उर्जा | प्रशासन

प्रधानमन्त्रीले भने-भारतलाई एकपक्षीय आयोजना छनोट गर्ने अधिकार छैन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतीय परराष्ट्रमन्त्री नेपाल आएका बेला भएका सम्झौताबारे धेरै तनाव लिनुपर्ने अवस्था नरहेको प्रस्टीकरण दिएका छन् । बुधवार संसद्को कानुन समितिको बैठकमा नेपाल-भारत सम्झौताबारे जानकारी...

२५ पुष २०८०, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रधानमन्त्रीले भने-भारतलाई एकपक्षीय आयोजना छनोट गर्ने अधिकार छैन

प्रधानमन्त्रीले भने-भारतलाई एकपक्षीय आयोजना छनोट गर्ने अधिकार छैन

माथिल्लो मोदी-‘ए’ जलविद्युत् आयोजनामा जुट्यो लगानी

‘महसुल उठाउनुको विकल्प प्राधिकरणसँग छैन, नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काटिन्छ’

पञ्चेश्वरमा नेपाल र भारतको लगानीबारे टुङ्गो नलाग्दा योजना निर्माणमा ढिलाइ : मन्त्री बस्नेत

विद्युत् व्यापार सम्झौताको ‘डकुमेन्ट’ पाएसँगै पूर्वाधार समितिको बैठक सुरु

भारतसँग भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताको ‘डकुमेन्ट’ माग

ऊर्जामन्त्री बस्नेतले भने-प्राधिकरण जुन बाटो हिँडेको छ त्यो ठिक छ

बक्यौता किस्ताबन्दीमा बुझाउन विद्युत् प्राधिकरणले दियो ६० महिनाको समय

जलविद्युत, पर्यटन, कृषि र सूचना प्रविधि अबको लगानीका सम्भाव्य क्षेत्र : अर्थमन्त्री डा. महत

प्राधिकरणले काट्यो हुलास स्टिलको पनि लाइन

नेपाल-भारत दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतालाई निजी क्षेत्रले गर्‍यो स्वागत

जलविद्युत्सँगै विकासको गतिमा ग्रामीण बस्ती

त्रिपक्षीय सम्झौतामार्फत नेपालको बिजुली बङ्गलादेश लगिने

अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गमा आन्दोलन गर्न नपाइने सर्वोच्च अदालतको निर्णय

काठमाडौँका यी क्षेत्रमा आज ४ घण्टा विद्युत् आपूर्ति बन्द हुने

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना पीपीपी मोडलमा बनाउन चेम्बरको आग्रह

छुट बिल फिर्ता लिन उद्योगीले प्राधिकरणमा दिए निवेदन

१० हजार मेगावाट बिजुली बिक्रीबाट नेपालले प्राप्त गर्न सक्छ वार्षिक नौ खर्ब

नगरपालिकाले बुझायो कृषि विद्युत् महसुल

रामेछाप पुगेर ‘प्रचण्ड’ले भने-भारतलाई १० हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने प्रक्रिया सुरु भयो

एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा भाका पछि सार्दै

दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातसम्बन्धी सहमति पत्रमा हस्ताक्षर

नेपाल-भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर

थप तीन उद्योगको विद्युत् कटौती

उद्योगीहरूको प्रश्न-प्रमाण दिए डेडिकेटेडको शुल्क तिर्छौँ, लाइन काट्दाको क्षतिपूर्ति कसले दिने ?

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु