११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विपक्षी मोर्चालाई कसिलो बनाउने रणनीतिमा माओवादी

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले विपक्षी दलहरूको मोर्चाबन्दीलाई कसिलो बनाउन प्रयास गर्ने भएको छ ।

संघीय संसदको वर्षे अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले यस्तो नीति अवलम्बन गर्ने निचोड निकालेको हो ।

यसअघि पनि संसदमा विपक्षी दलहरू विषयका आधारमा एकताबद्ध भएर प्रस्तुत भएका थिए । सत्तापक्षले विपक्षी दललाई फाटोमा राख्न प्रयास गर्न सक्ने तर फेरि पनि आफूहरू सरकारको कामकारवाही र बजेटका विषयमा एक भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्नेमा रहेको माओवादी नेताहरूले बताएका छन् ।

बिहीबारको संसदीय दलको बैठकले संसदीय गतिविधिका विषयमा विपक्षी दलहरूसँग संवाद गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार विपक्षी दलहरूसँग छलफल गरेरै संसदीय गतिविधिहरूका विषयमा साझा धारणा बनाइनेछ ।

‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट अरु प्रतिपक्षी दलहरूसँग पनि सहकार्य गर्ने, छलफल गर्ने र उहाँहरू (सत्तापक्ष)सँग पनि समस्याहरू समाधान गर्नका लागि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ’ पाण्डेले भने ।

शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा रहेकाले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागि समेत सरकारलाई दबाब दिनका लागि विपक्षी दलहरूका बीचमा छलफल गरिने उनले बताएका छन् ।

निजामती विधेयक अगाडि बढाउन समेत पहल लिने माओवादीको निर्णय छ ।

यस्तै, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जनताको पक्षमा आउनुपर्ने यस निम्ति पहल गर्ने पनि माओवादी संसदीय दलको निर्णय छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस