७५३ पालिकामा ७ महिला नेतृत्व ! पितृसत्ताको जन्जिर र संरचनागत कमजोरीले समानताको उडान रोकिएको छ । नीति, जागरण र सामाजिक सोचमा क्रान्ति ल्याएर मात्र महिलालाई नेतृत्वको आकाशमा उडाउन सकिन्छ ।

नेपालको संघीय संरचनाले स्थानीय तहलाई सशक्त बनाएको छ, तर ७५३ पालिकामध्ये केवल ७ वटामा मात्र महिलाले नेतृत्व सम्हालेको तथ्य गम्भीर चिन्ताको विषय हो । समावेशी बनाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा महिलाहरू नेतृत्व तहमा किन पुग्न सकिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न सबैतिर उठिरहेको छ । 

के महिलाले नेतृत्व गर्नै सक्दैनन् भन्ने सोचले यस्तो अवस्था निम्त्याएको हो ? कार्य दक्षतामा अब्बल भएर पनि नेतृत्वमा महिलाको सहभागिता किन न्यून छ ? यो गहन सोचको विषय हो ।

महिला प्रशासकहरूको न्यून उपस्थिति
देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ८ वटामा मात्र महिला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रशासन सम्हालेका छन् । ती हुन्: झापाको शिवसताक्षी नगरपालिकामा सुनिता तुम्बाहाङ्फे, गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिकामा रचना बुढाथोकी, धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकामा नर्वदा घिमिरे, सिराहाको अर्नमा गाउँपालिकामा द्रोपती कुमारी यादव, मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकामा हिराकुमारी यादव, भोजपुरको साल्पासिलोछो गाउँपालिकामा बुनु राई र ललितपुर महानगरपालिकामा रेखा दास । 

यो तथ्यांकले प्रशासन प्रमुखमा महिलाको सङ्ख्या अत्यन्त कम भएको देखाउँछ । नेतृत्व तहमा महिलाको उपस्थिति किन यति कम छ ? ऐन निर्माणदेखि कार्यालय सहयोगी तहसम्म महिलाको सहभागिता किन न्यून छ ? महिलाविरुद्ध महिलाकै सोच, घरेलु काममा मात्र सीमित गर्ने मानसिकता र पितृसत्तात्मक सोचले यो समस्या निम्त्याएको विभिन्न प्रतिवेदनले औँल्याएका छन् । पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइराला उच्च तहमा महिलाहरूको उपस्थिति कम हुनुको कारण अफिसर तहमै महिला कर्मचारीको उपस्थिति कम भएको बताउँछन् । 

यस्तै पूर्वमुख्य सचिव लीलादेवी गड्तौला पनि उच्च तहमा महिला कम हुनुको कारण अफिसर तहमा महिला कर्मचारी कम भएकाले उच्च तहमा उनीहरूको उपस्थिति कम भएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “उच्च तहहरूमा पहिले भन्दा अहिले बढी सहभागिता रहेको छ । तर पहिले भन्दा अहिले अफिसर लेबलमा नाम निकाल्ने महिलाको सङ्ख्या बढी भएकाले अब यो संख्यामा वृद्धि हुँदै जान्छ ।“ पहिले महिलाको प्रतिनिधित्व अफिसर तहमा धेरै नभएका कारणले अहिले यसको संख्यामा कमी देखिएको उनले बताइन् । 

निजामती प्रशासनमा उसै पनि महिलाको सङ्ख्या कमै छ, त्यसैमाथि स्थानीय तहमा जान नमान्ने गरेको पनि देखिन्छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता काली प्रसाद पराजुली स्थानीय तहहरूको प्रशासन प्रमुखको जिम्मेवारीमा महिला कर्मचारी जान नमानेको बताउँछन् । उनले स्थानीय तहहरूको प्रशासन प्रमुखको जिम्मेवारीमा महिला कर्मचारी नै जानपर्छ भन्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना नगरेकाले पनि स्थानीय तहमा महिला कर्मचारी कम भएको बताए । उनका अनुसार, महिला कर्मचारीहरू धेरै जसोले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा भन्दा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकामा जान पाउँ भन्ने माग धेरै छ । 

कर्मचारी संरचनामा लैङ्गिक असमानता
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)को विवरणअनुसार, नेपालका सरकारी निकायमा कुल ८५,५१५ कर्मचारी छन्, जसमध्ये महिलाको सङ्ख्या २४,७३५ मात्र छ, जबकि पुरुषको सङ्ख्या ६०,७८० छ । छैटौँ तहमा ८१२ महिला र १,४३३ पुरुष, सातौँ तहमा १७९ महिला र २५९ पुरुष, अधिकृत आठौँ तहमा २२ महिला र ४५२ पुरुष, नवौँ तहमा ५३ महिला र १४२ पुरुष, दसौँ तहमा ७१ महिला र १८२ पुरुष रहेका छन् । 

यसैगरी एघारौँ तहमा ३५ महिला र १२१ पुरुष, बाह्रै तहमा १ महिला र ३ पुरुष रहेका छन् । यो तथ्यांकले सरकारी कार्यालयका विभिन्न तहमा महिला कर्मचारीको सङ्ख्या निकै कम भएको प्रस्ट पार्छ । के महिलाहरू अगाडि बढ्न नचाहेरै यस्तो भएको हो ? कि पितृसत्तात्मक सोचले यो अवस्था निम्त्याएको हो ? यसबारे पूर्वमुख्य सचिव गड्तौला पितृ सतात्मक सोचका कारण पनि महिला माथिल्लो तहमा पुग्न नसकेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “अहिले भन्दा पहिले धेरै जसो महिलाहरूलाई घरको काममा मात्रै लगाइने, पढ्न हुदैँन् भन्ने मान्यता नेपालमा धेरै भएकाले पनि माथिल्लो निकायमा अहिले महिलाको भूमिका न्यून देखिएको हो ।“

यस्तै निजामती सेवा ऐनमा पनि पहिले कुनै आरक्षणको व्यवस्था नभएका कारण अफिसर लेबलमा कम महिला सहभागिता भएको उनी बताउँछिन् । २०६४ सालमा निजामती सेवा ऐनको दोस्रो संशोधन भएपछि महिला आरक्षणको व्यवस्था राखिएपछि मात्र महिलाको अफिसर लेबलमा प्रतिनिधित्व बढ्न थालेको हो उनले बताइन् । त्यही भित्रबाट आउँदै जाँदा अहिले सहसचिव स्तरका महिला कर्मचारीको सङ्ख्या राम्रै रहेको छ उनले बताइन् । उनले भनिन्, “यदि महिला आरक्षण रहिरयो भने उच्च तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्दै जान्छ । आरक्षण नरहे खुल्लाबाट कति आउँछ भन्ने कुरा हो ।“ 

महिलाले देखाएको नेतृत्व क्षमता
निजामती क्षेत्रमा मुख्यसचिवसम्म महिलाले नेतृत्व गरेका छन्, जुन नेपाल र प्रशासन क्षेत्रका लागि गौरवको कुरा हो । यो उदाहरणले महिलाले पनि नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित गर्छ । विभिन्न तहमा नेतृत्व गरिरहेका महिलाहरूको काम अब्बल देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् । तर, नेतृत्वमा पुगेका महिलाहरूले पुरुषको हस्तक्षेप र एकलौटी ऐन–नियम निर्माणको गुनासो गरेका छन् ।

पछिल्लो समय महिलाको क्षमताबारे पनि प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छ, यसबारे पूर्वमुख्य सचिव गड्तौला भने महिलाको क्षमतामा प्रश्न उठाउनु सरासर गलत भएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “हाम्रो समाजमा महिला र पुरुष दुवै नराम्रो/राम्रो क्षमता भएका छन् । यसमा महिला मात्रै कमजोर पुरुष असाध्यै राम्रो होइन । पुरुष मात्रै राम्रो भन्ने हो भने अहिलेको कर्मचारी तन्त्र किन यस्तो भद्रगोल हुन्थ्यो र । लिङ्गको आधारमा राम्रो र नराम्रो भन्नु गलत हो ।“

२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख पदमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरूले योजना छनोट र ऐन निर्माणमा उपप्रमुख वा अन्य प्रतिनिधिहरूको हस्तक्षेप हुने गरेको बताएका छन् । महिला उपप्रमुखको सङ्ख्या धेरै भए पनि उनीहरूको भूमिका नीति–नियममा हस्ताक्षरबाहेक अन्य काममा सीमित छ ।

सार्वजनिक प्रशासनमा पुरुषको दाँजोमा महिलाहरूको सङ्ख्या थोरै नै देखिन्छ । तर पहिले भन्दा अहिले यसको सङ्ख्या बढिरहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेत बताउँछिन् । सार्वजनिक प्रशासनमा पहिले महिलाको सहभागिता ७ प्रतिशत मात्र थियो भने अहिले २९ प्रतिशत रहेको उनले बताइन् । यसमा महिलाको यो उपस्थितिलाई सकारात्मक नै मान्नु पर्ने उनको भनाइ छ । 

उनका अनुसार, निर्णय गर्ने तहमा महिला सहभागिता १२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । घर परिवारको जिम्मेवारी र पृतीसतात्मक सोचले गर्दा पनि यसको सङ्ख्या कम भएको हो । माथिल्लो तहमा महिला सहभागिता बढाउनको लागि महिलालाई क्षमता वृद्धिका विभिन्न किसिमका तालीमहरू आवश्यक पर्ने उनी बताउँछिन् । 

महिला सहभागिता वृद्धिका चुनौती
संविधानमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको प्रावधान भए पनि धेरै पालिकामा कोटा पुर्‍याउन मात्र आफूले भनेको मान्ने महिलालाई सहभागी गराइएको छ । यसले पुरुषको रजाइँ कायमै रहेको देखाउँछ । 

महिला नेतृत्वलाई संख्यामा मात्र होइन, नीतिगत रूपमा सशक्त बनाउनु आवश्यक छ । ७५३ पालिकामध्ये प्रमुख पदमा महिलाको न्यून उपस्थिति राजनीतिक प्रणालीको कमजोरी हो । सार्वजनिक प्रशासनमा महिलाको उपस्थिति पहिलेको भन्दा अहिले धेरै नै रहेको लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली बताउँछन् । 

पहिले पहिले महिलाले लोक सेवा दिनुपर्छ अनि सरकारी जागिर खान पर्छ भन्ने मान्यता कम भएकाले पनि अहिले उच्च तहमा महिलाको सङ्ख्या कम भएको उनले बताए । अझै पनि धेरै जसो राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन सोचे अनुरूपको नआएकाले पनि ती क्षेत्रहरूमा महिलाको सहभागिता वृद्धिमा अझै समय लाग्ने मैनालीको भनाइ छ । 

सोच र संरचनागत कमजोरी
नेपालको नेतृत्वमा महिलाको न्यून सहभागिता केवल तथ्याङ्क होइन, यो पितृसत्तात्मक सोच र संरचनागत कमजोरीको द्यातक हो । ७५३ मा ७ को यो खाडलले प्रश्न गर्छ: कहिले पुग्छ समानता ? अब नीति, सचेतना र सामाजिक सोचमा क्रान्ति जरुरी छ । राजनीतिक दल, समाज र नीति निर्माताले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर ठोस कदम चाल्नुपर्छ, नत्र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सपना अधुरै रहनेछ ।