२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

स्थापना: वि. सं. १८६३

पदाधिकारी

वालेन्द्र शाह

सम्माननीय प्रधानमन्त्री

श्री सुमनराज अर्याल

मुख्यसचिव

श्री हेमराज अर्याल

सहसचिव (प्रवक्ता)

सिर्जना शर्मा

उपसचिव (सूचना अधिकारी)

परिचय

नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापालाई मानिदै आएको छ । भीमसेन थापा वि. सं. १८६३ मा प्रधानमन्त्री भएकोले यस कार्यालयको स्थापना र सञ्चालन वि. सं. १८६३ देखि नै भएको हो। स्थापनाकालदेखि नै यो कार्यालय मुलुकी प्रशासनको सर्वोच्च निकाय (Apex Body) को रूपमा रहँदै आएको छ । यो कार्यालय एकातिर देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको कार्यालय भएकोले प्रधानमन्त्रीलाई सचिवालयको सेवा प्रदान गर्दै आएको छ भने अर्कातिर मुलुकको उच्च प्रशासनिक पदाधिकारी मुख्यसचिवज्यूको कार्यालय पनि भएकोले मन्त्रिपरिषद्को कार्यसम्पादनमा प्रशासनिक एवम् प्राविधिक सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक दुबै दृष्टिकोणले उच्च निर्णय लिने, निर्देशन दिने र समन्वय एवम् नियन्त्रण गर्ने कार्यालय भएको हुँदा यो मुलुकी प्रशासनको केन्द्रविन्दुको रुपमा रहेको छ । सबै मन्त्रालयहऱूको कार्यको रेखदेख, नियन्त्रण, निरीक्षण, परीक्षण, समन्वय, अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी कार्यहरू यस कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले पनि यसको सक्रियता र प्रभावकारिताले अन्य मन्त्रालयहरुको कार्यसम्पादन स्तरलाई प्रभावकारी बनाउन सघाउ पुग्दछ ।

प्रशासनिक क्षेत्रको सर्वोच्च निकायको रुपमा यस कार्यालयले सबै मन्त्रालयहरूका कामकारबाहीमा समन्वय कायम गर्ने, नीति निर्माण गर्ने र तिनको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने जस्ता अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यभारका साथ क्रियाशील रही नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा गरिमामय र  उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउँदै आएको  छ । बदलिंदो समय र परिवेशअनुरुप आफूलाई परिमार्जन र समाहित गर्दै मुलुकमा सुशासन कायम गरी राष्ट्रको समग्र आर्थिक एवम् सामाजिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिन यस कार्यालयले नेतृत्वदायी र अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

सेवाहरू
  • मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी;
  • नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्यसम्पादन नियमावली तर्जुमा तथा कार्यान्वयन;
  • नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्‍चालन;
  • नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको कार्यान्वयन र अनुगमन;
  • नेपाल सरकारका मन्त्रालयको कार्यको रेखदेख, निरीक्षण, नियन्त्रण र समन्वय;
  • नेपाल सरकारको अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति, आवधिक योजना र रणनीतिको तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन;
  • प्रचलित कानूनबमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने लिखत;
  • सङ्‌घीय विधेयक, अध्यादेश, नियम, आदेश, निर्देशिका र कार्यविधिसम्बन्धी;
  • मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अवस्था, पूर्वाधार, राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था, कूटनीतिक गतिविधि, प्रशासनिक गतिविधिहरूको अद्यावधिक जानकारी प्राप्ति, निर्देशन र समन्वय;
  • शासकीय प्रबन्ध, सुशासन प्रवर्द्धन र प्रशासनिक सुधार;
  • द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि, सम्झौता, समझदारी र सहमति कार्यान्वयनको अनुगमन;
  • सङ्‌घीय शासन प्रणाली र अन्तरप्रदेशसम्बन्धी कार्य;
  • प्रधानमन्त्रीको सम्पर्क र सञ्‍चार;
  • प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन;
  • मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन, समन्वय र प्रतिवेदन;
  • भ्रष्टाचार विरुद्धको नीति, योजना तथा कार्यान्वयन;
  • राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी;
  • संवैधानिक परिषद्;
  • सङ्‌घीय संसद्को अधिवेशन आह्‍वान र अन्त्य;
  • प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी;
  • परराष्ट्र तथा सुरक्षा मामिला;
  • अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग;
  • लोक सेवा आयोग;
  • राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग;
  • महान्यायधिवक्ताको कार्यालय र सरकारी वकिलको सम्पर्क निकाय;
  • राष्ट्रिय योजना आयोग;
  • राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण;
  • लगानी बोर्ड;
  • राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र;
  • सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय;
  • नेपाल ट्रष्टको कार्यालय;
  • गरिबी निवारण कोष;
  • राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग;
  • सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग;
  • राजस्व अनुसन्धान विभाग;
  • विषय विज्ञ समूह;
  • राष्ट्रिय तथा अन्तर प्रदेशस्तरीय विकास आयोजनाहरूको नतिजा व्यवस्थापन;
  • प्रदेशका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणसम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड;
  • गैरसरकारी संस्थाको नियमनसम्बन्धी मापदण्ड;
  • भ्रष्टाचार निगरानी, नेपाल ट्रष्ट, राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण, लगानी बोर्ड, गरिबी निवारण कोष, सार्वजनिक खरिद र राष्ट्रिय पुनर्निर्माणसम्बन्धी निकायहरू र सोसम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड;
  • विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी समन्वय;
  • प्रधानमन्त्री केन्द्रीय विपद् सहायता कोष सञ्‍चालन;
  • अदालतको फैसला कार्यान्वयन तथा अनुगमन;
  • प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सन्धि, सम्झौता, सम्पर्क र समन्वय;
  • प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, समिति, प्रतिष्ठान आदिको सञ्‍चालन र नियमन;
  • नेपाल न्याय सेवाको सरकारी वकील समूहको सञ्चालन;
  • प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी अन्य कार्यहरू;
  • अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग ।

कार्यविभाजन नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिमका कार्यहरू सम्पादन गर्न यस कार्यालयको पछिल्लो पुनःसंरचनाले देहायको सङ्गठन संरचनाको व्यवस्था गरेको  छ ।