८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बनटारको चेपाङ बस्तीमा खानेपानी आयोजना अलपत्र

अ+ अ-

गोरखा । जिल्लाको गण्डकी गाउँपालिका-६ बनटारस्थित चेपाङ बस्तीको खानेपानी आयोजना तीन वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको ‘एक घर, एक धारा’ अभियानअन्तर्गत बनटारमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि आयोजनाको काम सुरु भएको थियो । 

आयोजनाअन्तर्गत संरचना निर्माण दुई वर्षअघि सम्पन्न भइसके पनि हालसम्म धारामा पानी भने नआएको स्थानीय बिन्दास चेपाङले बताए । हरेक वर्षको सुख्खायाममा गाउँमा खानेपानीको हाहाकार मच्चिने गरेको उनले भन्दै उनले भने, “घरमा धारा जोडेको दुई वर्ष भइसक्यो तर पानी छैन । पाहुना आउँदा दिने पानी पनि हुँदैन ।”

बनटारवासीले हाल खानेपानीको ट्यांकीमा जम्मा भएको धमिलो पानी खाएर गुजारा चलाइरहेका बिन्दासले जानकारी दिए । “रिजर्भ ट्यांकीमा जम्मा भएको पानी पाइप टाँगेर खाएका छौँ । कहिलेकाहीँ पानीको निहुँमा गाउँमा झगडा हुन्छ । पानी पर्दा पाइपमा भल पस्छ”, उनले भने “धारामा पानी आए आनन्द हुन्थ्यो । कसैसँग झगडा गर्नुपर्दैनथ्यो ।”

गाउँमा खानेपानीको व्यवस्था नहुँदा बनटारका ५५ परिवारले कुवाको धमिलो पानी खान बाध्य भएका बनटार खानेपानी उपभोक्ता समितिका सचिव धनबहादुर गुरुङले बताए । रकम अभाव तथा स्थानीयले श्रमदान नगरेकाले निर्मित आयोजनाले पूर्णता पाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

“खानेपानीको ट्यांकी, धारालगायत संरचना निर्माण भएर पनि आयोजना अलपत्र अवस्थामा छ”, गुरुङले भने, “यो आयोजना पहिले नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । हामीसँग बजेट अभाव छ, यहाँका चेपाङ समुदायबिना पैसा काम गर्न खोज्दैनन् त्यसैले अहिलेसम्म नबनेको हो ।” 

चेपाङ समुदायले श्रमदान गरी सहयोग गर्नुपर्नेमा सचिव गुरुङले जोड दिए । “यहाँ खानेपानीको धेरै समस्या छ । त्यसैले जिल्लाबाट एक घर, एक धारा खानेपानी आयोजना सञ्चालन भएको थियो । स्थानीयले श्रमदान नगरेपछि रकम अभावले काम रोकिएको हो”, उनले भने, “अहिले गाउँले स्वच्छ खानेपानीबाट बञ्चित छन् । निर्माण सम्पन्न भइसकेको खानेपानीको मुहान पनि हाल जीर्ण अवस्थामा छ ।” 

खानेपानी समितिले आवश्यक समन्वय गरे पनि चेपाङ समुदायका कोही पनि श्रमदानका लागि तयार नभएका गुरुङले बताए । उनले भने, “यहाँ ५५ घरधुरीमा ७० प्रतिशत चेपाङ छन् । उहाँहरू पैसा नभए काम गर्नुहुँदैन, त्यसैले पनि समस्या भएको हो ।” 

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय गोरखाका सबइञ्जिनीयर दीपक खनालले रकम अभाव तथा स्थानीयले श्रमदान नगरेकाले आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको बताए । 

“खानेपानी आयोजनामा पानी वितरणको काम श्रमदानबाट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यहाँ संरचना निर्माण सम्पन्न भई भुक्तानीसमेत भइसकेको छ । श्रमदानको पाटोले गर्दा रोकिएको हो”, उनले भने । कार्यालयले स्थानीयहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी चालु आर्थिक वर्षभित्र आयोजनालाई पूर्णता दिने गरी काम गरिरहेको खनालले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस