काठमाडौँ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी बजेटमा लगानीमैत्री वातावरण र उत्पादनमुखी नीति प्राथमिकतामा राख्न नेपाली काँग्रेसलाई सुझाव दिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेसको उद्योग तथा व्यापार विभागले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा चेम्बरले औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या एवं सुधारको पहल सहित विभिन्न सुझाव दिएको हो ।
चेम्बरका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपककुमार मल्होत्राले चेम्बरले दिएका सुझाव काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गरे ।
उद्यमी-व्यवसायीको मनोबल खस्किनुका पछाडि पुराना समस्याको बोझ नै प्रमुख कारण रहेकाले लगानीमैत्री वातावरणका लागि नीतिगत सहजीकरण हुनुपर्ने सुझावमा चेम्बरको छ ।
‘निजी क्षेत्रको आर्थिक जोखिम बहन क्षमता अत्यन्तै न्यून भएकाले थप जोखिम लिएर नयाँ उद्यम–व्यवसाय गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन सकिने अवस्था छैन,’ चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन चालुपूँजी कर्जा निर्देशिका खारेज गर्नुपर्ने चेम्बरले सुझाव दिएको छ । चालुपूँजी कर्जा निर्देशिकामा रहेका जटिल प्रावधानका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम अधिक भए पनि कर्जा विस्तार हुन नसकेको कार्यवाहक अध्यक्ष मल्होत्राले बताए ।
व्यक्तिले घरजग्गा तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्दा आयस्रोतको विद्यमान झन्झटिलो व्यवस्थामा सहजीकरण गरिनुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए । खस्किँदै गएको घरजग्गा व्यवसायमा सुधार गर्न विदेशी नागरिकलाई पनि अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्नेमा समेत चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी कृषिमा परनिर्भरता घटाउन लगानीमैत्री वातावरण, उत्पादनमुखी नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयन गरिनुपर्ने चेम्बरको भनाइ छ ।
‘कृषिमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न जग्गामा लाग्दै आएको हदबन्दी हटाउनुपर्दछ । जग्गामा हदबन्दी लाग्दा यसले लगानी आकर्षित हुन नसक्ने तथा यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरणमा समस्या उत्पन्न भएको छ,’ चेम्बरको विज्ञप्तिमा छ ।
बाँझो जमिन सदुपयोग नीति अंगिकार गरेर युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्नसमेत चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।
नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न विदेशस्थित नेपाली दूतावासमा वर्षमा कम्तीमा एक पटक नेपाल प्रवर्द्धन कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ । मुलुकमा थप भएका दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई अझै प्रभावकारी सञ्चालनमा ल्याई बढी पर्यटक भित्र्याउने नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने भनिएको छ ।
त्यस्तै ऊर्जा विद्येयकमा उल्लेखित प्रावधान, अदालतबाट आएका फैसला र वन मन्त्रालयबाट आएका निर्देशिकाले जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै धितोपत्र बोर्डले झन्डै ५० जलविद्युत् कम्पनीको प्राथमिक सेयर निष्कासन (आइपिओ) रोकेर राखिदिएका कारण निर्माणाधीन आयोजनामा आइपिओ जारी हुन नसकेपछि आयोजना निर्माणमा वित्तीय अवरोध सिर्जना भएको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
