाले शिक्षकहरू प्रताडित छन्। शिक्षकहरूलाई अन्य कर्मचारीको तुलनामा तल्लो दर्जाको मान्ने परिपाटी विद्यमान छ। यसले शिक्षकहरूको मनोबल घटाइरहेको छ र माध्यमिक तहका शिक्षकहरू स्थायी सेवाबाट राजीनामा दिएर निजामती सेवाको खरिदार बनिरहेका छन्। शिक्षा सुधारका लागि योभन्दा लज्जास्पद विषय के हुन सक्छ? शिक्षक सेवामा प्रवेश गरे पनि उनीहरूसँग योग्यता पुगेको छ भने उनीहरू पनि नेपालकै सार्वजनिक सेवाका कर्मचारी हुन्। शिक्षक रहँदा उनीहरूले भोगेका कठिनाइ र प्राप्त अनुभवलाई शिक्षा प्रशासनमार्फत कार्यान्वयन गर्ने अवसर दिनुपर्छ।

निष्कर्ष: शिक्षा प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा असर नपर्ने गरी केही दरबन्दी थपेर यो व्यवस्था गर्नु उपयुक्त देखिन्छ।

७. योग्यता पुगेका शिक्षकहरूको आवधिक रूपमा स्तरवृद्धि र निजामती कर्मचारी सरहको सेवा सुविधाको माग
हाल नेपालका शिक्षकहरूले वर्षको करिब आधा दिन मात्र शैक्षिक गतिविधि गर्छन्, जुन निजामती कर्मचारीको भन्दा निकै कम हो। तलब–भत्तालगायत अन्य कुराहरू नेपाल सरकारले तोकेको कानुनी व्यवस्था अनुसार नै छन्। तर निजामती कर्मचारी सरह भ्रमण भत्ता, इन्धन, सवारी साधनलगायत सुविधाहरू शिक्षकहरूले माग गरिरहेका छन्। त्यस्तै, प्रावि तृतीय तहमा प्रवेश गरेको एक जना शिक्षकले डबल–तेब्बर विषयमा डिग्री गरे पनि र प्रावि प्रथम तहसम्म बढुवा भए पनि उही पढाउन पाउने व्यवस्था छ, जसले उनीहरूले आफ्नो करियर विकास भएको अनुभव गर्न सकेका छैनन्।

त्यसैले अबको शिक्षा ऐनमा प्रावि तहमा प्रवेश गरेको शिक्षकको प्रत्येक पाँच वर्षमा सोही तहमा स्तरवृद्धि, माथिल्लो तहका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने र उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था सहित क्याम्पसको प्राध्यापक बन्नेसम्मको बाटो खुला गरिनुपर्छ। उदाहरणका लागि, एउटा प्राविको शिक्षक पाँच वर्षपछि आन्तरिक प्रतियोगिताबाट माविको शिक्षक बन्न सक्छ, त्यसैगरी फेरि पाँच वर्षपछि उच्च माविको शिक्षक बन्न सक्छ र केही वर्षपछि विश्वविद्यालयको प्राध्यापक पनि बन्न सकोस्। उसको सेवा अवधि पनि गणना हुने व्यवस्था गरियो भने शिक्षा पेशामा दक्ष जनशक्ति आकर्षित हुन तछाडमछाड गर्नेछन्। त्यसैले यो माग एकदमै जायज देखिन्छ।

निष्कर्ष: जुनसुकै पेशामा प्रवेश गरेका व्यक्तिले आफ्नो वृत्ति विकासको अवसरको आशा राख्छन्। पारिश्रमिकको बदलामा उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने औजार भनेकै भविष्यमा उच्चतम पदमा पुग्ने बाटो र सम्भावना देख्नु हो। त्यसैले यो माग पूर्णतः जायज छ।

निष्कर्ष:
शिक्षकहरूका अधिकांश मागहरू संवैधानिक, व्यवहारिक र व्यावसायिक रूपमा पूर्ण जायज छन्। उनीहरूको ऐन माग, सेवा सुरक्षाको खोजी, पारदर्शिताको चाहना—यी सबै शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर र स्थायित्वका आधारभूत कुरा हुन्। यद्यपि, आन्दोलनको शैली, समय र असरका पक्षमा सुधार आवश्यक छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस