हाम्रो अवस्था:
१. विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध पार्ने गरी गरिएको शैक्षिक सत्रको शुरुवातमा भएको यो लामो अवधिको शिक्षक आन्दोलनका विषयमा प्रायः सबै नेपालीको आ-आफ्नो धारणा बनिसकेको छ । आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न प्रायः मानिसहरूले आँट नगर्नुका कारण आन्दोलनरत शिक्षक र वर्तमान नेपालमा बढ्दै गइरहेको अभद्र जत्थाको ठाडो आक्रमणमा परिएला भनेर हो । मानिसहरू यती धेरै पूर्वाग्रही भएका छन् कि कोही कसैलाई राम्रो नबुझीकन एउटा बिल्ला लगाइदिन्छन् ।
दुर्भाग्य, कसै प्रति बनाउने धारणा उसको कपाल, निधार र पोशाक बनी दिन्छ । मानौँ उनीहरू यस कामका लागि नै नियुक्त नै भएका छन् । आजकाल हाम्रो देशमा नेपालीले नेपालीलाई असभ्य तरिकाबाट घृणा गरेको देख्न, सुन्न र भोग्न पाइन्छ । यस प्रकारको अशिष्टताका कारण बौद्धिक बहस हुन छाडेको छ । आम सञ्चारमा बौद्धिक समुदाय छाया पर्ने र गालीगलौज विज्ञ हाबी भएको देखिएको छ । यो क्रम बढ्दै जाँदा लोकतन्त्र (?) को कुरूपपन झनै झाँगिने खतरा बढेको छ ।
२. हाल हाम्रो देशमा पुरानो पुस्ता राजनैतिक रुपमा-(१) राजावादी र गणतन्त्रवादी, (२) काँग्रेस र कम्युनिस्ट, (३) माओवादी र गैह्र माओवादी, (४) एमाले र गैह्र एमालेमा विभाजित छन् । यही पुस्ता भित्र एउटा पार्टीको सदस्यता लिने तर भोट अरु जोसुकैलाई दिने अभ्यास पनि पुरानो भइ सकेको छ । त्यस्तै गरी, पुरानो पुस्ताले हाम्रो पूर्वको, हाम्रो सुदूर पश्चिमको, हाम्रो कर्णालीको र हाम्रो मधेसको भनेर जनतालाई विभाजित गर्छ । यही पुस्ताले जनजाति, दलित र गैह्र दलित भनेर पनि विभाजन गर्छ । यस पुस्ताले धार्मिक र सांस्कृतिक आधारमा पनि जनतालाई विभाजन गर्छ । यस्तै संकिर्णतामा यो पुस्ताले आफूलाई जीवनभर अलमल्याएर राखेको छ । नयाँ पुस्ताले माथिका कुनै आधारलाई प्राथमिकता दिँदैन । यस पुस्ताको ध्यान नेपालमा पनि छैन, मूलतः विदेश तिर छ । यहाँ बस्ने नयाँ पुस्ताले विदेशमै बसेका नेपाली युवा वा विदेशबाट भर्खर नेपाल फर्किएका युवाले के भन्छन् त्यही धारणा बनाउँछ । यो समूहले मान्छेको उमेर हेरेर गैह्र भौगोलिक र गैह्र सांस्कृतिक धारणा बनाउँछ ।
३. भूगोल र सम्भावनाको तुलनामा नेपालको जनसङ्ख्या ठूलो होइन । जनसङ्ख्या वृद्धिदर घट्दो क्रममा छ । संसारमा ठुलै महामारी वा युद्ध वा राजनैतिक उथलपुथल भएन भने नयाँ पुस्तालाई यहाँ रोक्न सक्ने तागत कसैमा छैन । “रहरले गएको हो र ?” भन्ने थेगो प्राय सबैको जिब्रोमा झुन्डिएता पनि बाध्यताका साथमा रहरमा विदेश जानेको संख्या ठूलो नै छ । नेपालमा शिक्षक लगायत सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको, राजनैतिक नेतृत्वमा बसेकाहरूको र व्यवसायीहरूको परिवारबाट युवापुस्ता विदेश गएका र जाने तरखर गरेको अवस्थामा छन् ।
निजी विद्यालयहरूले ता कन्सल्ट्यान्सीले झैँ “हाम्रो विद्यालयमा पढ्न आयौ भने विदेश जाने पक्का” भनेर विज्ञापन गरेका पाइन्छन् । युवापुस्ता पढ्न र रोजगारका लागि विदेश जाने र अन्त्यमा उतै बसोबास गर्ने लहरले नेपालको जनसङ्ख्यामा उल्लेखनिय रूपमा कमी आउँदै छ । यती सानो जनसङ्ख्या भित्रको आफ्नो काम गर्दै बसेको आफ्नो विचार बनाउँदै गरेको नैतिकवान् र आचरणशील नागरिकलाई तिमी यो कित्ताको तिमी उ कित्ताको भनेर पाखा लगाउनु क्षुद्रता हो ।
बरालिएको नेपालको शिक्षा
४. नेपालमा ऐतिहासिक काल देखी नै सार्वजनिक शिक्षा प्राथमिकतामा पर्न सकेन । वि सं २०२८ मा राज्यले शिक्षालाई राष्ट्रियकरण गरेको भनेता पनि पूर्णरूपमा राष्ट्रियकरण हुन सकेन । यसको विरोध चर्को रूपमा हुन जाँदा यो बहुरङ्गी हुन पुग्यो । अहिले सम्म पनि सरकारको आफ्नो विद्यालय छैन । नेपालमा हाल सामुदायिक वा सार्वजनिक, निजी, धार्मिक सम्प्रदायले सञ्चालन गरेका, गैह्र शैक्षिक व्यावसायिक संगठनले सञ्चालन गरेका र विदेशी विद्यालयहरू छन् ।
विज्ञ समूहबाट शिक्षा राज्य नियन्त्रित हुन सक्दैन भन्दै यसको वितरण प्रणालीमा राज्यलाई ठोस बाटो समाउन दिइएन । राज्य यति गहिराइमा नबुझेर पस्न सकेन, नियतपूर्वक कहिल्यै पस्न चाहेन र अरूको स्वार्थ समूहको दबाबका कारण पस्न पाएन । यस अर्थमा नेपालमा पूर्ण सरकारी शिक्षक पनि छैनन् । नेपालको कानुनले प्राध्यापक र शिक्षक पदलाई निजामती, प्रहरी, सैनिक वा न्यायिक पद मानेको छैन । त्यसैले शिक्षक वा प्राध्यापकमा मा प्रमुख प्रशासक वा मुख्य सचिव वा सचिवको परिकल्पना गरेको देखिँदैन भलै समान सेवा र सुविधा दिनका लागि मर्यादाक्रम निर्धारण गरेको देखिन्छ ।
५. नेपालको संविधान मार्फत यो देशलाई समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रहने आशय प्रकट गरेर मुलुकमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन जारी गरियो । यसको कार्यान्वयनका लागि नियमावली पनि आयो । यो ऐन र नियमावली नेपालको अर्थ मन्त्रालयले राम्ररी नपढी वा नबुझी वा बेवास्ता गरेको अवस्थामा पास भएको पाइन्छ । कानुन बन्ने क्रममा यो ऐन कार्यान्वयनमा जाँदा कति खर्च लाग्छ र के कस्तो प्रबन्ध गर्नु पर्छ भनी चुप बसेको अर्थ मन्त्रालय प्रणाली यो ऐन कार्यान्वयन गराउन कार्यक्रम बनाउन जाँदा विमती राख्ने गरेको भेटिन्छ । प्रयोगमा नआएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन र यसकै नियम बाहेक नेपालमा शिक्षामा समाजवादी अभ्यासको रहर, चिन्तन, योजना र गन्तव्यमा पुग्ने गरी गरिएको प्रयोग कहीँ कतै पनि देखिएको छैन । समाजवाद शब्दसँग विमती राख्ने मानिस पनि ठुलै संख्यामा भेटिन्छन् ।
कुनै पनि मुलुकमा “शिक्षा प्रणाली एक्लै” समाजवादमा प्रवेश गर्नै सक्दैन । समाजवादका लागि शिक्षा ‘विचार’ ‘प्रक्रिया’ र ‘उत्पादन’ सबै हो जो समाजका अन्य उपप्रणालीसँग जोडिएको हुन्छ । यसरी हेर्दा संविधानमा यो शब्द लोकप्रियताका लागि मात्र प्रवेश गरेको देखिन्छ । यो संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गरी आउने शिक्षा ऐनले कुनै निकास दिन सक्दैन । यो कार्यरत जनशक्तिका साथै अन्य व्यवस्थापकीय पक्षसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय पनि हो ।
शिक्षक आन्दोलनको जड
६. अहिलेको शिक्षक आन्दोलन एकाएक उत्पन्न परिघटनाको उपज होइन । यसको मुख्य जरो वि सं २०२८ भन्दा पछि नेपालको बढ्दो विद्यार्थी संख्या र यसलाई सम्बोधन गर्न खुलेका विद्यालयहरूमा काम गर्नका लागि विभिन्न कालखण्डमा नियुक्ति गरिएका कर्मचारी र शिक्षकको अव्यवस्थापन हो । पुरानो जमानामा चउरमा बसेर कुनै व्यक्तिले निधारमा टिका लगाउँदै शिक्षकलाई नियुक्ति पत्र दिएको अवस्था देखी आज शिक्षक सेवा आयोगले लिने गरेको अध्यापन अनुमतिपत्र र प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक सम्मको जनशक्ति सँगसँगै कार्यरत भएकै अवस्था विद्यमान छ । स्वतः स्थायी भएका शिक्षक देखी स्थायी र बढुवा समेतका लागि परीक्षा दिएर खरो उत्रिएका सबै जनशक्ति एकै ठाउँमा छन् ।
यो आन्दोलनमा सहभागी शिक्षक कर्मचारी जो जुन अवस्थामा छन् त्यसले आ-आफ्नो अवस्थामा कानुनले एकै निर्णयबाट चमत्कारिक परिवर्तन गरिदिने आशामा आएका व्यक्ति पनि ठूलो संख्यामा छन् । यो अव्यवस्थापन भित्र शिक्षक र कर्मचारी नियुक्ति गर्दाका सर्त र सुविधा छन् । नेपालमा भएका शिक्षक आन्दोलन कहिल्यै पनि शैक्षिक मुद्दामा नभई प्रायः सबै सेवा र सुविधामा केन्द्रित छन् । पुरानो नेपालमा शासक वर्गमा विद्यमान शिक्षक र कर्मचारीलाई सेवा सुविधामा छुट्याउने न्यून दृष्टि दोषका कारण सधैँ शङ्का रही रह्यो जसको दोष आजको नयाँ कर्मचारी पुस्ताले पनि सहनु परेको छ ।
७. यसरी शिक्षालाई अनिर्णय भित्र कैद गरेर राख्नु सरकारका नीतिगत पदमा विगत देखी हालसम्म बस्नेहरूको अदूरदर्शिताको परिणाम हो । सार्वजनिक शिक्षालाई थपथाप आयआर्जनका लागि रोजगार गर्ने पेशाका रूपमा छेड्नाले यो अवस्था आएको हो । विद्यालय शिक्षा के हो? कसरी दिने ?को र कहाँबाट दिलाउने? भन्ने कुरामा राज्य जहिले पनि तदर्थतामा रह्यो । शिक्षा व्यवस्थालाई “न हाँसको चाल न कुखुराको चाल”मा अलपत्र छाडिँदा आज यसले प्रतिफल दिन सकेको छैन । दिएको प्रतिफलले मुलुक प्रति नै नकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने भएको छ । नेपालको शिक्षा राणा कालमा र त्यसपछि पनि कुनै न कुनै समूहको स्वार्थ सिद्धिमा फस्यो । बहुदल आयपछिका शिक्षा मन्त्रीहरूबाट समेत शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउन चुनौतीपूर्ण रहेको अभिव्यक्ति दिने गरेका उदाहरणबाट यो कुरा बुझ्न सकिन्छ ।
८. यो आन्दोलनको भित्री कुरो जे भएता पनि देखिने पक्ष भनेको शिक्षा ऐन जारी नहुनु हो । हुनु पर्ने कुरा त्यही ऐनमा लेखिनु पर्ने हुन्छ । यो ऐन सहजरूपमा जारी नहुनुमा संविधान वाधक छ । शिक्षकले सरकारलाई दबाब दिएको देखिएता पनि संविधानलाई दबाब दिएका हुन् । विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्दा शिक्षकमा चरम असन्तुष्टि चुलिएको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न संविधान जारी हुँदा नै आधारभूत तहको व्यवस्थापन स्थानीय तहको जिम्मामा र माध्यमिक तहको व्यवस्थापन प्रदेश वा सङ्घको जिम्मामा भनेर अलग अलग गरिनु पर्थ्यो । कहिल्यै केही नदेख्ने टाढाको सरकारको निगरानीमा बस्न छाडेर आज कुन जागिरे दिनहुँको कठोर निगरानीमा बस्न चाहन्छ र ! शिक्षा ऐन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले आउने कुरा पनि भएन । संसद चल्दै गर्दा अध्यादेशबाट आउने कुरा पनि भएन । दवावकासाथ हतारमा आएको ऐनले मुद्दाको संशोधन गर्ने कुरा पनि भएन । सेवा सुविधा केन्द्रित आन्दोलनको संशोधन गर्दा अन्य पेसाकर्मीका पनि माग सँगसँगै सम्बोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपालमा जागिरदारको मानक ऐन “निजामती सेवा ऐन” जारी नहुँदा सम्म सेवा सुविधाको टुङ्गो पनि लाग्न सक्दैन । दिनहरू बित्दै जाँदा पेसाकर्मीको सेवा सुविधाका लागि गरिएको यती लामो आन्दोलनको प्रभाव अन्य पेशागत समूहमा पनि पर्दै गएको देखिएको छ । अन्य पेशाकाले पनि आन्दोलन गर्दै गए भने सेवा सुविधाको सवालमा फेरी पनि न्यून विन्दुमा सम्झौता गर्नु पर्ने अवस्था देखिँदै छ ।
९. जसरी संविधानलाई बेकम्मा बनाइयो त्यसै गरी सरकारका सल्लाहकार र स्थायी संयन्त्रहरूले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले कुन कुन काममा विशिष्ट जिम्मेवारी लिने भनेर कित्ताकाट गर्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना गरिदिनाले “सबै काम सबैको जिम्मा”मा पर्न आयो । कुनै पनि कामको जबाफदेही कोही बन्नु परेन । अस्थायी संयन्त्रमा आउनेलाई धमिलो पानीमा माछा मार्न मजा आयो । अभिभावक अलमलिए । विद्यालय शिक्षाले हार खायो । युवा विद्यार्थी विदेश भागे ।
१०. हिजोका दिन शिक्षकसँग राज्यले तत्काल कार्यान्वयन गर्नै नसक्ने कुरामा सम्झौता गर्यो । सरकार फस्यो । शिक्षकका नेता फसे । आज पनि सरकारले उदारो सम्झौता गर्न ता सक्ला तर त्यो पूरा गराउन सकिँदैन । यसकालागि स्रोत, समय र कार्यान्वयन गर्ने बलियो संयन्त्रको आवश्यकता पर्छ जुन तत्कालमा जो शिक्षा मन्त्री आए पनि र जो प्रधानमन्त्री आए पनि सम्भव छैन । जति आन्दोलन र सम्झौता गरे पनि आखिरमा हुने यही हो ।
११. यती लामो आन्दोलन विना तयारी आउँदा शिक्षकले जित्न सक्ने कुरै भएन । आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने संस्थाले आन्दोलनको विधि शास्त्रको पनि ख्याल राख्नु पर्थ्यो । आन्दोलनको अवस्था र उपयुक्त रणनीतिको ख्याल राख्नु पर्थ्यो । जित्नका लागि बुद्धिमानीपूर्ण तरीकाबाट चरणबद्ध रणनीति अख्तियार गर्नु पर्थ्यो । वार्ता र संवादले कहिल्यै कसैलाई सानो बनाउँदैन । नेतृत्वको सानो र चुस्त टीम बनाएर सरकार, शिक्षक र अभिभावकसँग संवाद गर्ने समूह बनाउँदै समुदायसँग सम्बन्ध नबिगार्ने साहसिक निर्माण गर्नु पर्थ्यो । शिक्षकको आन्दोलन छापामार आन्दोलन जस्तो हुँदैन जुन आज बन्दुक पड्काएपछि आजै सिध्याउने । राज्यले दमन नगरेता पनि आज आन्दोलनलाई सहयोग र समर्थन गर्ने क्रममा शिक्षकको मृत्यु भएको छ । धेरै शिक्षकको बालबालिका पढाउने र परिवार पाल्ने खर्च सकिएको छ । धेरै जना बिरामी परेका छन् । निर्दोष अभिभावक रिसाएका छन्, कतिले सामुदायिक विद्यालय प्रति नकारात्मक धारणा बनाउन पुगेका छन् । विद्यार्थीको परीक्षा रोकिएको छ । एसइईको परीक्षाको कपि परीक्षण रोकिएको छ जसले अर्को एक वर्ष नयाँ भर्नामा विद्यार्थीलाई धकेल्दै छ ।
महिनौँको सडक जामले व्यवसायी रिसाएका छन् । मजदुर चिन्तित छन् । आन्दोलनकारी शिक्षकका नेताहरूलाई अब यो महसुस भइ सकेको छ कि राज्यले नधान्ने शिक्षकका माग आफैँ सरकारमा गए पनि पूरा हुँदैनन् । यस आन्दोलन भित्र व्यवस्था विरोधी देखी सरकार विरोधी सम्मका सबै पक्षहरू समाजमा कसरी उत्पात मच्चाउन सकिन्छ भनेर दाउ हेरीरहेका छन् । यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको छ कि सम्झौता गरौँ, सडकमा जम्मा भएका थकित शिक्षकको आक्रमणमा परिएला भन्ने डर, निरन्तरता दिउँ असफल यात्रामा गलत तरिकाले अभिभावक र गरिब बालबालिका विरोधी आन्दोलन कति महिना सम्म चर्काउनु ! भोलि एक दिन त घर फर्कनु नै छ, त्यो बेला कुन मुख लिएर फर्कनु ! शिक्षकले जिते मात्र राज्यले जित्ने हो । आज शिक्षकले जित्नै पर्ने छ तर अवैज्ञानिक र आत्मघाती तरिकाबाट कहिल्यै जितिँदैन । शिक्षकले हार्दा राज्यले कहिल्यै जित्न सक्दैन । शिक्षा मन्त्री ढलेर केही हुन्न, सरकार ढलेर केही हुन्न, देश ढल्यो भने नरहे बाँस नबजे बाँसुरी हुनेछ ।
१२. निष्कर्ष:
त्यसैले यो आन्दोलनलाई संसदीय समितिमा छलफलमा रहेको शिक्षा विधेयकको मस्यौदाले ऐनको रूप धारण नगरे सम्म निरन्तरता दिएर आन्दोलनको सम्मान गरी दिनका लागि मध्यस्थकर्ताकारुपमा तेस्रो पक्षको काम आएको छ । विद्यार्थी भर्ना गरेर, पाठ्यपुस्तक बाँडेर, कक्षा सञ्चालन गरेर, परीक्षा लिएर, नतिजा प्रकाशन गरेर, शिक्षकलाई मर्यादित पेसाकर्मी बनाउँदै रूप फेरेर आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन र शिक्षा ऐनमा आउनु पर्ने मुद्दामा छलफल गराएर शिक्षकको पनि योगदान गराउन नागरिक समाजका द्वन्दविद्को ध्यानाकर्षण तत्काल होस । शिक्षक आन्दोलनले सफलता पाओस् । जय सार्वजनिक शिक्षा । जय सिकाइ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
