काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त सडक आयोजनाको समस्या समाधानार्थ स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसहित छलफल भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक-विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा र निजी सचिवालयका कर्मचारीको उपस्थितिमा सिंहदरबारमा भएको छलफलमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत निर्माणाधीन राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त विभिन्न सडक आयोजनाको स्थलगत अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदन तथा विकास निर्माणमा देखिएका समस्याबारे प्रस्तुति गरिएको थियो ।  

छलफलमा प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव (सहसचिव) विनोदबहादुर कुँवरले  काँकडभिट्टा-लोकही सडक, कञ्चनपुर-कमला, कमला-पथलैया, नारायणगढ-बुटवल तथा बुटवल-गोरूसिङ्गे सडकखण्ड, नागढुंगा-नौबिसे-मुग्लिङ, मुग्लिङ-पोखरा सडकखण्ड साथै नागढुंगा र सिद्धबाबा सुरूङमार्गका स्थलगत वस्तुस्थिति प्रस्तुत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सिडिइ मोहदत्त भट्टले देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरूबारे सुझाव प्रस्तुत गरे ।

आयोजना सञ्चालनमा देखिएका स्थलगत खानेपानी, ढल, रूख कटान, विद्युत् पोल स्थानान्तरण, अप्टिकल फाइबर व्यवस्थापनका कारणले भइरहेको आयोजनागत ढिलाइमा सुधार ल्याउन समन्वयात्मक कार्यशैली जरुरी भएको पाइएको छ । ती विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उच्च पदाधिकारीले निकायगत धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको निरन्तर चासोमा रहेका देशभरका विकास आयोजनाको केही महिनादेखि निजी सचिवालयले निरन्तर फलोअप र सहजीकरण गर्दै आएको छ ।

छलफलबाट आयोजनामा अवरोध देखिएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पोलहरू १५ दिनभित्र हटाउने, निजी जग्गाको ढुङ्गा, माटो, बालुवालगायतका निर्माण सामग्रीको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा उपयोग गर्ने स्थानीय तहले प्रचलित कानुनबमोजिम राजस्व लिई उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने  निष्कर्ष निकालिएको छ ।

यस्तै प्रत्येक स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनाभित्र स्थानीय निर्माण सामग्रीको ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पक्षलाई ध्यान दिई राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा स्थानीय निर्माण सामग्री सहज उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने तय भएको छ ।

आयोजनाहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तयारी र स्वीकृतिका लागि क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्थाका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट  प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि सुझाव दिइएको छ ।

यसैगरी आयोजनाहरूमा देखिएका व्यवधान, अवरोध, अनुगमन, कार्य प्रगतिलगायतका विषयमा तत्काल सहजीकरण एवं निकायको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गर्ने प्रबन्ध मिलाउने  सिफारिस गरिएको छ ।

छलफलमा गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले आयोजनाको शान्ति सुरक्षा र स्थलगत समस्याको समाधान गर्न मन्त्रालय सदैव तत्पर रहेको बताए । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले स्थानीय तहको नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनका लागि विकास ऐन जारी हुनुपर्ने धारणा राखे । वन तथा वातावरण सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले वन र वातावरणसम्बन्धी कानुन र क्षेत्राधिकारमा स्पष्टता आउनुपर्ने बताए ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार किरण पौडेल, भौतिक तथा यातायात सचिव केशवकुमार शर्मा, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गोविन्दबहादुर कार्की,  खानेपानी सचिव प्रमीलादेवी बज्राचार्य पनि सहभागी थिए ।