११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

डा. प्रकाशशरण महतले भने-‘गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गर्न हुन्न ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन् । 

बिपी चिन्तन प्रतिष्ठान र संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापनले आज आयोजना गरेको ‘आगामी बजेटका प्राथमिकताहरू’ विषयक विशेष अन्तरसंवाद कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका डा महतले राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी योग्य र व्यावसायिक व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गरिनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । 

“गभर्नर नियुक्तिमा  ढिलाइ हुनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो”, प्रवक्ता डा. महतले भने, “जसले निरपेक्ष भावले अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्छ ।”

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तुलित र अनुशासित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रवक्ता डा. महतले भने-“बजेट वर्षभरिको आम्दानी र खर्चको विवरण हो । आम्दानी खर्च जुटाउने, स्रोतको सुनिश्चितता हुने र हाम्रा आवश्यकता तथा प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ ।” मौद्रिक नीति र वित्त नीतिलाई लयमा लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रवक्ता डा. महतले प्रशासनिक खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च बढाउने गरी बजेट व्यवस्थापन हुनुपर्ने सुझाव दिए । देखाउनकै लागि ठूलो बजेट ल्याइने गरेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै उनले भने, “आम्दानी स्रोतको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ, त्यसैले बजेट लोकप्रिय हैन अनुशासित हुनुपर्छ । प्राथमिकीकरणका आधारमा बजेट बनाइनुपर्छ ।”

सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, उत्पादनमूलक क्षेत्र आदिलाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

नेपाली काँग्रेसका नेता दीपकुमार उपाध्यायले मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्थालाई सुधार्ने गरी आगामी बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा. डा. गोविन्दराज पोखरेलले प्रतिफल दिने क्षेत्र र मुख्य पूर्वाधार सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने बताए ।

 “क्षमता विकासमा लगानी गरिनुपर्छ, ठूला जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी बढाउनुपर्छ”, उनले भने, “निजी क्षेत्रमैत्री लगानीको वातावरण सिर्जना गर्दै आयात प्रतिस्थापन, फजुल खर्च रोक्नेजस्ता विषयलाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले अर्थतन्त्रलाई सही मार्ग दिन नीतिगत र संरचनागत सुधार जरुरी भएको औँल्याए । “संरचनागत समस्याले बजेट संयन्त्र कमजोर हुने गरेको छ”, उनले भने, “बजेटमार्फत प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा लगानी गरिनुपर्छ । शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि र कृषि उत्पादन प्रवर्द्धनका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।”

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बजेट परम्परागत हुने गरेको उल्लेख गर्दै आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान हुने गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजना समेटिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले बजेट स्रोतको सुनिश्चितता हुने गरी सन्तुलित र पूर्वाधारमा लगानीयोग्य हुनुपर्ने सुझाव दिए।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले विकासको सूचकलाई सम्बोधन हुने गरी बजेट ल्याइनुपर्ने बताए । उनले सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चिता तथा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाएर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हरिबोल भट्टराईले राजनीतिक नेतृत्वमा आध्यात्म ज्ञान र नैतिकता जरुरी भएको खाँचो औँल्याए । संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापन समितिका महासचिव रुद्र शर्माले बजेट यथार्थ र तथ्यपरक ढंगले ल्याइनुपर्ने धारणा राखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस