काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच वैदेशिक व्यापार सहजीकरण र भन्सार प्रशासनमा समन्वय गर्न दुई देशका महानिर्देशकस्तरीय अधिकारीहरूबीच काठमाडौँमा वार्ता सुरु भएको छ। यो वार्ताले अवैध व्यापार र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा केन्द्रित रहने दाबी गरिएको छ।

भन्सार विभागका सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद रेग्मीका अनुसार, वार्तामा दुई देशका भन्सार कार्यालयहरूबीच अग्रिम सूचना आदानप्रदान, विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्ने, सीमानाकामा गुणस्तर र क्वारेन्टाइन जाँच सुदृढ गर्ने, नेपालको राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीबाट जारी उत्पत्तिको प्रमाणपत्रलाई भारतले मान्यता दिने, भैरहवा र चाँदनी–दोधारामा निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी समयमै सम्पन्न गर्ने, र नेपाली उत्पादनको भारत निर्यातमा गुणस्तर प्रमाणीकरण सहज बनाउने जस्ता विषयमा छलफल हुनेछ।

वार्ताको नेतृत्व नेपालबाट भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराई र भारतबाट राजस्व ईन्टेलिजेन्स निर्देशनालयका महानिर्देशक अभय कुमार श्रीवास्तवले गरेका छन्। दुई दिनसम्म चल्ने यो वार्तामा नेपालका विभिन्न मन्त्रालय र विभागका उच्च अधिकारीहरू तथा भारतका राजस्व ईन्टेलिजेन्स, दूतावास र भन्सार कार्यालयका प्रमुखहरू सहभागी छन्।

नेपालका लागि औपचारिकताको अर्को खोक्रो प्रयास मात्रै कहिलेसम्म ?
यो वार्ता सुन्दा जति आशालाग्दो सुनिन्छ, नेपालको भन्सार प्रशासनको विगतको असफलताले यसको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने ठाउँ छ। अवैध व्यापार र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा नेपालले ठोस उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन। कर्मचारीहरूको ‘अल्पज्ञान’ र ‘सेटिङ’मा फस्ने प्रवृत्तिले भन्सारलाई कमाउ अड्डाको रूपमा परिणत गरेको छ। यो कमजोरीले देशको अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पारिरहेको छ।

विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ र एकद्वार प्रणाली जस्ता कुरा नयाँ होइनन्। यी विषय वर्षौंदेखि चर्चामा छन्, तर कार्यान्वयनको गति सुस्त छ। भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकी वर्षौंदेखि निर्माणाधीन छ, तर समयसीमाभित्र सम्पन्न हुनेमा कसैको भरोसा छैन। भारतले नेपाली उत्पादनको गुणस्तर प्रमाणीकरणमा सहजता ल्याउने आश्वासन पनि पुरानो रटानजस्तै बनेको छ। यस्ता वार्तामा ठूला–ठूला कुरा हुन्छन्, तर व्यवहारमा सीमानाकामा तस्करी र चुहावट उस्तै रहन्छ।

भारतीय पक्षले तथ्य र प्रमाणसहित जोडदार रूपमा आफ्ना कुरा राख्ने गर्छ, तर नेपालले त्यसअनुसार तयारी नगर्दा चुक्ने गरेको छ। भन्सारमा मात्र होइन, अन्य वार्ताहरूमा समेत सशक्त प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको कुरा स्वयं सहभागीहरूले स्वीकार्ने गरेका छन्। जबसम्म भन्सारलाई कमाउ अड्डाबाट देशको आर्थिक मेरुदण्ड बनाउने सोच विकास हुँदैन, तबसम्म हाम्रो उपस्थिति औपचारिकतामा सीमित रहन्छ। यसतर्फ नेपाल सरकारले समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ।