काठमाडौँ। नेपाल उद्योग परिसंघले मुलुकको आर्थिक विकास र व्यावसायिक वातावरण सुदृढ बनाउन वाणिज्य कानुनमा भएका अनावश्यक फौजदारी दायित्वहरू हटाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

परिसंघले आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘वाणिज्य कानुन अन्तर्गत फौजदारी दायित्व सिर्जना हुने गरी व्यवस्था गरिएको कानुनी व्यवस्थाहरूको अपराध मुक्तिकरण सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ ले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

उक्त प्रतिवेदनले हालका वाणिज्यसम्बन्धी कानुनहरूमा परिभाषित गरिएको कसुरजन्य कार्यहरूलाई मुख्यतः मनसाय, ठगी वा जालसाजीले अभिप्रेरित भई गरिने कार्य र व्यावसायिक क्रियाकलाप सञ्चालन क्रममा हुने सामान्य तथा व्यक्ति, समाज र वातावरणलाई हानि नगर्ने कार्यहरूलाई स्पष्ट वर्गीकरण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

यसरी वर्गीकरण गरेपछि मनसाययुक्त, ठगी वा जालसाजीपूर्ण तरिकाले गरिएका कार्यहरूलाई कैद सजाय हुने व्यवस्था यथावत राखी अन्य कार्यहरूलाई कसुरको परिधिबाट अलग राखी कैद सजाय हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘कानुनमा भएका अनावश्यक कैद सजायको व्यवस्थाले व्यवसायीहरूमा त्रास उत्पन्न हुने र यसले व्यवसायीहरूको नवप्रवर्तन गर्ने तथा लगानी गर्ने इच्छाशक्ति कमजोर बनाउँदछ,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘जसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा पर्छ । यसका कारण नेपालमा विदेशी लगानी समेत आकर्षित हुन नसक्ने एवं स्वदेशी उद्यमीहरूका हकमा समेत व्यवसाय विस्तारको सम्भावना घटेर जाने देखिन्छ ।’

वाणिज्य कानुनमा भएका अनावश्यक फौजदारी दायित्वहरू हटाएर जरिबानामा रूपान्तरण वा देवानी दायित्वमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक रहेको र यसले व्यवसायीहरूलाई कानुनी अनिश्चितताबाट मुक्त गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समय र सामाजिक परिस्थितिअनुसार सापेक्षिक रूपमा आवश्यकता अनुसार वाणिज्य कानुनको अपराध मुक्तिकरणले नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान गर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नयाँ लगानी भित्र्याउन, व्यवसायको वातावरण सुधार गर्न तथा व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक कानुनी डर र जटिलताबाट छुट्कारा दिन वाणिज्य कानुनमा भएका अनावश्यक फौजदारी दायित्वहरू हटाउनु र जरिबाना र देवानी दायित्वमा रूपान्तरण गर्न अपरिहार्य रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

यस्तै, परिसंघको प्रतिवेदनले मुख्यतः वाणिज्य क्रियाकलाप नियमन गर्न बनेका ऐन, कानुन अन्तर्गत कैद सजायसम्म हुने गरी राखिएका प्रावधानमध्ये के-कस्ता प्रावधानका हकमा कैद सजायलाई जरिबानाले प्रतिस्थापना गर्नुपर्ने हो र कस्ता फौजदारी दायित्व सिर्जना हुने गरी राखिएका कार्यलाई देवानी दायित्वमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने हो भन्ने सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी कस्ता कार्यहरूलाई कसुरको परिभाषाबाट नै हटाउनु पर्ने हो र त्यसका लागि प्रचलित कानुनमा के-कस्ता सुधार हुनुपर्ने हो भन्ने अवधारणामा केन्द्रित रहेकोले प्रचलित कानुनमा के कस्ता सुधार आवश्यक छ भने परिसंघ प्रतिवेदनको परिच्छेद ६ मा स्पष्ट राखिएकोले सोही परिच्छेदमा उल्लेख भएका सुधारको आवश्यकता र कारण नै प्रतिवेदनको अन्तिम सुझाव भएको उल्लेख छ ।

साथै, नेपाल कानुन आयोगद्वारा २०८० मा प्रकाशित ‘प्रचलित कानुनमा रहेको दोहोरोपना सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ मा औँल्याइएका वाणिज्य क्रियाकलाहरू सम्बन्धी प्रचलित कानुनमा परिमार्जन गरी दोहोरोपनाको अन्त्य गर्नुपर्ने परिसंघ प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।