६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गृहमन्त्री लेखकको दाबी-‘एक वर्षभित्र पुनर्निर्माणको काम सक्न सरकार प्रतिबद्ध छ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले गत असोज महिनामा बाढी पहिरोबाट क्षति भएका निजी आवास पुनः निर्माणको काम एक वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखेको बताएका छ ।

काभ्रेपलान्चोकको रोसी गाउँपालिका-२ मा मनसुनजन्य विपदबाट क्षतिग्रस्त निजी आवासको विस्तृत क्षति आँकलन शुभारम्भ कार्यक्रमको सुरुवात गर्दै मन्त्री लेखकले बाढी पहिरोबाट पूर्ण क्षति भएका सबै निजी आवास एक वर्षमा पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् ।

गृहमन्त्री लेखकले केही नीति, कानुन र कार्यविधिका कारण बाढी पहिरोबाट भएको क्षतिको पुनः निर्माणमा ढिलाइ भएको बताएका छन् ।

गृहमन्त्री लेखकले विस्तृत क्षति संकलनको काम सम्पन्न भए लगत्तै अस्थायी र स्थायी आवासको काम सुरु गर्ने बताए । उनले काभ्रेपलान्चोकमा रहेका बाढी पहिरो पीडित परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न बुधबार सात करोड ३५ लाख रुपियाँ रकम निकासा भएको जानकारी गराएका छन् ।

उनले सरकारले अस्थायी आवासका लागि २५ हजारका दरले दुई किस्तामा ५० हजार रुपियाँ र स्थायी आवासका लागि चार लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने बताए । गृहमन्त्री लेखकले स्थानीय तहले विपद् पोर्टलमा प्रभावितको तथ्यांक समावेश गर्ने काममा ढिलाइ र बजेट लगायतका विविध कारणले पुनर्निर्माणको काममा ढिलाइ भएको बताएका छन् ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्यमान दोङले मनसुनको समयमा बाढी पहिरो प्रभावित नागरिक झन् प्रभावित बन्न सक्ने भएकोले बेलैमा सचेत भएर पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्नुपर्ने बताए । उनले निजी आवासका साथै बस्ती जोगाउनका लागि तटबन्ध निर्माणको काम समेत सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शिवप्रसाद हुमागाईँ, प्रदेश सभा सदस्य तीर्थ लामाले बाढी पहिरोबाट क्षति भएका निजी आवास, सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सबै एकजुट भएर छिटोभन्दा छिटो काम सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन्

कार्यक्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर दिनेश भट्टले बाढी पहिरोका कारणबाट क्षति भएका निजी आवासको विस्तृत आँकलनको काम सकिएसँगै स्थायी आवास निर्माणको काम सुरु गरिने बताए।

कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश लामाले निजी आवासमा साथै सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणको काम कसरी सुरु गर्ने भन्ने चुनौती रहेको बताए । बाढी पहिरोका कारण गाउँपालिकाभित्रको सयौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएकोले खाद्य संकटको अवस्था समेत देखिने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ। गत असोजमा गएको बाढी पहिरोको क्षति आँकलन लागि १८ जना प्राविधिक खटिने छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस