परिचय

विश्वका विभिन्न मुलुकहरुले योजनावद्ध विकास प्रणालीको अवलम्बनबाट प्राप्त गरेको परिणामलाई मध्यनजर गरी नेपालमा २० औं शताव्दीको मध्य देखि केन्द्रीकृत राष्ट्रिय विकास रणनीति अवलम्बन गर्न थालियो । विकास क्रियाकलापलाई अघि बढाउनका लागि विभिन्न संस्थागत संयन्त्रको स्थापना गर्दै जाने क्रममा वि.सं. २०२८ सालमा तत्कालीन गृह एवम् पञ्चायत मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय विकास विभागको स्थापना भएको थियो ।

मुलुकको राजनैतिक, आर्थिक वातावरणमा आएको परिवर्तनसँगै स्थानीय विकाससँग सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रहरुको नाम तथा संरचनात्मक स्वरुपमा परिवर्तन गर्ने कार्य हुन थाल्यो । फलस्वरुप वि.सं. २०३७ सालमा स्थानीय विकास मन्त्रालयको स्थापना गरी नेपालको समग्र स्थानीय शासन, विकास र सेवा प्रवाहका लागि केन्द्रबाट नेतृत्वदायी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न थालीयो । यसैक्रममा वि.सं. २०६२/०६३ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै मन्त्रालयमा सङ्‍घीय मामिलाको कार्यक्षेत्र समेत थप गरी यस मन्त्रालयको नाम सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कायम गरियो ।

प्रशासनिक पुर्नसंरचनाका माध्यमद्वारा विभिन्न मन्त्रालयहरुको कार्य जिम्मेवारी हेरफेर गरी सङ्‍घीय मामिला तथा कर्मचारी प्रशासनको केन्द्रीय निकायको भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै नेपालको संविधान तथा निजामती सेवा ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५० ले दिएको जिम्मेवारी बमोजिम सङ्‍घीय निजामती सेवाको सञ्चालन व्यवस्थापन तथा अभिलेख व्यवस्थापनको काम यस मन्त्रालयले गर्दै आएको छ । 

उल्लेखित कामको साथै मुलुकको बृहत् कार्यक्षेत्र ओगटेको यस मन्त्रालयको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहको विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने रहेको छ। मन्त्रालयले हाल ७७ वटा जिल्ला समन्वय समिति, ६ वटा महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी जम्मा ७५३ स्थानीय तहको क्षमता विकास र सहजीकरण एवम् समन्वयको कार्य सम्पादन गरिरहेको छ।

नेपालको संविधानमा  उल्लेखित स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी तथा कार्यक्षेत्र, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७५ तथा यस मन्त्रालयबाट जारी भएका परिपत्र तथा मार्गदर्शन बमोजिम स्थानीय तहहरुसँग समन्वय, सहयोग, सहजीकरण र पृष्ठपोषण प्रदान गर्नुका साथै यस मन्त्रालयले विकासका विभिन्न साझेदारहरुको सहयोगमा सञ्चालित परियोजना/ कार्यक्रमको समन्वय, सहयोग, सहजीकरण र सहकार्यको क्षेत्रमा समेत प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

यसका साथै समावेशीकरण, सामाजिक परिचालन, आदिवासी, जनजाति, दलित, सीमान्तीकृत, उत्पीडित वर्ग एवम् समुदायको क्षमता विकास र सशक्तिकरणका लागि विविध प्रयासहरु समेत यस मन्त्रालयले गर्दै आएको छ ।

सेवाहरू

आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखाको कार्य विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ :

•  मन्त्रालय र अन्तरगतका निकायहरुको जनशक्ति व्यवस्थापन, आर्थिक प्रशासन र आन्तरिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने,
• मन्त्रालयको जिन्सी व्यवस्थापन र मर्मत सम्भार सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने,
• भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षा, मर्मत सम्भार आदि गर्ने, गराउने,
• सार्वजनिक खरिद ऐन,नियमावली बमोजिम सरकारी खरिद सम्बन्धी कार्य गर्ने, खरिद भएको जिन्सी सामानको दाखिला, निरीक्षण र खर्च सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने,
• लिलाम विक्री सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने,
• मन्त्रालय र अन्तरगतका निकायहरूको बेरुजु फछर्यौट गर्ने, गराउने,
• मन्त्रालय र अन्तरगतका निकायहरुमा रहेका कर्मचारीहरुको जनशक्ति विकास र तालिम सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने, गराउने,
• मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायबाट सम्पादित कार्यका विषयमा प्राप्त उजुरी, गुनासा आदिको जाँचबुझ तथा छानविन सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने,
• कर्मचारीहरुको गुनासो सम्बोधन सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने,
• मन्त्रालयको पुस्तकालय व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने,
• मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको विभागीय कारवाही तथा पूरस्कार लगायतका कार्यहरु गर्ने गराउने,
• मन्त्रालयसंग सम्बन्धित कर्मचारीहरुको अध्ययन, असाधारण लगायतका बिदाहरु सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने,
• मन्त्रालयको सांगठनिक एवं प्रशासनिक प्रक्रियाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक Standard Operating Procedure (SOP) बनाउने,
• सूचना, अभिलेख तथा विद्युत्तीय शासन सम्बन्धी नीति, कानून, योजना, कार्यक्रम तथा समन्वय सम्बन्धी कार्य,
• सूचना संकलन, संग्रह, अभिलेख र प्रकाशन सम्बन्धी कार्य,
• मन्त्रालय तथा स्थानीय तहमा आधुनिक सूचना प्रविधिको विकास र उपयोग सम्बन्धी कार्य,
• मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको स्वदेश र वैदेशिक भ्रमणको सिफारिस, मनोनयन तथा अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य ।
• अन्य शाखा तथा महाशाखाको कार्य विवरणमा अस्पष्टता भएमा स्पष्ट पार्ने कार्य,

यस महाशाखालाई तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने ।

सङ्घीय मामिला महाशाखाको कार्य विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ | 

• सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण सम्बन्धी कार्य,
• सङ्घीय शासन व्यवस्था सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा असल अभ्यासहरुको आदान प्रदान सम्बन्धी कार्य,
• संघ र स्थानीय तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्पर्क र समन्वय सम्बन्धी कार्य,
• गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या, सीमाना, वडा र केन्द्र निर्धारण तथा हेरफेर र नामाकरण सम्बन्धी नीति, मापदण्ड, कार्यान्वयन र सहजिकरण सम्बन्धी कार्य,
• विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या, सीमाना र संरचना सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड सम्बन्धी कार्य,
• पञ्जिकरण र व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी नीति, कानून, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा समन्वय सम्बन्धी कार्य,
• स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धी नीति र मापदण्ड निर्धारण सम्बन्धी कार्य,
• संविधान तथा सङ्घीय कानून बमोजिम स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दिने सम्बन्धी कार्य,
•  प्रदेश र स्थानीय तहबीचको विवाद एवम् समस्या समाधानमा समन्वय र सहजीकरण सम्बन्धी कार्य,
•  प्रदेश, स्थानीय तह र विषयगत मन्त्रालयसँगको सम्पर्क, सहयोग तथा समन्वय सम्बन्धी कार्य,
•  प्रदेश र स्थानीय तह सम्बन्धी सङ्घीय कानून तथा स्थानीय तहको नमूना कानून, मापदण्ड र ढाँचा उपलव्ध गराउने सम्बन्धी कार्य,
•  स्थानीय तहको अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य,
•  स्थानीय स्तरमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणसंग सम्बन्धित नीति, कानून, योजना तथा कार्यक्रम समन्वय सम्बन्धी कार्य,
• सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी नीति, कानून, योजना तथा कार्यक्रममा समन्वय र अभिलेखिकरण सम्बन्धी कार्य,
•  स्थानीय तहमा सामाजिक परिचालन समन्वय सम्बन्धी कार्य,
•  राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूसँग सम्बन्धित केन्द्रीय परियोजना सल्लाहकार समिति (CPAC) सम्बन्धी कार्य ।
• राष्ट्रिय तथा स्थानीय गैर सरकारी संस्थासँग सम्बन्धित नीतिगत समन्वय सम्बन्धी कार्य,
• सङ्घीयता सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुको संकलन र प्रचारप्रसार सम्बन्धी कार्य ।
•  सङ्घीय मामिला अध्ययन स्रोत केन्द्र सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य ।
• देहायका आयोग, समिति, प्रतिष्ठान, विभाग तथा निकायको सम्पर्क महाशाखाको रुपमा कार्य गर्ने:
  • निर्वाचन आयोग
  • राष्ट्रिय दलित आयोग,
  • राष्ट्रिय समावेशी आयोग,
  • आदिवासी जनजाती आयोग,
  • राष्ट्रिय महिला आयोग
  • मधेशी आयोग,
  • थारु आयोग
  • मुस्लिम आयोग
  • केन्द्रीय पंजीकरण विभाग
  • समाज कल्याण परिषद्
  • आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठान
• तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरू ।