११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दक्षिण कोरियाले २ अर्ब अनुदान दिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । दक्षिण कोरियाले आप्रवासी कामदारहरूको पुनः एकीकरणका लागि साइबर ब्युरो स्थापना गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । 

कोरियाबाट नेपाल फर्कने आप्रवासी कामदारहरूको स्थिर पुनः एकीकरणका लागि चरणबद्ध सहयोग प्रणाली सुदृढ गर्ने र नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि सहितको साइबर ब्युरोको स्थापना गर्न उक्त अनुदान प्रयोग हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दुईवटै आयोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी समझदारी पत्रमा अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर र नेपालका लागि गणतन्त्र कोरियाका राजदूत चोङ-सुक पार्कले हस्ताक्षर गरे ।

दुवै आयोजनाका लागि ८० लाख अमेरिकी डलरका दरले कोरिया सरकारले नेपाललाई कुल १ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर (लगभग दुई अर्ब रुपैयाँ) अनुदान सहायता उपलब्ध गराउनेछ । कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्थाले सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायहरूसँगको सहकार्य र समन्वयमा आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने जनाइएको छ ।

कोरियाबाट फर्कने आप्रवासीलाई सहयोग गर्ने उक्त आयोजनाले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने र कोरियाबाट फर्केका आप्रवासीहरूको स्थिर पुनः एकीकरण र उनीहरूको उद्यमशीलता क्षमता अभिवृद्धि गरी रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आयोजनाले नेपालमा कोरियाबाट फर्केका आप्रवासीहरूको सूचनाको पहुँचमा वृद्धि गर्न र कृषि विकास बैङ्क लिमिटेड मार्फत आर्थिक सहयोगमा पहुँच बढाउनका लागि एक सकारात्मक चक्र र सहयोग प्रणाली पनि सिर्जना गर्नेछ।

यस्तै साइबर ब्युरो परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नेपाल प्रहरीको साइबर अपराध विरुद्धको क्षमतालाई सुदृढ गर्नु रहेको छ । जसमा साइबर ब्युरोको अत्याधुनिक भवन निर्माण, साइबर अपराध अनुसन्धानसँग सम्बन्धित उपकरण र डिजिटल फरेन्सिक ल्याब उपलब्ध गराउने र नेपाल प्रहरीको सम्बन्धित जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना जनाइएको छ ।

अनुदान सम्झौता कार्यक्रममा अर्थ सचिव पुष्करले साइबर अपराधका बढ्दो घटनालाई नियन्त्रण गर्न साइबर ब्युरोलाई सक्षम र सुसज्जित बनाउनका साथै कोरियाबाट फर्केका आप्रवासी कामदारहरूलाई आफ्नो समाजमा स्थापित गर्न र नेपालमा रोजगारी बढाउनका लागि यी दुई परियोजना महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

राजदूत चोङसुक पार्कले विश्वभर र नेपालमा पनि व्यापक रूपमा बढ्दै गएको साइबर अपराधको दरप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न साइबर अपराध नियन्त्रण आयोजना महत्त्वपूर्ण सहयोग हुने बताए । उनले कोरियाबाट फर्किएका आप्रवासी सम्बन्धी आयोजना मार्फत ठूलो संख्यामा कोरियाबाट फर्किएकाले आफ्नो सीपलाई उपयोग गरी उद्यम स्थापना मार्फत रोजगारी सिर्जना गरी देशको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस