• कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, करको दायरा फराकिलो बनाउने र उचित कर दर निर्धारण गर्ने ।
• कर प्रशासनको दक्षता र प्रभावकारितामा सुधार गर्ने ।
• पहिचान गरिएका प्राथमिकताका क्षेत्रहरूका लागि प्रभावकारी, प्रभावकारी र समतामूलक स्रोत विनियोजन नीति अवलम्बन गर्ने।
• वित्तीय प्रणाली बलियो बनाउनुहोस्: वित्तीय संस्था, उपकरण, उत्पादन र बजार।
• राज्यको स्वामित्वमा रहेका उद्यमहरूलाई सुव्यवस्थित बनाउने र निजीकरणको नीति अवलम्बन गर्ने।
• पारदर्शी तथा जवाफदेही वित्तीय तथा वित्तीय सूचना प्रणालीलाई अनुकूल बनाउने ।
• सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूका लागि प्रभावकारी र प्रभावकारी प्रोत्साहन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने ।
• आत्मनिर्भर राजस्वमा आधारित सार्वजनिक खर्च नीतिहरू अवलम्बन गर्नुहोस्।
• सहायता स्रोतको आर्थिक व्यवस्थापनका लागि अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने ।
• सार्वजनिक-निजी विश्वासमा सुधार गर्नुहोस् र समग्र आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको संलग्नताको लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्नुहोस्।

रणनीतिक उद्देश्यहरु

• समग्र आर्थिक व्यवस्थापन प्रणालीको सुधार कार्यमा योगदान पु¥याउने,
• आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, प्राथमिक शिक्षा र ग्रामिण पूर्वाधार विकासमा लगानी अभिवृद्धि गरी गरिवी निवारणोन्मूख क्षेत्र अनुकूल हुने गरी सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकीकरण गर्ने ।
• कूल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा राजस्व वृद्धिको समूचित वातावरण तयार गर्ने ।
• प्रभावकारी र दक्ष सेवाको प्रत्याभूतिको लागि वजेट सहयोग उपलब्ध गराउने ।
• अन्तराष्ट्रिय स्तरमा स्वीकृत वैदेशिक सहायता सम्वन्धी अनुवन्ध र प्रतिवद्धताहरुको आधारमा मागमा आधारित वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्ने र वैदेशिक सहयोगको प्रभावकारितामा सुधार गर्ने ।
• सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न ती संस्थानहरुमा प्रभावकारी वित्तिय व्यवस्थापक अभ्यासहरुको प्रत्याभूति गर्ने र तिनीहरुले प्रदान गर्ने सेवाहरुमा सुधार गर्ने ।
• नेपाल सरकारको विनियोजन ऐन बमोजिम विभिन्न मन्त्रालय विभाग र निकायहरुको लागि गरिएको बजेट विनियोजन र तिनीहरुले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह प्रणालीको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि गर्ने ।
• सार्वजनिक संस्थानहरुको संचालनमा व्यवस्थापकीय कुशलता अभिवृद्धि गरी ती संस्थानहरुको उद्देश्यमूलक परिचालन गर्ने ।