५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेकालाई एकैपटक अवकाश दिने प्रस्तावले कसलाई फाइदा र कसलाई घाटा ? बढुवा, अनुभव, पेन्सन, कानुन र प्रशासनिक निरन्तरतामाथि कस्तो असर पर्ला ?
काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा समावेश गरिएको ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अवकाशमा पठाउने प्रस्ताव यतिबेला निजामती प्रशासनभित्र सबैभन्दा बढी चर्चा र बहसको विषय बनेको छ । लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा अध्ययनाधीन रहेका बेला सार्वजनिक भएका प्रस्तावित प्रावधानहरूले प्रशासनिक वृत्तलाई दुई धारमा विभाजित गरेको छ । एकथरीले यसलाई प्रशासनिक पुनर्संरचना, पुस्तान्तरण र वृत्ति विकासको अवसरका रूपमा हेरिरहेका छन् भने अर्काथरीले अनुभवी जनशक्ति एकैपटक बाहिरिँदा संस्थागत स्मृति, नेतृत्व निरन्तरता र सेवा प्रवाहमा असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
सरकारले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा प्रस्तावित व्यवस्थाबारे सार्वजनिक धारणा व्यक्त नगरे पनि मस्यौदामा समावेश भएको भनिएको प्रावधानले प्रशासनिक संरचनाको भावी स्वरूपबारे प्रश्न उठाएको छ । अझ प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले सुरुदेखि नै प्रशासनिक चुस्तता, मितव्ययिता र पुनर्संरचनालाई प्राथमिकता दिने भनिरहेको सन्दर्भमा यो प्रस्तावलाई त्यसैको निरन्तरताका रूपमा समेत हेरिएको छ ।
यद्यपि यससँगै देखा परेका तथ्यांक र पूर्वप्रशासकहरूको विश्लेषणले भने यो विषय केवल कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रश्नमा सीमित नभई यसले राज्यको दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व, कर्मचारीको प्राप्त अधिकार, प्रशासनिक नेतृत्वको निरन्तरता र संघीय संरचनाको कार्यान्वयनसम्म असर पार्न सक्ने बहस सुरु गरेको छ ।
एकै निर्णयले ९ हजार बढी कर्मचारी प्रभावित हुने
प्रस्तावित व्यवस्थाको प्रभाव बुझ्न सबैभन्दा पहिले तथ्यांक हेर्न आवश्यक हुन्छ । प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्यूरोको तथ्यांक अनुशार हाल निजामती सेवामा ५५ वर्षभन्दा बढी उमेर भएका कर्मचारीको संख्या ४ हजार १ सय ३५ को हाराहारीमा छ । त्यस्तै ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारी ३ हजार ३ सय ४ जना छन् । यी दुई समूहमध्ये १ हजार ९ सय ५७ कर्मचारी भने उमेर र सेवा अवधि दुवै मापदण्डभित्र पर्छन् ।
यसको अर्थ ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधिको मापदण्ड लागू भए प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने कर्मचारीको संख्या करिब साढे पाँच हजार हाराहारी पुग्न सक्छ । यद्यपि अन्तिम संख्या कर्मचारी किताबखाना तथा सम्बन्धित निकायले गर्ने प्राविधिक गणनापछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ ।
भुमी व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयभित्र भएका प्रारम्भिक छलफलहरूमा प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन भए करिब ८ हजारदेखि १० हजारसम्म निजामती कर्मचारी प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको सन्दर्भ पनि सार्वजनिक भएको छ । यद्यपि अन्तिम संख्या भने ऐनको अन्तिम स्वरूप, सेवा गणना विधि तथा कर्मचारी किताबखानाको प्रमाणीकरणपछि मात्र यकिन हुने बताइएको छ ।
दर्जागत रुपमा सबैभन्दा बढी प्रभाव राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीमा पर्ने संकेत गरेको छ । ५५ वर्षभन्दा माथिका कर्मचारीमध्ये मात्र २ हजार १ सय ५४ जना राजपत्र अनङ्कित छन् भने ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका यस्ता कर्मचारीको संख्या १ हजार ९ सय ४७ छ । दुवै मापदण्डमा पर्ने कर्मचारी १ हजार ६० जना छन् ।
राजपत्र तृतीय श्रेणीमा पाँच सय ६० कर्मचारी ५५ वर्षभन्दा माथि पुगेका छन् भने ३ सय ६३ जनाले ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेका छन् । दुवै मापदण्डमा पर्ने कर्मचारी दुई सय ३४ रहेका छन् । राजपत्र द्वितीय श्रेणीमा ५ सय १ कर्मचारी उमेर समूहभित्र पर्दा २ सय ५९ जनाले ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेका छन् । जसमा एक सय ८० दुबैमा पर्छन् । राजपत्र प्रथम श्रेणीका एक सय ८० कर्मचारी ५५ वर्षभन्दा माथि पुगेका छन् भने ८८ जनाले ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेका छन् र ७५ जना दुवै मापदण्डमा पर्ने कर्मचारी रहेका छन् ।
तथ्यांक केलाउँदा असर केवल तल्लो तहमा सीमित नरहने संकेत पनि गरेको छ । विशिष्ट श्रेणीका ३२ कर्मचारी ५५ वर्षभन्दा माथि छन् भने २० जनाले ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेका छन् । जसमा १६ जना दुबै मापदण्डमा पर्छन् । सेवागत रुपमा विश्लेषण गर्दा न्याय सेवातर्फ १ सय ७५ न्यायाधीश ५५ वर्षभन्दा माथि छन् भने १ सय ९ जनाले ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरिसकेका छन् । र १०० सय जना भन्दा बढी दुवै मापदण्ड अर्थात् ५५ वर्ष भन्दा बढी र ३० वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि भई सकेका छन् ।
यस्तै संवैधानिक श्रेणीमा पनि ठूलै संख्यामा रहेका छन् । संवैधानिक श्रेणी अन्तर्गत ५५ वर्ष भन्दा बढी उमेर भएका ३४ जना, ३० वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि भएका १४ र दुबै मापदण्डमा पर्ने १५ जना रहेका छन् ।
यसैगरी तहगत रुपमा हेर्दा अधिकृत १२औं देखि सहायकस्तरका कर्मचारीसम्म ५५ वर्ष भन्दा बढी उमेर भएका चार हजार एक सय ३५ बढी र ३० वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि भएका तीन हजार तीन सय पाँचको हाराहारीमा छन् भने दुबै मापदण्डमा पर्नेको संख्या एक हजार नौ सय ५७ को हाराहारीमा देखिन्छ ।
यो संख्या भनेको निकै ठूलो हो । विशेष गरी अनुभवका हिसावले यसले अर्थ राख्दछ ।
नेतृत्व तहमा ‘भ्याकुम’ को जोखिम
प्रस्तावित व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव सचिव तथा सहसचिव तहमा पर्न सक्ने प्रशासनिक वृत्तको विश्लेषण छ । कारण, नेतृत्व तहमा पुगेका अधिकांश कर्मचारी लामो सेवा अनुभव बोकेका हुन्छन् र उमेर तथा सेवा अवधिको हिसाबले पनि प्रस्तावित मापदण्डको नजिक हुन्छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनपछिको प्रशासनिक संरचनामा सचिव र सहसचिव तहले नीति निर्माण, अन्तरसरकारी समन्वय, कानुन कार्यान्वयन तथा विकास प्रशासनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यस्ता तहका कर्मचारी ठूलो संख्यामा एकैपटक बाहिरिँदा मन्त्रालय र विभागहरूमा संस्थागत स्मृतिको अभाव हुन सक्ने चिन्ता प्रशासनिक वृत्तमा देखिन्छ ।
यही कारण कतिपय पूर्वप्रशासकहरूले यसलाई सामान्य अवकाश व्यवस्थाको विषयभन्दा बढी प्रशासनिक निरन्तरताको प्रश्नका रूपमा उठाएका छन् । उनीहरूका अनुसार नयाँ नेतृत्व आउने प्रक्रिया स्वाभाविक भए पनि एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी बाहिरिँदा त्यसको असर निर्णय प्रक्रियामा पर्न सक्छ ।
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला पनि यही पक्षमा चिन्ता व्यक्त गर्छन् । उनका अनुसार कर्मचारीले सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दा लागू रहेको कानुनका आधारमा आफ्नो सेवा अवधि र अवकाश योजना बनाएका हुन्छन् । बीचमै नियम परिवर्तन गर्नुले कर्मचारीमा अनिश्चितता र मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न सक्छ ।
“अब त्यो खाँदा खाँदै बिचमा गएर जागिरका नियमहरु परिवर्तन गर्न भनेको त्यो अनिश्चितता निम्त्याउने हो । कर्मचारीलाई पनि त्यसले मानसिक रुपले असर गर्छ,” कोइरालाले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोसँग भने ।
उनका अनुसार सरकारले सुधार गर्नै चाहेको हो भने अतिरिक्त सुविधा सहितको स्वैच्छिक ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ मोडेल व्यवहारिक विकल्प हुन सक्छ । “३० वा ५५ वर्ष पुगेका सबैलाई रिटायर गराउँछु भन्ने प्रक्रिया गलत हो । जो इच्छा हुन्छ उसलाई केही सुविधा दिएर जान दिन सकिन्छ,” उनले भनेका छन् ।
प्रशासनिक पुनर्संरचना र मन्त्रालयहरूको संख्या घटाइएपछि जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नसँग पनि यो प्रस्ताव जोडिएको देखिन्छ । प्रशासनिक वृत्तमा रहेको बुझाइअनुसार प्रारम्भिक चरणमा तयार गरिएको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था नरहेको भए पनि पछिल्लो चरणमा थपिएको हुन सक्ने चर्चा छ । यद्यपि सरकारले यसबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।
वृत्ति विकासको अवसर कि संस्थागत स्मृतिको क्षति ?
३०-५५ को प्रस्तावलाई लिएर सबैभन्दा रोचक बहस वृत्ति विकास र संस्थागत अनुभवबीच देखिएको छ । लामो समयदेखि बढुवा पर्खिरहेका कर्मचारीका लागि माथिल्लो तहमा रिक्तता सिर्जना हुनु अवसरका रूपमा हेरिएको छ । धेरै मन्त्रालय र निकायमा वर्षौंदेखि बढुवा प्रक्रिया ढिलो हुनु, सीमित पदमा धेरै कर्मचारी प्रतिस्पर्धा गर्नु तथा नेतृत्व तहमा लामो समयसम्म एउटै पुस्ताको प्रभुत्व रहनु कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टिको विषय रहँदै आएको छ ।
यस्तो अवस्थामा ठूलो संख्यामा पद रिक्त भए नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा आउने अवसर बढ्न सक्छ । तर प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार वृत्ति विकासको अवसर सिर्जना हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । नयाँ नेतृत्वसँग संस्थागत अनुभव, कानुनी ज्ञान, अन्तरमन्त्रालय समन्वय क्षमता र नीति कार्यान्वयनको व्यावहारिक अनुभव पनि आवश्यक हुन्छ ।
यही कारण कतिपय विश्लेषकहरूले एकैपटक व्यापक अवकाशभन्दा चरणबद्ध व्यवस्थापन उपयुक्त हुने तर्क गरिरहेका छन् । विशेष गरी संघीयता पूर्ण रूपमा संस्थागत नभइसकेको अवस्थामा अनुभवी कर्मचारीको ठूलो हिस्सा बाहिरिनु जोखिमपूर्ण हुन सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।
कानुन, पेन्सन र राज्यको आर्थिक दायित्व
प्रस्तावित व्यवस्थाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष कानुनी वैधता र त्यसले राज्यलाई पार्न सक्ने वित्तीय दायित्व हो । संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई एक पटकका लागि अवकाशमा पठाउने व्यवस्था समावेश गरिएको चर्चा भइरहेका बेला यसले विद्यमान कानुनी संरचनासँग कति मेल खान्छ भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठेको छ ।
हाल लागू निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीले नियुक्ति हुँदाका बखत प्राप्त गरेका सेवा सर्तहरू प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ । यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर प्रशासनिक तथा कानुनी वृत्तमा प्रस्तावित व्यवस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइएको छ । कर्मचारीले निश्चित सेवा अवधि, अवकाश उमेर, उपदान र निवृत्तिभरणको अपेक्षा राखेर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको अवस्थामा बीचमै नियम परिवर्तन गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने बहस अहिले पनि जारी छ ।
कानुनी तथा प्रशासनिक वृत्तमा अर्को बहस समान अवस्थाका कर्मचारीबीच उत्पन्न हुन सक्ने असमानतासँग पनि जोडिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्था लागू हुने मितिको अघिल्लो दिन ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारी तत्काल अवकाशमा जाने तर भोलिपल्ट ५५ वर्ष पुग्ने कर्मचारीले थप पाँच वर्ष सेवा गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भएकाले यसले न्यायसंगतताको प्रश्न उठाउने तर्क पनि गरिएको छ ।
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला यही पक्षलाई उठाउँछन् । उनका अनुसार सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीले लागू कानुन हेरेर नै आफ्नो भविष्यको योजना बनाएका हुन्छन् । त्यसैले सेवाको बीचमा गएर अवकाशसम्बन्धी आधारभूत व्यवस्था परिवर्तन गर्नु उपयुक्त अभ्यास होइन । “यसले निजामती कर्मचारीमा सरकारप्रतिको विश्वास घटाउँछ,” कोइरालाले भनेका छन् ।
पूर्वसामान्य प्रशासन सचिव शंकरप्रसाद कोइराला भने यो विषयलाई वित्तीय पाटोसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई एकैपटक अवकाश दिँदा राज्यको पेन्सन दायित्व स्वत: बढ्न सक्छ । “खाइपाई आएको सुविधा घटाउन पाइँदैन भनेर ऐनले करार गरेको पनि छ । त्यसले गर्दाखेरि अब खाइ आएको तलब र सुविधा दिनु पर्यो उनीहरुलाई,” उनले भनेका छन् ।
उनको बुझाइमा अहिलेको अवस्थामा राज्यले एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारीलाई बिदा गर्दा तत्काल पेन्सन, उपदान तथा अन्य निवृत्तिभरण सुविधामा अतिरिक्त व्ययभार व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर साधारण खर्चमा पर्न सक्छ । कर्मचारी संख्या घटाउने उद्देश्य राखिए पनि त्यसबाट तत्काल वित्तीय बचत हुने सुनिश्चितता भने देखिँदैन ।
यही कारण कतिपय प्रशासनविद्हरूले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण सम्पन्न गरेर वास्तविक आवश्यकता निर्धारण गरेपछि मात्रै कर्मचारी संख्या व्यवस्थापनको निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार कुन क्षेत्रमा कर्मचारी बढी छन्, कहाँ अभाव छ र संघीय संरचनाअनुसार कति दरबन्दी आवश्यक पर्छ भन्ने स्पष्ट अध्ययनबिना व्यापक अवकाश योजना प्रभावकारी नहुन सक्छ ।
‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ : बीचको बाटो बन्न सक्छ ?
प्रस्तावित व्यवस्थाको बहसभित्र सबैभन्दा बढी उठिरहेको विकल्प भनेको ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ हो । अर्थात् सरकार आफैंले अतिरिक्त सुविधा, प्रोत्साहन वा आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराएर स्वेच्छाले अवकाश लिन चाहने कर्मचारीलाई बिदा गर्ने व्यवस्था ।
केही पूर्वप्रशासकहरूको बुझाइमा कर्मचारी संख्या व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता भए पनि त्यसका लागि बाध्यकारी अवकाशभन्दा आकर्षक आर्थिक प्याकेजसहितको स्वैच्छिक अवकाश कार्यक्रम तुलनात्मक रूपमा उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ । यसले कर्मचारी स्वयंलाई निर्णय गर्ने अवसर दिने भएकाले कानुनी र प्रशासनिक विवाद पनि कम हुने तर्क गरिन्छ ।
पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले सुधारका नाममा जबर्जस्ती अवकाशभन्दा स्वैच्छिक अवकाश मोडेल उपयुक्त हुने बताएका छन् । उनका अनुसार सरकारलाई कर्मचारी संख्या घटाउनै पर्ने आवश्यकता छ भने त्यसका लागि सम्मानजनक र स्वीकृतिपूर्ण उपाय खोजिनुपर्छ ।
पूर्वसामान्य प्रशासन सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाले पनि कर्मचारी समायोजनको समयमा यस्तै अवधारणा छलफलमा आएको स्मरण गर्छन् । उनी सामान्य प्रशासन सचिव हुँदा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा गोल्डेन ह्यान्डसेकको विकल्प ऐनमा समावेश गर्ने प्रयास भएको थियो । तर ठूलो संख्यामा कर्मचारीले त्यसलाई रोजे राज्यले एकैपटक ठूलो रकम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने निष्कर्षपछि त्यो योजना कार्यान्वयन हुन सकेन ।
यद्यपि अहिले पनि कतिपय कर्मचारी प्रशासनका जानकारहरूले यही विकल्पलाई तुलनात्मक रूपमा कम विवादास्पद उपाय मानिरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार यसले कर्मचारीको प्राप्त अधिकार जोगाउँछ, कानुनी विवाद कम गराउँछ र सरकारलाई आवश्यकताअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने लचकता दिन्छ ।
तर यसको अर्को पक्ष पनि छ । यदि आकर्षक प्याकेज ल्याइयो भने अनुभवी र दक्ष कर्मचारीहरू नै ठूलो संख्यामा बाहिरिन सक्ने सम्भावना हुन्छ । सरकारी सेवाबाहिर निजी क्षेत्र, विकास साझेदार संस्था वा परामर्श क्षेत्रमा अवसर बढिरहेका बेला धेरै अनुभवी कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश रोज्न सक्ने सम्भावना प्रशासनिक वृत्तमा औंल्याइने गरेको पनि छ ।
२०४९ सालको नजिर : इतिहास फेरि दोहोरिँदै छ ?
३० वर्ष सेवा अवधिको आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापनको बहस नेपालका लागि नयाँ विषय होइन । यसको ऐतिहासिक सन्दर्भ २०४९ सालसम्म पुग्छ ।
प्रशासनिक इतिहासमा यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिको निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको उदाहरण पाइन्छ । विक्रम संवत् २०४९ सालमा तत्कालीन सरकारले अवकाश उमेर ६० वर्षबाट ५८ वर्षमा झार्दै तथा ३० वर्ष सेवा अवधिको मापदण्ड लागू गर्दै करिब तीन हजार कर्मचारीलाई एकैपटक अवकाश दिएको सन्दर्भ पूर्वप्रशासकहरूले स्मरण गरेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले निजामती सेवा नियमावली संशोधन गर्दै ३० वर्ष सेवा अवधि वा निश्चित उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था अघि बढाएको थियो । त्यसबेला सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन र खर्च नियन्त्रणलाई आधार बनाएको थियो ।
त्यो निर्णयले ठूलो संख्यामा कर्मचारी प्रभावित भएका थिए । सरकारले अवकाश पाउने कर्मचारीलाई अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरेको थियो । तर त्यसबारे व्यापक कानुनी र प्रशासनिक बहस भएको थियो । आजको बहसमा पनि त्यही ऐतिहासिक प्रसंग बारम्बार स्मरण गरिँदै छ ।
विमल कोइरालाले पनि त्यही सन्दर्भ उल्लेख गर्दै विगतमा गरिएको प्रयासले समेत विवाद निम्त्याएको बताएका छन् । उनका अनुसार अहिलेको प्रस्तावले पनि त्यस्तै प्रश्नहरू पुन: जन्माएको छ ।
फरक यति मात्र हो कि अहिले संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनको चरणमा छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक संरचना अझै स्थिर हुने प्रक्रियामै छ । त्यसैले अहिलेको निर्णयको प्रभाव २०४९ सालको भन्दा फराकिलो हुन सक्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ ।
अवकाश बहसभन्दा पर : कार्यकारी पदमा बाह्य नियुक्तिको अर्को तरंग
संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा समावेश गरिएको भनिएको अर्को विषय कार्यकारी पदमा सरकारले नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था हो । ३०–५५ को बहसभित्र केही ओझेलमा परेको भए पनि प्रशासनिक उच्च वृत्तमा यो विषय पनि कम चर्चित छैन ।
यस प्रावधानले सचिव, महानिर्देशक वा अन्य कार्यकारी प्रकृतिका पदमा बाह्य व्यक्तिलाई ल्याउने बाटो खुल्ने हो कि भन्ने प्रश्न उठाइएको छ । विकसित मुलुकहरूमा निश्चित अवधिका लागि बाह्य विज्ञलाई नेतृत्व तहमा ल्याउने अभ्यास रहेको उदाहरण दिइन्छ । तर नेपालको सन्दर्भ फरक रहेको तर्क पनि उत्तिकै बलियो छ ।
पूर्वसामान्य प्रशासन सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाका अनुसार नेपालको निजामती सेवा क्रमश: अनुभव बटुल्दै माथिल्लो तहमा पुग्ने संरचनामा आधारित छ । “निजामती सेवा भनेको एउटा खारिँदै गएको कर्मचारी माथिल्लो तहमा पुग्ने हो,” उनी भन्छन् ।
उनका अनुसार बाहिरबाट आएका व्यक्तिसँग अन्य क्षेत्रमा अनुभव भए पनि प्रशासनिक प्रणालीको व्यवहारिक ज्ञान नहुन सक्छ । त्यसले चेन अफ कमान्ड, निर्णय प्रक्रिया र नीति कार्यान्वयनमा समस्या ल्याउन सक्छ । “यदि सचिव अथवा महानिर्देशकलाई नै त्यसरी ल्याउने हो भने त्यसले निश्चित रूपमा नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा असर पर्छ,” उनले भनेका छन् ।
कतिपय प्रशासनविद्हरू भने सीमित दायरामा विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा यस्तो व्यवस्था उपयोगी हुन सक्ने तर्क गर्छन् । तर त्यसका लागि स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शी छनोट प्रक्रिया र जवाफदेहिताको संरचना आवश्यक हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रशासनिक पुनर्संरचनाको निर्णायक मोड
संघीय निजामती सेवा ऐन लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको अर्थात् वहुप्रतिक्षित कानुन हो । संघीयता कार्यान्वयनपछि कर्मचारी समायोजन, वृत्ति विकास, सेवा सर्त, नेतृत्व विकास र प्रशासनिक उत्तरदायित्वका विषयलाई व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा यस ऐनसँग जोडिएको छ ।
त्यसैले अहिलेको बहस केवल ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधिमा सीमित छैन । यो बहसले नेपालको प्रशासनिक संरचना कस्तो बनाउने, नेतृत्व पुस्तान्तरण कसरी गर्ने, अनुभवी जनशक्ति कसरी जोगाउने र राज्यको खर्चलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने भन्ने मूल प्रश्नहरू उठाएको छ ।
प्रस्तावको पक्षमा रहनेहरूले यसलाई पुस्तान्तरण, नयाँ जनशक्तिको प्रवेश, बढुवा अवरोध हटाउने र प्रशासनिक संरचनालाई अपेक्षाकृत चुस्त बनाउने अवसरका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । तर आलोचकहरू भने अनुभवी जनशक्ति एकैपटक बाहिरिँदा सेवा प्रवाह, नेतृत्व निरन्तरता र संस्थागत स्मृतिमा असर पर्न सक्ने जोखिम औँल्याइरहेका छन् । यही कारण यो विषय अहिले कर्मचारी व्यवस्थापनको सामान्य बहसभन्दा बाहिर निस्केर प्रशासनिक सुधारको दिशा र स्वरूपसँग जोडिएको व्यापक बहसको विषय बनेको छ ।
तथ्यांकले हजारौँ कर्मचारी प्रभावित हुन सक्ने संकेत गरेको छ । पूर्वप्रशासकहरूले अनुभव गुम्ने जोखिम औंल्याएका छन् । कानुनी वृत्तले प्राप्त अधिकार र सेवा सर्तको प्रश्न उठाएको छ । अर्कोतर्फ सुधारका पक्षधरहरूले नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।
अब यो बहस कानुन मन्त्रालयको राय, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, लोक सेवा आयोगको सुझाव र अन्तत: संसद्को छलफलबाट गुज्रिनेछ । यद्यपी सरकार अध्यादेश ल्याउन सक्छ भन्नेमा विश्वस्त हुने अधिकारीहरुको संख्या पनि त्यतिकै छ । तर दिर्घकालीन रुपमा असर पर्ने कानुन वहुमत प्राप्त सरकारबाट अध्यादेश आउँदा त्यसको सन्देश राम्रो नजाने तर्क बलियो छ । विधायकी प्रक्रिया होस् या अध्यादेश नै, ऐनमा अहिलेका सबै प्रावधान यथावत् रहन्छन् वा संशोधन हुन्छन् भन्ने अझ स्पष्ट छैन । तर एउटा कुरा भने निश्चित छ-संघीय निजामती सेवा ऐनले नेपालको प्रशासनिक संरचनालाई आगामी दशकका लागि प्रभावित गर्नेछ । र, ३०-५५ को प्रस्ताव त्यस बहसको केन्द्रमा रहनेछ ।
