८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अदालतमा देखिएको समस्या समाधानका लागि महासङ्घको अपिल

अ+ अ-


काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले विगत केही समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या समाधानका लागि संसद्, सरकार र राजनीतिक दललाई आवश्यक पहल र अग्रसरताको लागि अपिल गरेको छ । महासङ्घले मुलुकको संवैधानिक निकाय सर्वोच्च न्यायालयमा लामो समयदेखि गम्भीर समस्या उत्पन्न हुँदा जननिर्वाचित संसद्, सरकार र राजनीतिक दलले देखाएको आश्चर्यजनक मौनताप्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

महासङ्घले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आन्दोलनरत पक्षलाई पनि अदालतको गरिमा र मर्यादाको ख्याल पुर्‍याउन आग्रह गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महासङ्घ नेपाल बार एशोसिएशनले उठाएका सवाल र नागरिक तहबाट उठेका प्रश्नलाई गम्भीररूपमा लिँदै उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्न र गतिरोध अन्त्य गरी अदालतको गरिमाको रक्षा गर्न न्यायालय नेतृत्वलाई हार्दिक आग्रह गर्दछ ।’ महासङ्घले विकसित घटनाक्रमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै नेपाली जनताको न्याय निरूपण गर्ने अन्तिम निकाय सर्वोच्च अदालतमा देखिएको घटनाप्रति चिन्ता र चासो प्रकट गरेको छ ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप खडा भएको सर्वोच्च न्यायलय स्वच्छ, मर्यादित र विश्वासयोग्य हुनुपर्छ भन्ने महासङ्घको भनाइ छ । ‘सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वप्रति गैरन्यायिक आचरणको प्रश्न उठाउँदै नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुनु दुःखद् विषय हो, सर्वोच्च अदालतमा देखिएको गतिरोधले जनता न्याय प्राप्त गर्ने आफ्नो हकबाटसमेत वञ्चित हुनुपरिरहेको छ,’जसले गर्दा अदालतप्रतिको भरोसा कमजोर हुने खतरा उत्पन्न हुनसक्नेतर्फ महासङ्घ सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस