२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लघुवित्त बैंकर्स सङ्घ र लघु वित्तीय संस्था सङ्घर्ष समितिबीच सहमति

अ+ अ-

चितवन । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घ र लघु वित्तीय संस्था सङ्घर्ष समितिबीच १२ बुँदे सहमति भएको छ । सङ्घ र सङ्घर्ष समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा १२ बुँदे सहमति भएको जनाइएको हो ।

सहमतिसँगै सङ्घर्षका कार्यक्रम स्थगित गरिएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई कालो सूचीमा परेका विस्थापित सदस्यको समस्या समाधान गर्न आवश्यक संयन्त्र बनाउने र ऋण तिर्न नसकेर आन्दोलनमा लागेका ऋणीको समस्या समाधानका निम्ति पहल गर्ने सहमति भएको छ ।

यस्तै लघुवित्त संस्थाले गर्ने लगानीलाई उत्पादनमा आधारित बनाइ किस्ता निर्धारण तथा व्यवसायजन्य लगानीको सुरक्षाका लागि बिमालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ । यसैगरी कोरोना भाइरसका कारण भएको बन्दाबन्दी र हालको आर्थिक मन्दीमा देखा परेको असहज स्थितिमा सञ्चालित स–साना व्यवसाय तथा कृषि पेसामा आबद्ध जनसमुदायमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लगानीलाई अझ बढी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने, ऋणी सदस्यसँग कर्जा असुली गर्दा मानवीय र सम्मानजनक व्यवहार गर्दै स्वस्थ लघुवित्तसम्बन्धी अभ्यास कार्यान्वयन गर्नेजस्ता विषयमा सहमति भएको सङ्घका महासचिव रामबहादुर यादवले बताउनुभयो ।

उहाँले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रत्येक शाखाका पाँच विपन्न ग्राहक सदस्यका छोराछोरीलाई सरकारी आधारभूत तथा माध्यामिक तहसम्म अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति व्यवस्था, कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा ग्राहक सदस्यका छोराछोरीलाई योग्यता तथा क्षमताको आधारमा प्राथमिकता दिने निर्णयसमेत भएको बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घर्ष समितिका उपाध्यक्ष एलिमा मियाँले लघुवित्त बैंकर्सहरुले विद्यमान समस्या समाधान गर्दै लैजाने र ऋणीको समस्यासमेत समाधान गर्न पहल गर्ने गरी सहमति भएको बताए ।

समितिका महासचिव प्रेम विकले विगत आठ महिनादेखि चल्दै आएको आन्दोलन स्थगित भएको बताए । लघुवित्त संस्थाले ऋणीमा पारेको समस्याका कारण विसं २०७८ साल चैत २९ गते एक सय ५१ सदस्यीय सङ्घर्ष समिति तयार गरी आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घका सल्लाहकार वसन्त लम्सालले सात प्रतिशत हाराहारी खराब ऋणी रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार लघुवित्त संस्थामा अहिले ३३ लाख १३ हजार ऋणी रहेकामा पाँच लाख ७७ हजार नौ सय ८१ जनाको ऋणको भाखा नाघेको र तीमध्ये धेरै ऋणीको ऋण थोरै मात्र रहेको छ ।

सङ्घका पूर्व कोषाध्यक्ष नुमनाथ पौडेलका अनुसार लघुवित्त संस्थामा अहिले समूह जवानीमा ८७ प्रतिशत ऋण लगानी र धितो जवानीमा १३ प्रतिशत ऋण लगानी भएको छ । समूहगत जवानीमा रु सात लाखसम्म र धितो लगानीमा १५ लाखसम्म ऋण लगानी भएको उनले बताए । लघुवित्त संस्थामा हालसम्म ६० लाख घरधुरी छन् ।